पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशसँगै प्रदेश २, ३, ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संधिवानको गम्भिर उल्लघंन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवत्ता लोकेन्द्र ओलीले प्रदेश १ बाहेकका सबै प्रदेशले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहित सुविधा दिने ऐनहरू जारी गरी करोडौँ रकम सिध्याएको भन्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट निबेदन दर्ता गरेका हुन ।
‘संविधानको धारा २२० को ९८० र धारा २२७ मा जनप्रतिनिधीलाई तलब, ज्यालासहित सुविधा दिने उल्लेख नगरी सुविधा मात्रै दिने उल्लेख गरेको छ,’ अधिवत्ता ओलीले थाहा खबरसँगको कुराकानीमा भने, ‘प्रदेश १ ले नेपालको संधिवान अनुसार नै सुविधा मात्रै लिने ऐन बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । अरु प्रदेशले राज्यको करोडौँ सिध्याइरहेका छन् ।
यो संविधान विपरित हो ।’ उनले छ वटा प्रदेशले बनाएका यी ऐनहरू तत्काल खारेजीको पनि माग गरेकाछन् । उनले दायर गरेको रिट उपर आगामी शुक्रबार छलफल तथा सुनुवाई हुने बताइएको छ ।दफा ३ को उपदफा १ र उपदफा ८ को उपदफा १ सँग सम्बन्धीत रहेर महानगरपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य तथा वडा सदस्यहरुको सुविधा तोकेकोछ ।
त्यस्तै दफा ३ को उपदफा १ र उपदफा ८ को उपदफा १ सँगनै सम्बन्धीत रहेर उपमहानगरपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य तथा वडा सदस्यहरुको सुविधा तोकेकोछ ।
त्यस्तै गाउाँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यतथा वडा सदस्यको सुविधा पनि सोही दफा र उपदफालाई टेकेर निर्धारण गरेको छ ।दफा ३ को उपदफा १ र उपदफा ८ को उपदफा १ सँग नै सम्बन्धीत रहेर नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य तथा वडा सदस्यहरुको सुविधा तोकेकोछ ।
अनुसूची २ दफा ४ सँग सम्बन्धीत रहेर गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरसभाका बैठक भत्ता तोकेको छ ।जनप्रतिनिधीहरुले पाउने सुविधाको विषयमा सबै प्रदेशले ऐन बनाएका छन् । प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशका गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरसभाका बैठक भत्तासँगै उनीहरुले मासिक रुपमा तलब समेत बुझ्दै आएका छन् ।
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिले पारिश्रमीक लिन पाउने ब्यवस्था नभई सुविधा लिन पाइने ब्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले सुविधा लिन पाउने भनेर गरेको ब्यवस्थालाई प्रदेशले तोडमोड गरेर तलब, सेवासुविधा मनलाग्दी बनाएका छन् ।
प्रदेश १ बाहेकका जनप्रतिनीधीले कर्मचारीले जसरी नै मासिक रुपमा तलब बुभेका छन् । संविधानमा उल्लेख गरेको सुविधा नियमित नभई तोकिएको बैठक वा विशेष अबसरमा उपस्थित भएवापत यातायात खर्च वा अन्यखर्च पर्छन । तर, अहिले महिनाभरी ज्यालादारी काम गरे जसरी जनप्रतिनीधिहरुले तलबसँगै अन्य भत्ता (सुविधा)हरु पनि लिँदै आएकाछन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान विपरित त्यस्तो ब्यवस्था गरेकाछन् । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद कुमार खड्का सरकारले संविधान नै उल्लंघन गरेर यस्तो ब्यवस्था गरेको बताउँछन ।
‘हामीले सुविधामात्रै तोकौँ भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘मानिसहरुले जनप्रतीनिधीलाई सेवाको नभई जागिरेको हिसाबले हेर्न थाले । संविधानलेयस्तो ब्यवस्था गरेको छैन । अझ गण्डकी सरकारले त दोहोरो सुविधा लिने विद्येयक नै ल्याइसक्यो । हामीले विरोध गर्यौँ । दूई तिहाई बहुमत रहेको सरकारले पास गराईछाड्छ ।’
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.