राजदूत सिफारिश संविधानसम्मत :परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ, रासस: भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्तिको सिफारिशमा परेका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको सिफारिश संविधानसम्मत देखिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भनिएको तर उनकाे सरकारी सेवामा नियुक्त नभई राजनीतिक पद अर्थात् राजदूतमा नियुक्तिमा सिफारिश भएकाले संविधानसम्मत देखिएको कानूनविद्ले जनाएका छन् ।

संविधानकै धारा २८५ मा ‘सरकारी सेवाको गठन’शीर्षकमा नेपाल सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने भनी सरकारी सेवाको परिभाषा स्पष्ट गरिएको छ । यसबाट उप्रेतीको नियुक्ति निजामती सेवामा नभई राजनीतिक पद अर्थात् राजदूतमा भएकाले विवाद गरिरहनु नपर्ने कानूनविद्को धारणा छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि नेपालको संविधानको धारा २८२ बमोजिम सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिश गरेको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको बैठकले उक्त पदमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सिफारिश गरेको विषयलाई लिएर केही सञ्चारमाध्यमले असंवैधानिक भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरेपछि राससलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले सरकारबाट विधिसम्मत सिफारिश भएको बताए।

संविधानको धारा २८२ (१)मा भएको राजदूत र विशेष प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजदूतमा सिफारिश राजनीतिक नियुक्तिका निमित्त भएकाले असंवैधानिक भन्न नमिल्ने मन्त्री ज्ञवालीले प्रष्ट पारे। नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई राजदूत राजनीतिक पद भएको तथा सरकारी सेवाको पद नभएको प्रष्ट्याउँदै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको उक्त सिफारिश संविधानअनुकूल नै भएको बताउछन् ।