बलेवा ।
देशमा राजनीतिक र सामाजिक अवस्था फेरिए पनि मानवअधिकारको अवस्थामा भने सोचेजस्तो सुधार हुननसकेकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
छुवाछुत, विभेद, राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा फेरिएर आइरहेको टिप्पणी मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको तहमा शुरु भएको छ । राजनीतिक अधिकारसमेत संविधानले तोकेअनुसार नपाएर महिला, दलित, अपाङ्गता र सीमान्तकृत पीडित भइरहेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । फरक÷फरक दलको उम्मेदवार भएकै कारण महिला कुनै पनि पदमा नपुगेका धेरै उदाहरण जिल्लामै भेटिएको अधिकारकर्मी विकास पौडेलले बताए ।
उनले कानूनमै अनिवार्य सहभागिताका लागि उम्मेदवार छनोटदेखिनै व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । राजनीतिक अधिकार, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारजस्तै खाद्य सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अधिकारलाई स्पष्ट रुपमा ल्याउन प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्वलाई उनले आग्रह पनि गरे । कानूनी रूपमा बाध्य भएको खण्डमा मात्र यस्ता विषयले समावेश पाउने उनको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा शनिबार यहाँ आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मानव अधिकारको अवस्था, अधिकारकर्मीको अवस्था र मानवअधिकार रक्षकको अवस्थाबारे सामूहिक छलफल गरेको सङ्कल्प फाउण्डेशन गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष सावित्री खड्काले बताए ।
आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईले आयोगको ऐन संशोधन विधेयकले नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने बताउँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विरोधका स्वर शुरु भइसकेकाले फिर्ता हुनसक्ने बताए । रासस
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.