www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

घरेलु हिंसा तथा सजायका लागि बनेको ऐन

सुमित्रा भट्टराई

यस आर्थिक वर्षमा गत साउनदेखि माघसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा घरेलु हिंसाका १ सय ९१ उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की स्थित महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले जनायो ।

दर्ता उजुरीहरू मध्ये अधिकांश उजुरीमा महिलालाई पतिबाट कुटपिट, शारीरिक यातनालगायतका हिंसा भएको उल्लेख गरिएको थियो । यसबारे ताण्डव न्यूज डट कममै उल्लेख समाचार प्रकाशन भएको थियो । महिला सेलका अनुसार १ सय ९१ उजुरी दर्ता भएकोमा ९६ घटनामा पीडित र आरोपित पक्षबीच मिलापत्र गरिएको छ ।

सन् २०१६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की स्थित महिला सेलमा २ सय ९४ जना महिलाले घरेलु हिंसा पीडित भएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका थिए । सेलका अनुसार दर्ता भएका उजुरी मध्ये १ सय ३५ घटनामा पीडित र आरोपित पक्षबीच मिलापत्र भयो भने बाँकी उजुरी मध्ये केही अदालत गए र केही घटनामा दोषी र पीडित पक्ष सम्पर्कमा आएनन् ।

सन् २०१७ मा १ सय ९७ जना घरेलु हिंसा पीडित महिलाले महिला तथा बालबालिका सेल, कास्कीमा उजुरी दर्ता गराए । जसमध्ये कुटपिट गरि घर निकाला गरिएका नौ, खान लाउन नदिएका ९०, विवाह दर्ता र नागरिकता नबनाई दिएको १०, अर्की पत्नी ल्याएर हेला गरेको तीन र सामान्य घरायसी झगडाका ८५ ओटा घटना रहेका थिए । अघिल्लो अंग्रेजी वर्षमा दर्ता भएका कुल घटना मध्ये ९३ घटनामा मिलापत्र भयो भने ५२ घटनाका पीडित र आरोपित पक्ष न्यायका लागि अदालत गए । ५२ घटनाका उजुरी कर्ता भने सम्पर्कमा आएनन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले यस वर्ष प्रकाशन गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ काअनुसार प्रदेश नम्बर ४ का एघार जिल्लाहरूमा प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी कास्की प्रहरीमा दर्ता भए । सबै भन्दा कम उजुरी मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा परेका थिए । सन् २०१७मा मुस्ताङ जिल्लामा घरेलु हिंसा सम्बन्धी तीन ओटा उजुरी परेकोमा तीन वटै घटनामा मिलापत्र भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्थित महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले जनायो ।

घरेलु हिंसा न्यूनीकरणमा त कुुनै कसर बाँकी राखिएन । जनचेतनात्मक कार्यक्रम, नाटक, अन्र्तक्रिया, बहस आदी इत्यादिबाट हिंसा न्यूनीकरणमा सक्दो प्रयास भयो । अधिकांश गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम नै घरेलु हिंसा, महिलाअधिकार लक्षित नै हुन्छन् । महिला हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस आदिमा पनि यस्तै विभिन्न कार्यक्रम गरी हिंसा न्यूनीकरणको प्रयास गर्छौँ ।

दुखःकुरा वर्ष थप भइरहन्छ घरेलु हिंसाका घटना उजागर हुँदै जान्छन्, बढ्दै जान्छन् । जब सम्म हाम्रो मानसिकताले महिला र पुरूषलाई एकै दर्जामा राख्न आनाकानी गर्छ, समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहन्छ ।

सुटेड बुटेड पतिले पत्नीलाई आफू समान दर्जा दिन सकेनन् भने, बंगलामा बस्ने सासूहरूले बुहारीलाई घरेलु कामदारकै रूपमा सोचिरहने हो भने, ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्ना सन्तानबाटै पीडा पुगिरह्यो, पतिमाथि पनि मानसिक र शारीरिक रूपमा चोट पुग्यो भने हिंसा भएको ठहर्छ ।

