www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

डोजरकाे अनुमति लिएर क्रसर चलाउँदा पनि चुपचाप छ महानगर

माधव भुसाल
पोखरा,ताण्डव न्यूज ।

पोखरा १४मा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्डको धज्जी उडाउँदै सेती किनारमा उक्त क्रसर सञ्चालन भइरहेको हो ।

मापदण्डमात्रै होइन, जग्गा सम्याउन डोजर चलाउने अनुमति लिएर निर्वाध क्रसर नै चलाएको पाइएको छ ।

डोजर चलाउन राजश्व तिरेर क्रसर

२०७४ माघ २४ गते वडाले नै अधिकार बाहिर गएर क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएपछि घाटगद्धी सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपनि वडाध्यक्षलाई अधिकार छैन ।

पोखरा १४ का अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्की सहित वडा सदस्यको बैठकले काठमाण्डौंको कन्ट्याक प्रालिलाई बाच्छिबुडुवामा क्रसर राख्ने अनुमति दिएको थियो ।

ब्यक्तिको जग्गा सम्याउनका लागि डोजर चलाउने अनुमति सहित सेती किनारमा क्रसर प्लाण्ट राख्ने स्विकृति वडाध्यक्षको हस्ताक्षरबाट भएको थियो ।

भिरालो जमिनलाई खेतियोग्य भनि वडाले महानगरलाई सिफारिस ग¥यो । सोही सिफारिसका आधारमा महानगरले पनि १५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजश्व लिएर २ महिनाका लागि डोजर चलाउने अनमुति दिएको थियो ।

महानगरकै प्रशासकिय अधिकृत दीर्घनारायाण पौडेलले पनि क्रसरका सञ्चालनका लागि हस्ताक्षर गरेरै स्विकृती दिएका छन् । तर राजस्व भने डोजर चलाउने अनुमतिका लागि मात्र लिएको छ महानगरले ।

सुरुको २ महिना म्याद सकिएपछि क्रसरवालाले म्याद थपको प्रस्ताव गरे ।

गैरकानुनी हिसावले निर्माण गरिएको क्रसरलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै ०७५ असार मसान्तसम्म म्याद थपियो । डोजर चलाउने सिफारिस भन्दै महानगरले ८० हजार रुपैयाँ राजश्व लिएको छ ।

वडाध्यक्ष कार्कीले महानगरले नै अनुमति दिएपछि आफुले केहि भन्न नमिल्ने बताए । ‘अब महानगरबाटै अनुमति लिएर आएपछि हामीले त के बोल्ने ?’ उनले भने ‘महानगरमा भएका अधिकांश क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरीत नै छन् ।’

Lama collectio News Middle

यता, महानगरका प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेल क्रसर सञ्चालन भएकोबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । डोजर चलाउने अनुमति लिएर क्रसर सञ्चालन बारे जिज्ञासा राख्दा उनले क्रसर सञ्चालनमा छ भने तत्काल रोक्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘अहिलेपनि चलिरहेको छ र ? सञ्चालनमै छ भने तत्काल रोकिन्छ’ उनले भने ।

यस कारण मापदण्ड विपरित क्रसर

खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड २०६७ अनुसार राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोला किनारबाट २ सय मिटर, हाईटेन्सन लाईनबाट १ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका ठाउँ, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्तीबाट २ किलोमिटर परिधि भित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने ब्यवस्था छ ।

तर कास्कीका कुनैपनि क्रसर उद्योगले मापदण्ड मानेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारको प्रतिवेदन

गत चैत्र १४ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा प्राकृतिक स्रोत, साधनको अनियन्त्रित दोहनबारे नीतिे, समस्या र समाधानका उपाय खोज्न प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले प्रदेश ४मा ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन, क्रसर उद्योग सञ्चालन र बिक्री वितरण राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार व्यवहारमा लागू नभएको भेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

समिति संयोजक लम्सालका अनुसार प्रदेश ४ मा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका ४९ क्रसर उद्योग रहेकामा १३ वटा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको भेटिएको छ ।

अधिकांश क्रसर २ वर्षदेखि नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

Bernhardt
सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...
Hotpop