कुरा करको

सुमित्रा भटृराई

अहिले चोक, कार्यालय, सामाजिक सञ्जाल र घर परिवारहरूमा सरकारले तोकेका विभिन्न करहरूको प्रसङ्ग चल्छ ।

बोलीचालीमा ‘कर’ को अर्थ जिद्दीपनसँग जोडिन्छ । सरकारले नागरिकसँग जिद्दीपूर्वक असुलेको त भन्न मिल्दैन यद्यपि हामीलाई राज्यको नागरिक भए बापतको मूल्य तिराउन सरकारले कर भने गर्दछ ।

एउटा स्लोगन थियो ‘कर तिर्नु सभ्य नागरिकको पहिचान हो ।’ अचेल सुनिन्छ, कर त तिर्नु तर के–केमा चैँ तिर्नु कर ? अण्डादेखि कुखुरासम्म, साइकलदेखि मोटर साइकलसम्म । देखिने हरेक विषयमा कर जोडिएको छ । बस् फेरेको स्वासको सम्म चैँ तिरिहाल्नु परेको छैन–यस्ता वार्ता चल्छन् अचेल ।

जनतालाई करका लागि कर गर्नु सरकारको जिम्मेवारी र लाचारी दुवै हो जस्तो लाग्छ । जनतालाई कर नबढाए सरकारका प्रतिनिधिको घरमा करकर भई नै हाल्छ ।

जब राज्यले दिएको यो सुविधा उपभोग गरेको छु भन्ने नागरिकलाई भान हुन्छ, अनि नागरिक स्वेच्छाले कर तिर्छ बिना गनगन । राज्यले सुविधा नदिने करको विरक्ति मात्रै दिने हो भने नागरिकमा वितृष्णा थपिन्छन् । निर्यात् घट्दो छ, आयात् बढ्दो छ । उत्पादन कम छ, उपभोग बढी छ, श्रमिक कम छौँ, सञ्चालक बढी छौँ, कर्म कम छ गफ बढी छ । अनि कर स्वतः बढ्छ ।

हिजो प्रदेशमा जाँदा हरेक नागरिकले स्थानीय तहमा यति सुविधा पाउँछन्, घरदैलोमै नागरिकले अधिकार पाउँछन् भन्ने एजेन्डा बने नागरिकले तिनै एजेन्डा रटे सोही कारण नै करको करकर चले झैँ लाग्छ ।

यो भनिएन सरकारका यति कर्मचारी थपिन्छन्, यसरी सञ्चालन हुन्छ, यहाँहरूलाई आर्थिक भार यति थपिन्छ । त्यसो भनेको भए चुनाव जित्ने निश्चित नहुँदो पनि हो । हिजो अधिकार रटाइए अब नागरिकले कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य बुझिरहेछन् ।

सबैभन्दा चित्त दुखाइ त गोरेटो बाटो जाने पुछारका नगरपालिका बासीहरूको हुँदो रहेछ । सरकारले समान कर लगाउने हो या सुविधा उपभोग गर्न नपाएको छुट मिल्छ कि भन्ने आशा नि उस्तै छ ।

हिजो नगरपालिकाबासी भन्न पाउँदा हिस्स भएको मन राज्यले तोकेको करले आज फिस्स छ । सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरो त हिजो प्रदेशको बारेमा चर्चा गरेर नथाक्नेहरू आज राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले प्रदेश टिक्दैन भन्नुभएको ठिक भनी दुःख मनाउ गर्छन् ।

उहाँ आज सही भए हिजो पनि सही हो । गलत त हामी हौँ जो एक वर्षमै अधैर्य भयौँ । रुसको क्रान्ति, चीनको समाजवाद पढ्छौँ आफ्नै इतिहास भुल्छौँ । परिवर्तनका लागि गरिएको आफ्नै त्याग याद रहँदैन । नपाउँदासम्म के हो के हो ? पाइसकेपछि पुग्यो ।

अब फर्किऔँ करतिरै । सरकारले तोकेको छ हामीले तिर्नैपर्छ । कोही नागरिकले स्वास्थ्य सुविधा उपभोग गर्न नपाएर ज्यान गुमाउनु नपरोस् । घरबार विहीन कोही नहुन् । अनि राज्यले दिने न्यूनतम सुविधाको उपभोग सबै नागरिकले समान रूपले पाऊन् । ठूलो पद र पहुँच भएको छिमेकीले पाएको सुविधाले छेउमा बस्ने पहुँचविहीन छिमेकीलाई चित्त दुखाउँछ ।

यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरूरी छ । कर हिजो पनि तिरेकै हो आज दायरा र शीर्षक फेरिए । हिजो एक ठाउँ तर आज ठाउँ–ठाउँ तिर्नु परेको न हो । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक र परिवार संख्यालाई राहत देओस् सरकारले ।

राज्यले दिने सुत्केरी भत्ता पनि बच्चाको जन्मदर्तामै खर्च हुने, मृत्यु दर्ताका लागि जिउँदैमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भो भने त्यो पनि कतै पढेझैँ पश्चिमा मुलुकमा चिहान किन्नेहरूको कथा झैँ बन्न पुग्छ ।

आज तिरेको कर बापत् पाएका सुविधाले नागरिकलाई सन्तोष दिलाओस् । जनताको करमा चलेका सरकारी प्रतिनिधिले जनताको काम छिटो र छरितो रूपमा गरिदिऊन् ।

विभेद नहोस्, हरेक नागरिकले संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकहरूको उपभोग गर्न पाऊन् । अनि कर ? त्यो त नागरिकको कर्तव्य हो ।

लेखकबाट थपः

सत्य आमा कि बुवा ?

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।