www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth
Muglan REstaurent & bar

नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिबीच समन्वयकारी भुमिका आवश्यक रहेकोमा जोड

पाेखरा । 

नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिबीच समन्वयकारी भुमिका भएमा मात्रै मानव अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धन हुनेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।

मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) केन्द्रीय समितिको आयोजनामा असार ३० गते पोखरामा आयोजित वार्षिक साधारणसभा तथा मानव अधिकारको प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारको भुमिका विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले कुनै पनि देशमा मानव अधिकार प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक न्याय, बहुलवादी समाज, नागरिक सर्वोच्चता र कानुनको शासन जस्ता विषय अपरिहार्य भएको बताए । अध्यक्ष प्याकुरेलले विसं २०३६ साल पछि सबै दलहरूले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरेको बताउँदै जनप्रतिनिधिले पनि ति विषयको संम्मान तथा संरक्षण गरेमा मात्रै मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माण हुनेमा जोड दिए ।

नागरिक समाजको अर्थ नै बहुलबादी खुला समाज भएको बताउँदै इन्सेकका अध्यक्ष प्याकुरेलले नागरिक समाजको भुमिका तथा जिम्मेवारीमा भने इमान्दारिता हुनुपर्ने प्रष्ट पारे । समाजलाई आवश्यक भएको खण्डमा ऐन तथा कानुन परिमार्जित हुने हुँदा स्थानीय तहका काम, कर्तब्य र अधिकार अनुसुचीमा प्रष्टै रहेका कारण ति तह कानुन निर्माणमा अल्मलिन नहुने प्याकुरेलको भनाई थियो ।

Lama collectio News Middle

कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्दै उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधिश कुमार चुडालले मानव अधिकार विषय समय, आवश्यकता तथा परिस्थितीसंगै परिमार्जित हुँदै जाने बताए । नयाँ संविधान तथा नयाँ संरचनाका कारण अहिले मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको बताउँदै मुख्य न्यायधिश चुडालले सकारात्मक विचारका साथ नागरिक एक भएमा परिवर्तन सम्भव भएको विचार राखे ।

पोखरा–लेखनाथ मनपाका मेयर मान बहादुर जिसीले स्थानीय तहले गरेका राम्रा कामको सम्मान तथा गलत कदममा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन समेत आवश्यक रहेको बताउँदै मेयर जिसीले नयाँ संरचनामा अघि बढ्दा जटिलता आउने तर ब्यवस्थापन गर्दैै अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पोखराकी निमित्त निर्देशक नितु गर्तौलाले समाजमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको तुलनामा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका लागि खबरदारी कम हुने गरेको बताईन् । आयोगले अहिले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार तर्फ जोड दिने गरेको बताउँदै गर्तौलाले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा सबै मिलेर जानुको विकल्प नभएको भनाई राखिन् ।

सो कार्यक्रममा कास्कीका रुपा गाउँपालिका प्रमुख नवराज ओझा, अन्नपुर्ण गाउँपालिका प्रमुख युवराज कुँवर, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका प्रमुख कर्ण बहादुर गुरुङ, मानव अधिकार एलाईन्स कास्कीका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल, नेपाल बुद्धीजिवी परिषदका कृष्ण केसी, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका संयोजक विष्णु बराल, अधिवक्ता कल्पना उप्रेती, कास्कीका पत्रकार दिपक परियार, पत्रकार तथा मानव अधिकार निगरानी समुह पाल्पाका अध्यक्ष भगवान भण्डारी, नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका डोलराज पाण्डे, नेपाल लगायतले कार्यक्रमका प्रमुख वक्तालाई प्रश्न गर्नुका साथै आफ्ना भनाई राखेका थिए ।

अन्र्तक्रियामा मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय महासचिव गणेश विकले कार्यक्रममा मञ्चका गतिविधि प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रम मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष नवदत्त ढुंगानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

Bernhardt
सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...