www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

फेवाताल अतिक्रमण मुद्दा : प्रधानमन्त्री ओली र कर्ण शाक्य विरुद्धको मुद्दा सँगै बहस र सुनुवाई हुने

पोखरा ।

फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएका कर्ण शाक्य र अतिक्रमणको विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेर प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्धको अबहेलनाको मुद्धा सँगै सुनुवाई हुने भएको छ । फेवातालको विषयमा अधिवत्ता खगेन्द्र सुबेदीले दायर गरेको निबेदन उपर आगामी भदौ ३० गते सुनुवाई हुनेछ । दुबै मुद्धा एकैसाथ सुनुवाई हुने सर्वोच्चले बताएको छ ।

पर्यटन व्यवसायी शाक्यको स्वामित्वमा रहेको वाटर फ्रन्ट होटलले फेवातालको जग्गा मिचेर अवैध संरचना मिचेको दाबी गर्दै दायर भएको मुद्दा लामो समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। शाक्यसँगै दायर भएका अन्य मुद्दा फैसला भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको भन्दै सर्वोच्चले सँगै राखेर फैसला सुनाउने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा गठन भएको अध्ययन समितिले पनि कर्ण शाक्यको होटल फेवातालकै जग्गामा निर्माण भएको उल्लेख गरेर प्रतिबेदन बुझाएको थियो ।

wardno4

अदालतको अबहेलना भन्दै प्रधानमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध मुद्धा

Mahanagar add

सर्वोच्चले एक वर्ष अघि गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि अधिवत्ता सुबेदीले नै सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लिराम घिमिरे, भूमि मन्त्रालयका सचिव सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ र प्रदेशका पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालसिहत ९ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्बेवारी ब्यक्तिहरुले काम नगरेको भन्दै उनले मुद्धा दायर गरेको बताएका छन् ।
फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो। साथै गत वर्षको साउनमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको ४ किल्ला छुट्याउनु भनेर सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो। यो समयसीमा सकिए पनि काम भने नभएपछि सर्वोच्चमा अधिवक्ता सुवेदीले निवेदन दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ७ महिनापछि मंसिर ६ गते सार्वजनिक भएको थियो। उक्त पूर्णपाठपछि जिम्मेवार निकायहरूलाई उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आइपरे पनि त्यसको पालना नगरेकाले अवहेलनामा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग गरिएको छ।
२०७५ बैसाख १६ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अवैध संरचना भत्काउनु भनी फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारीसमेत तोकेको थियो।

© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

Bernhardt
सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...