www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

‘समुदाय-प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम शुभारम्भ

पोखरा । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाल प्रहरीको लोकतान्त्रिकीकरण हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको आयोजनामा आज पोखरामा आयोजित समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममा उनले शासन सत्ता टिकाउनका लागि शासकहरूले नेपाल प्रहरीको प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै यसको लोकतान्त्रिकीकरण हुनु आवश्यक भएको बताए ।

Batas

राजनीतिकीकरणबाट प्रहरीलाई मुक्त गर्दै यसको छवी राम्रो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । सङ्घीय व्यवस्थाअनुरुप प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था प्रदेशको मातहतमा आउनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले यसका लागि साबिकको प्रहरी ऐन चाँडो संशोधन हुनुपर्ने बताए । समाज एवं राज्यको सुरक्षामा प्रहरीको मात्र नभई व्यक्ति, परिवार र समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनले उल्लेख गरे ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सुरक्षाका लागि व्यक्ति, समाज एवम् समुदायलाई जोड्ने गरी आएको समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले समाजिक सुरक्षाको वातावरणका लागि नागरिक र प्रहरी दुवैको सहकार्य आवश्यक छ भने ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक दानसिंह बोहोराले सुरक्षाको प्रभावकारिताका लागि नेपाल प्रहरीसँग स्थानीय तह, समुदाय, सामाजिक संस्था, विद्यालय समेतलाई जोड्ने गरी समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम शुरु गर्न लागिएको बताए । नेपाल प्रहरीले आजैदेखि केन्द्र एवम् सातवटै प्रदेशमा यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा कास्कीका प्रजिअ चन्द्रबहादुर बुढा, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष बैनबहादुर क्षेत्री लगायतले नागरिक सुरक्षाको प्रभावकारिताका लागि यो कार्यक्रम सफल बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यसरी बन्नेछ साझेदारी संयन्त्र

प्रहरीले ल्याएको ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ अभियान सञ्चालन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रमा संयोजन र व्यवस्थापनको काम गर्नेछ । प्रादेशिक तहमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले समन्वय गर्नेछ । जिल्लामा समुदाय–प्रहरी जिल्ला समिति, समुदाय–प्रहरीपालिका समिति, समुदाय–प्रहरी वडा समिति, समुदाय–प्रहरी टोल समिति र प्रहरी–विद्यालय सम्पर्क समिति गठन हुनेछ ।

जिल्ला संयोजकमा प्रजिअ रहने र स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रहरी कार्यालयले तोकेको प्रहरी अधिकृत सहसंयोजक रहनेछन् । उक्त संयन्त्रमा विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्था, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, राष्ट्रिय समाचार समिति र सरोकार राख्ने सङ्घसंस्थालाई सहभागी गराइने छ ।

यस्ता छन् गर्ने काम

कार्यक्रमले सुरक्षा समन्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यसका लागि विभिन्न १२ वटा प्राथमिकता क्षेत्र छुट्याइएको छ । विद्यालयका लागि १० प्राथमिकता क्षेत्र तोकिएको छ । मुख्यतः प्रहरी विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम, सामुदायिक सचेतना र अपराध रोकथाम, सूचना सङ्कलन र आदानप्रदान गर्नेछ । त्यस्तै यसले प्राकृतिक सम्पदाको दोहन नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, साइबर अपराध नियन्त्रण, सुरक्षा उपकरण विस्तार, सामाजिक विकृति तथा बेचबिखन नियन्त्रणमा भूमिका खेल्नेछ ।

पर्चा–पम्प्लेट वितरण गर्नेदेखि घरघरमा पुगेर जानकारी गराइनेछ । अप्ठ्यारो पर्दा कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने जानकारीसमेत संयन्त्रमार्फत नै हुने छ । प्रशिक्षण, सामुदायिक गस्ती, अन्तरक्रिया, एकीकृत स्वयंसेवक परिचालन, सूचना आदानप्रदान, सार्वजनिक सुनुवाइलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

(रासस)

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

You might also like

Comments are closed.