www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

प्राविधिक कार्यालय कास्कीले ठग्यो ठेकदारलाई

माधब भुसाल
पोखरा, ताण्डव न्यूज ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कास्कीको योजना अनुसार काम गर्दा पनि ठेकदार ठगिएका छन् । कार्यालय अन्तर्गत रहेर विभिन्न भवन निर्माण गरिसकेपछि पहिलो किस्ता बुझिसकेका ठेकदारहरुले काम सम्पन्न गरेपनि अझैसम्म रकम हात परेको छैन ।

टेण्डर मार्फत काम पारेर सम्पन्न गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्राविधिक कार्यालय कास्कीले ३ निर्माण कम्पनीलाई झुलाएर राखेको छ । काम सम्पन्न भएर सम्पूर्ण कागजात पेस गर्दा कहिले जिल्ला प्राविधिक त कहिले पोखरा महानगरपालिका धाउदा धाउदै थाकेको उनीहरु सुनाउँछन् ।

कालिका गाविसको भवन निर्माण

२०७३ बैशाख २९ गते प्राविधिक कार्यालय र लेखनाथको समुन्द्र कन्सट्रक्सन बीच ३८ लाख २२ हजार ५ सय २८ रुपैयाँ ४१ पैसामा साविकको कालिका गाविसको भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भयो ।

२०७४ श्रावण २८ गतेसम्म काम नसकिएपछि प्राविधिक कार्यलयकै आदेशमा म्याद थप गरि माघ २७ मा समुन्द्र कन्सट्रक्सनले भवन सम्पन्न गर्यो ।

सम्पन्न गरिसक्दासम्म निर्माण कम्पनीले सम्झैता मध्ये २० लाख ५२ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

बाँकी रकमका लागि समुन्द्र कन्सट्रक्सनका समुन्द्र विक्रम बराल प्राविधिक कार्यालय पुग्दा अनपेक्षीत जवाफ पाए । उनका अनुसार फाइल पेस गरेर बाँकी रकम भुक्तानी गर्न अनुरोध गर्दा जिल्ला कार्यालयहरु खारेजी भएको उल्लेख गर्दै महानगरमा सम्पर्क गर्न लगाए ।

समुन्द्र विक्रम बराल

बराल महानगर पनि पुगे । महानगर पुग्दा जिल्ला प्राविधिक कार्यलयको मातहतमा काम भएको जनाउँदै प्राविधिक कार्यालय मार्फत नै रकम लिन त्यहाँका कर्मचारीले सुझाए ।

‘प्राविधिक कार्यालय पुग्दा खारेज भयो, महानगर जाऊ भन्छन् । महानगर पुग्दा हामीले गर्न मिल्दैन भन्छन् । यता र उता मात्रै भइयो । निर्माण सम्पन्न गरिसक्यौं । हाम्रो खर्च भइसक्यो । १७ लाख बढी रकम लिन बाँकी छ’ पीडित निर्माण व्यवसायी बरालले ताण्डव न्यूजसँग दुखेसो पोखे ।

भवानी कालिका मावि विजयपुरको भवन निर्माण

प्राविधिक कार्यालयको टेण्डर आह्वान पश्चात् समुन्द्र कन्सट्रक्सनले नै जिम्मा पाएको भवानी कालिका मावि विजयपुरको भवन निर्माण पनि सम्पन्न भइसक्यो ।

१९ लाख १३ हजार ८२ रुपैयाँ ६० पैसामा प्राविधिक कार्यालयसँग २०७३ बैशाख २३ गते सम्झौता भएको कार्य २०७४ श्रावण ५ गते सम्पन्न भएको थियो ।

निर्माण सम्पन्न गरिसक्दा प्राविधिक कार्यालयले समुन्द्र कन्सट्रक्सनलाई १३ लाख ७० हजार भुक्तानी गरिसकेको छ । ‘बाँकी ५ लाख ८२ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ ११ पैसा भुक्तानी कस्ले गर्ने हो ? हामीले खर्चिएको यति धेरै रकम को सँग माग्ने ?’ कन्सट्रक्सन कम्पनीका समुन्द्र बराल प्रश्न गर्छन् ।

