पाेखरा ।
अन्र्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा साउन १ गते अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री माननीय हरि बहादुर चुमान मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ ।
रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गर्दै बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, गैसस महासंघ नेपाल कास्की, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च कास्की, मानव अधिकार एलाईन्स कास्की, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की, मानव अधिकार रक्षक संरक्षण तथा प्रवद्र्धन केन्द्र, सयपत्री समाज कास्की, मानव अधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा) कास्की, मानव अधिकार निगरानी समुह कास्की, शक्ति समुह पोखरा, एमनेष्टी इन्टरनेशनल अन्नपुर्ण समुह ५४ पोखरा लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्र्तराष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने हुँदा राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलले राज्यले नेपालको मानवअधिकारको सम्मानका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै ज्ञापनपत्रको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
अधिकारकर्मीहरूबाट ज्ञापनपत्र बुझ्दै गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री माननीय हरि बहादुर चुमानले न्यायका लागि अधिकारकर्मीहरूले पहल गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिँदै बुझाईएको ज्ञापनपत्रलाई आफूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यलयमा पठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।