पोखरा
ताण्डव न्यूज ।
४ नम्बर प्रदेशमा संञ्चार माध्यमहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक दिए नदिएको बारेमा प्रदेशबाट अनुगमन गरिनु पर्ने माग पत्रकारहरुले राखेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ ४ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चार माध्यमलाई सम्पूर्ण सरकारी सुविधा बन्द गर्न माग गर्दै ४ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पाँच बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् ।
माग पत्रमा पत्र–पत्रिका, रेडियो, टि.भी र अनलाइनहरुको दर्ता तथा नवीकरण यही प्रदेशबाट हुने व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने माग गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको प्रदेश नं ४ को कार्यालय लगायत यस क्षेत्रमा आफ्नो भवन नभएका पत्रकार महासंघहरुको शाखाको भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
त्यसैगरी यस क्षेत्रका पत्रकार क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र यहाँका सरकारी विज्ञापन यही प्रदेशका सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिँदै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली यही आगामी आर्थिक बर्ष देखी पूर्ण रुपमा लागू गर्नुपर्ने माग छ ।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.