माधव भुसाल
पोखरा,ताण्डव न्यूज ।
पोखरा १४मा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्डको धज्जी उडाउँदै सेती किनारमा उक्त क्रसर सञ्चालन भइरहेको हो ।
मापदण्डमात्रै होइन, जग्गा सम्याउन डोजर चलाउने अनुमति लिएर निर्वाध क्रसर नै चलाएको पाइएको छ ।
डोजर चलाउन राजश्व तिरेर क्रसर
२०७४ माघ २४ गते वडाले नै अधिकार बाहिर गएर क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएपछि घाटगद्धी सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपनि वडाध्यक्षलाई अधिकार छैन ।
पोखरा १४ का अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्की सहित वडा सदस्यको बैठकले काठमाण्डौंको कन्ट्याक प्रालिलाई बाच्छिबुडुवामा क्रसर राख्ने अनुमति दिएको थियो ।
ब्यक्तिको जग्गा सम्याउनका लागि डोजर चलाउने अनुमति सहित सेती किनारमा क्रसर प्लाण्ट राख्ने स्विकृति वडाध्यक्षको हस्ताक्षरबाट भएको थियो ।
भिरालो जमिनलाई खेतियोग्य भनि वडाले महानगरलाई सिफारिस ग¥यो । सोही सिफारिसका आधारमा महानगरले पनि १५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजश्व लिएर २ महिनाका लागि डोजर चलाउने अनमुति दिएको थियो ।
महानगरकै प्रशासकिय अधिकृत दीर्घनारायाण पौडेलले पनि क्रसरका सञ्चालनका लागि हस्ताक्षर गरेरै स्विकृती दिएका छन् । तर राजस्व भने डोजर चलाउने अनुमतिका लागि मात्र लिएको छ महानगरले ।
सुरुको २ महिना म्याद सकिएपछि क्रसरवालाले म्याद थपको प्रस्ताव गरे ।
गैरकानुनी हिसावले निर्माण गरिएको क्रसरलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै ०७५ असार मसान्तसम्म म्याद थपियो । डोजर चलाउने सिफारिस भन्दै महानगरले ८० हजार रुपैयाँ राजश्व लिएको छ ।
वडाध्यक्ष कार्कीले महानगरले नै अनुमति दिएपछि आफुले केहि भन्न नमिल्ने बताए । ‘अब महानगरबाटै अनुमति लिएर आएपछि हामीले त के बोल्ने ?’ उनले भने ‘महानगरमा भएका अधिकांश क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरीत नै छन् ।’
यता, महानगरका प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेल क्रसर सञ्चालन भएकोबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । डोजर चलाउने अनुमति लिएर क्रसर सञ्चालन बारे जिज्ञासा राख्दा उनले क्रसर सञ्चालनमा छ भने तत्काल रोक्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘अहिलेपनि चलिरहेको छ र ? सञ्चालनमै छ भने तत्काल रोकिन्छ’ उनले भने ।
यस कारण मापदण्ड विपरित क्रसर
खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड २०६७ अनुसार राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोला किनारबाट २ सय मिटर, हाईटेन्सन लाईनबाट १ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका ठाउँ, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्तीबाट २ किलोमिटर परिधि भित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने ब्यवस्था छ ।
तर कास्कीका कुनैपनि क्रसर उद्योगले मापदण्ड मानेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारको प्रतिवेदन
गत चैत्र १४ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा प्राकृतिक स्रोत, साधनको अनियन्त्रित दोहनबारे नीतिे, समस्या र समाधानका उपाय खोज्न प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले प्रदेश ४मा ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन, क्रसर उद्योग सञ्चालन र बिक्री वितरण राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार व्यवहारमा लागू नभएको भेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
समिति संयोजक लम्सालका अनुसार प्रदेश ४ मा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका ४९ क्रसर उद्योग रहेकामा १३ वटा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको भेटिएको छ ।
अधिकांश क्रसर २ वर्षदेखि नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.