Lama collectio News Middle

प्राविधिक कार्यालय खारेज भएको जनाइरहँदा रकम भुक्तानी कसले गर्ने हो ? प्रष्ट गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

कालिका मावि रामबजारको भवन निर्माण

आर एण्ड आर निर्माण सेवा पोखराले प्राविधिक कार्यालयसँगको सम्झौता पछि २०७३ बैशाख ३० गते रामबजार स्थित कालिका माविको भवन निर्माण २०७४ कात्तिक २९ गतेभित्र सम्पन्न गर्यो ।

१९ लाख ८ हजार ४ सय ८३ रुपैयाँ २२ पैसामा निर्माण सम्झौता गरेपनि संलग्न फाइनल विल अनुसार १७ लाख ३५ हजार १ सय ७५ देखियो । जसमध्ये ६ लाख ४४ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ मात्रै कार्यालयले भुक्तानी गरेको छ ।

बाबुलाल विश्वकर्मा

बाँकी रकमका लागि आर एण्ड आर निर्माण सेवाका बाबुलाल विश्वकर्मा पनि भौतारिरहेका छन् । ‘गएको आर्थिक वर्षसम्म पैसा आउँछ कि भनेर कुरियो । पटक पटक प्राविधिक कार्यालयमा पुगें ।’ विश्वकर्माले भने ‘खारेजीसँगै सबै कागजात महानगरमा पठाएको भनेको छ, प्राविधिक कार्यालयले । तर, महानगर पुग्दा हामीले गराएको काम होइन । हामी पैसा दिन सक्दैनौं भनेका छन् ।’ सरकारी काम गर्दा आफू मर्कामा परेको उनको गुनासो थियो ।

ईन्द्रराज्य लक्ष्मी माविको भवन निर्माण

समुन्द्र र बाबुराम जस्तै सिस्ने जलजला निर्माण सेवाका जमानसिंह रोका मगरले २०७३ बैशाख २९ गते प्राविधिक कार्यालयसँग ईन्द्रराज्य लक्ष्मी माविको भवन निर्माण टेण्डर अनुसार कार्य सुरु गरे ।

जमानसिंह रोका मगर

प्राविधिक कार्यालयकै म्याद थप अनुसार ०७४ पौष २६ सम्म निर्माण कार्य भयो । दोस्रो रनिङ विलअनुसार निर्माण गरिसक्दा १० लाख १० हजार ९ सय ४२ रुपैयाँ ७३ पैसा देखिएकोमा कार्यालयले ५ लाख ७० हजार निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरिसकेको छ ।

तर, बाँकी रकम कसले दिने हो भन्ने विषयमा उनि दौडधुप गरिरहेका छन् ।

के भन्छन् जिल्ला इञ्जिनियर ?

जिल्लाका इञ्जिनियर नारायण प्रसाद बरालले रकम भुक्तानिका लागि फाइल माहानगर पठाएपनि महानगरले फाइल नै फिर्ता गरेको जानकारी दिए ।

शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयको बजेटमा उक्त संचरना निर्माण भएको र मन्त्रालय खारेजीपछि स्थानिय तहले रकम भुक्तानी गर्ने गरि अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको उनको भनाई थियो ।

‘कार्यालय खारेज भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्थानिय तहलाई रकम भुक्तानी गर्न भनेको थियो । तर, महानगरले फाइल बुझ्न मानिरहेको छैन’ उनले भने ‘यो समस्या सबै जिल्लामा छ अहिले । अर्थ मन्त्रालयले कसरी हुन्छ, निर्माण सम्पन्न गरेकाहरुको रकम भुक्तानी सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउने गरि निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।’

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

Bernhardt
सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...
Hotpop