पोखरा ।
स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका १ को त्रिसहिद माध्यामिक विद्यालयको जग्गामा अहिले वडा कार्यालयको भवन धमाधम निर्माण भइरहेको छ । विद्यालय ब्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापक लगायतले समन्धीत विभिन्न निकायसँगको मिलिमतोमा कसैलाई थाहै नदिई वडा कार्यालयको भवन बनाउन विद्यालयको जग्गा दिएपछि अहिले त्यसको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
विसं. १९८७ मा स्थापना भएको स्याङ्जाकै पहिलो विद्यालय समेत रहेको उक्त विद्यालयको जग्गामा वडा कार्यालयको भवन बनाउन दिएपछि नेकपाका पूर्व वडाअध्यक्ष समेत रहेका थानेश्वर पौडेल (उक्त विद्यालयका अभिभावक संघका अध्यक्ष), कांग्रेसका पूर्व वडा अध्यक्ष जीवनाथ शर्मा (विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका सदस्य समेत), विद्यालयका संस्थापक विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर गुरुङले प्रमुुख जिल्ला अधिकारी सहितका १० जना विरुद्ध पोखरा उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका हुन् ।
उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक लगायत १० जना विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा अदालतको अपहेलनाको मुद्धा दायर गरेका हुन् ।
यस अघि विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका संस्थापक अध्यक्ष गुरुङले दिएको निवेदन उपर उच्च अदालत पोखराले २०७६ भदौ ८ गते आइतबार उत्प्रेषणयुक्त निषेधाज्ञा गर्दै विद्यालयको जग्गामा वडा भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी मुख्य न्यायधिश यज्ञप्रसाद बस्याल र न्यायधिश डालकुमार खड्को संयुक्त इजालसले आदेश गरेको थियो । उक्त निषेधाज्ञा सहितको आदेश पत्रमा भनिएको छ, ‘दुबै पक्षको छलफल सुनी विचार गर्दा विवादित कित्ता नं. ७०१ को जग्गा निबेदकले उल्लेख गरे बमोजिम त्रि शहीद नमूना माविको नाममा दर्ता भै जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा समेत रहेको देखिन्छ । शिक्षा ऐन (संसोधित) २०२८ को दफा १६ ले सामुदायिक विदालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पति मानिने भन्ने ब्यवस्था गरेकोले विद्यालयको स्वीकृत र सहमति बेगर उक्त विवादित जग्गामा अन्य ब्यक्ति वा निकायले निर्माण कार्य गर्न नपाउने हुन्छ ।’
अदालतको आदेशले वडा कार्यालय लगायत समन्धीत निकायलाई उक्त जानकारी गराउँदा समेत भवन निर्माण नरोकिएपछि अदालतको अबहेलनाको मुद्धा दर्ता गरिएको उजुरी कर्ता मध्येका एक थानेश्वर पौडेलले जानकारी दिए ।
सुरुको आदेश पालना नभएपछि थानेश्वर पौडेल लगायतले जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका लगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा दर्ता गरे । उक्त निबेदन माथी अदालतमा भएको छलफल तथा बहस पछि विपक्षीहरुले आफैँ वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतले आदेश गरेको छ ।
उक्त विद्यालयले केहि समय अघि विद्यालयलाई जग्गा कम भएको भन्दै २ रोपनी जग्गा पाँच लाखमा किनेको छ । तर, जग्गा कम भएको भन्दै किनेको विद्यालयले उल्टै वडा कार्यालयलाई जग्गा दिएपछि विवाद बाहिर आएको हो । यस विद्यालयमा हाल प्राविधिक शिक्षा अन्तरगतको (कम्प्यूटर इन्जीनियर्स) को पढाई समेत हुँदै आएको छ ।
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.