हिंसा न्यूनीकरणमा क्रियाशील हामीले समीक्षा यो पनि गर्न जरूरी छ की समस्या केमा रह्यो ? कुन पक्ष कमजोर भयो ? जसका कारण हिंसाका घटना हरेक घट्नुको साटो बढिरहेको छ ।

Lama collectio News Middle

घरेलु हिंसामा पीडित महिलामात्रै हुन भन्न खोजिएको भने पक्कै हैन तर हिंसा पीडितमा महिलाको संख्या अधिक छ । घरेलु हिंसामा महिला र पुरूष दुवै पीडित हुन सक्छन् । हामीकहाँ पुरूषले हिंसा पीडित भएको भन्दै उजुरी दिएका कमै घटना छन् । कुनै कुनै घरेलु हिंसा सम्बन्धी उजुरीमा महिला पीडकलाई कारवाही भएका उदाहरण पनि छन् ।

घरेलु हिंसाका घटना धेरै हुने तर कानुनी उपचारमा पीडित पक्षको तर्फबाट कुनै पनि कानुन नभएको हुँदा घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन २०६६ जारी भयो । यस ऐनले २०६६ मा एउटै घरभित्र बस्ने वंशजको सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्ध, धर्म सन्तान, संयुक्त परिवारका सदस्यहरू र कामदारहरूलाई घरेलु सम्बन्धभनेर व्याख्या गरेको छ ।

घरेलु सम्बन्धभित्र रहेका सदस्यहरू बीच शारीरिक र मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा गर्नुलाई घरेलु हिंसा गरेको भन्ने बुझिन्छ । घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन २०६६मा घरेलु हिंसा भनेको कुटपिट गर्ने, बन्धकबनाउने जस्ता शारीरिक हिंसाका कुराहरू मात्र नभई खान लाउन नदिने र मानिसक रूपमा आघात पु¥याउने, पीडितको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी गाली गलौज वा बेइज्जती गर्नु पनि घरेलु हिंसा गर्नु भनेर व्याख्या गरेको छ ।

घरेलु हिंसा भएमा पीडितले हिंसा भएको ९० दिनभित्रमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, स्थानीय निकाय, महिला तथा बालबालिका सेल वा जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन २०६६ मा पीडितले उजुरी दिएको २४ घण्टा भित्रमा आरोपितलाई प्रहरी कहाँ झिकाउने अन्यथा उ रहेकै स्थानबाट गिरफ्तार गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान रहेको छ ।

घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐनमा आरोपित पक्षलाई घटनाको प्रकृति हेरी ३ हजारदेखि २५ हजार रुपैँया सम्म जरिवानावा ६ महिना कैद सजाय वा दुवै सजाय हुन सक्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । यदि आरोपित व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भएमा सजायमा १० प्रतिशत थप गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । यस ऐनले आरोपितलाई मात्रै नभई सो घटना घटाउन उक्साउने मतियारलाई समेत सजायको व्यवस्था गरेको छ । मतियार मुख्य कसुरदारको आधा सजायको भागिदार हुने यस ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यी त भए ऐनमा गरिएका व्यवस्थाहरू । आज भोलि दाइजोका नाममा कुटिनेको सङ्ख्या घट्दै छ तर अधिकारकै क्षेत्रमा क्रियाशील ब्यक्तिले छोरीको बिहे गर्दा दिने सुन र दाइजोको मात्रा बढ्दो छ । जानिदो या नजानिँदो तरिकाले हामीले हिंसा निम्त्याउने कारकलाई नै समर्थन गर्दैछौँ ।

एउटै छानाभित्र बस्ने महिला र पुरूष दुवैलाई यस ऐनले अनुसार हिंसा भएको ठहरिएमा सजाय हुने गर्दछ । चाहे त्यो महिला महिला बिचको अथवा दुई विपरीत लिङ्गको किन नहोस् । जुनसुकै बहाना किन नहोस्, महिला र पुरूष दुवै लिङ्गका ब्यक्ति पीडित हुनुहुँदैन तब मात्रै मानवअधिकार मैत्री समाजको निर्माण हुन सक्छ ।

(प्रलेख अधिकृत: इन्सेक पोखरा कार्यालय)

लेखकबाट थप:

‘मेरो जातले गरेका गल्ती’

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

Bernhardt
सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...
Hotpop