– मीलन ढकाल
आज हामी ६२ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहकारी भन्ने मुल नाराका साथ मनाउन गै रहेका छौ । २०४८ सालबाट हाल सम्म आइपुग्दा सहकारीको विकासक्रम कसरी अगाडि बढयो त भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहनु पर्ने भएको छ ।
२०४८ सालमा सहकारी आन्दोलनको नीतिगत आधार, संगठन स्वरुप, ढाँचा, यसको परिचालन प्रणाली, सहकारी आन्दोलनको कार्यक्रम तयार गर्न केन्द्र देखि ग्रामीण तहसम्म संगठन खडा गर्नका लागि आवश्यक नियम विनियम र अन्य पूर्वाधार तयार गर्न ११ सदस्यीय राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको गठन गरियो भने २०४८ सालमा स्थापित सहकारी ऐनले सहकारी संस्थाहरु सजिलै दर्ता हुने वातावरण त तयार भयो ।
तर उक्त ऐनमा संरचनागत व्यवस्थाहरुको कमि रहन गएको कारण निजि फाइदाका लागि पनि सहकारी संस्थाहरु दर्ता एवं सञ्चालन गर्ने परिपाटीको विकास भयो र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि २०४९ सालमा सहकारी नियमावली जारी भए पछि राष्ट्रव्यापी रुपमा संघ संस्थाहरुको निर्वाचन सम्पन्न भयोे ।
२०५० सालमा सहकारीहरुको माथिल्लो संगठन राष्ट्रिय सहकारी संघ र विषयगत संघको रुपमा नेपाल वचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन), एवं केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको स्थापना भएको थियो र २०५४ सालमा राष्ट्रिय सहकारी संघले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसिए) को सदस्यता प्राप्त गर्यो ।
२०५६ सालमा सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र बीच समन्वयको अभाव देखि कार्यमा एकरुपता ल्याउनको लागी सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारको लागि सहाकारी क्षेत्र संरचनात्मक सुधार समितिको गठन भएको थियो । २०५७ सालमा सहकारी ऐनको दफा २६ लाई संसोधन गरि नेपालमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो ।
२०५७ साल सम्म सहकारीमा कर नलाग्ने व्यवस्था भएकोमा २०५८ साल देखि नगरपालिका भित्र सञ्चालित सहकारीलाई आयकरको दायरमा ल्याउने कार्य गरियो यस कार्यबाट सहकारी संस्थाहरुलाई गैर नाफामुलक भुमिका निर्वाह गर्न कठिनाई भयो ।
भ्रष्टचार निवारण ऐनको दफा १४ ले कर्मचारीहरुलाई सहकारीको सदस्य बन्नबाट बञ्चित गर्ने कार्य गर्यो भने कर्मचारीहरु मात्र भएको सहकारीमा सदस्य बन्न भने कुनै बाधा अवरोध नगर्ने स्पष्ट पारिदियो । २०६० सालमा नेपाल सरकार र सहकारी संघ संस्थाको संयुक्त लगानीमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको स्थापना भएको पाइन्छ ।
२०६७ सालमा उच्चस्तरीय कार्यदलद्धारा सहाकारीलाई ३ खम्बे अर्थनीतिको एक हिस्साको रुपमा मान्यता दिने निर्णयसँगै आ.व. ०६८÷०६९ को बजेटमा सहाकारीलाई ३ खम्बे अर्थनीति अनुसार विशेष प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।
दिन प्रति दिन सहकारी संस्था खुल्ने क्रम बढेसँगै सहकारी विभागद्धारा सहकारी संघ÷संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०६८ जारी गरि सहकारी संस्थालाई अझ व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरियो जसको फलस्वरुप केही हद सम्म सहकारी संस्थाहरु व्यवस्थित भएको पाइन्छ ।
त्यसै गरि सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०६९ सालमा राष्ट्रिय सहकारी नीति लागु गरेको छ । हाल मुलुकभर क्रियाशिल ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्न र २०४८ सालमा जारी गरिएको सहकारी ऐनमा भएको कमि कमजोरीहरुलाई सच्चाउनको लागि २०७४ साल मा नयाँ सहकारी ऐन जारी भयो ।
त्यसैगरि सहकारी विभाग द्धारा सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ जारी गरियो भने मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेकोले कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा ऐन नियमावलीहरु निर्माण भैसकेका छन् । लामो प्रतिक्षामा रहेको सहकारी नियमावली आउने तयारीमा रहेको बुझिन्छ त्यसले सहकारी र सहकारीकर्मीको भावनालाई समेट्न सक्छ या सक्दैन, त्यो त हेर्न नै बाँकी छ ।
(ढकाल पोखरा रोयल सहकारीका मुख्य प्रवन्धक पनि हुन् । )
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.