कालीगण्डकी उत्खननको लफडा

पर्वत,
संजय रेग्मी

कालीगण्डकी नदी अन्तर्गत पर्वत खण्डमा हुने गरेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननले विवाद बेला बेलामा जिल्ला तताउने गर्छ । यस बर्ष पनि कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको बिषयमा स्थानीय प्रशासन र व्यवसायीका बिचमा विवाद देखिएको छ । दीर्घकालिन समाधान हुन नसक्दा क्रसर व्यवसायी र प्रहरी प्रशासनको बिबादले स्थायी निकास पाउन सकेको छैन् ।

पर्वत जिल्ला सहित साविकको धौलागिरीका बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङमा राष्ट्रिय गौरवका ठूला सहित अन्य साना भौतिक निर्माणका योजनाहरु सञ्चालनमा छन् । ती सबै खाले आयोजनामा पर्वतबाट नदीजन्य पदार्थहरु गिटी, बालुवा, कंक्रिट लगायतका सामानहरु पठाउने गरिएको छ । तर पछिल्लो समयमा प्रहरी र प्रशासनले धरपकड पार्ने गरेका कारण क्रसर उद्योग नै संकटमा परेको क्रसर व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

प्रहरी र प्रशासनले बिना कारण क्रसर उद्योग र नदीका बगरमा धरपकड गर्न थालेको आरोप पर्वतका क्रसर व्यवसायीहरुले लगाएका छन । हरेक दिन प्रहरीले अपराधीलाई जस्तो निगरानी गर्दै आएकाले व्यवसाय नै संकटमा परेको दाबी पनि व्यवसायीको छ । प्रहरीले पटक–पटक उद्योगबाट ट्रिपर र स्काभेटर कब्जामा लिएर आफूहरुलाई दुःख दिने गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

अहिले पनि प्रहरीले बगर बगरमा ड्यिुटी खटाएर आतंक सिर्जना गरिरहेको छ’ धौलागिरी क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष बिप्लब हमालले भने्, ‘अदालतले पक्राउ नगर्न दिएको आदेशलाई समेत उलंघन गर्दै नियन्त्रणमा लिने कामले अपराधी जस्तो बनाएको छ ।’ कालीगण्डकी नदी अन्तर्गत यो क्षेत्र चुरे क्षेत्रमा नपर्ने र यहाँको नदीजन्य पदार्थ भारत निर्यात नहुने भएका कारण पनि व्यवसायीलाई रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको छ ।

स्थानिय तहले निर्माण गरेको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका प्रतिवेदनहरु जिल्ला समन्वय समितिले परिमार्जजन सहित पारित गरेपछि अब नदीजन्य पदार्थ उत्खननको बिषयमा स्थानीय प्रशासन र क्रसर व्यवसायीबीचको बिबाद झनै बढ्ने देखिएको छ । क्रसर व्यवसायीहरुले संचालित सबै आयोजनाहरुको लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नको लागि नदीमा ठूला मसिनको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन भने प्रशासनले त्यो मिल्दै नमिल्ने बताउँदै आएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा ठुला मेसिनको प्रयोग गर्ने बिषय नै बिबादको प्रमुख कारण बनेको छ ।

क्रसर व्यवसायी तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्दै आएकाहरुले नयाँ संविधानले स्थानीय प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुको संरक्षण गर्ने र उपयोग गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि गण्डकी प्रदेश सरकारले पठाएको कार्यबिधिलाई देखाएर स्थानीय प्रहरी प्रशासनले व्यवसायीहरुलाई दुःख दिँदै आईरहेको दावी गर्छन ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाले हरेकवर्ष कालीगण्डकी नदीमा ढुंगागिटी, बालुवामा ठेक्का लगाउँदै आएका छन । स्थानीय सरकारले यस्तो ठेक्काबाट मात्र वर्षेनी लाखौं रुपैया राजश्व समेत उठाउदै आएका छन् । यस वर्ष पनि करिब कुश्मा नगरपालिकाको कार्यालयले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को लागि ८५ लाख रुपैयाको ठेक्का सम्झौता गरेको नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए ।

नदीजन्य पर्दाथ उत्खननमा बिबाद बढेर जाँदा ब्यबसायीले मुल्य बढाउने र राष्ट्रिय गौरबका आयोजना निर्माणका लागि निर्माण सामाग्री अभाब देखिँदै आएको छ । जलबिद्युत आयोजनाहरु, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी करिडोर र लोकमार्ग, त्यसका पुलहरु तथा कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर लगायतका आयोजनाहरु यस क्षेत्रमा निर्माणाधिन छन । यस्ता आयोजनाहरुमा क्रसर उद्योगहरुले बालुवा, गिट्टी उपलब्ध नगराउने हो भने समस्या हुन सक्ने बताइन्छ । गत बर्ष पनि निर्माण सामाग्रीको अभाब भएको भन्दै राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाले निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन प्रशासनमा निवेदन दिएका थिए ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न मिल्ने धेरै क्षेत्र जिल्लाको जलजला गाउँपालिकामा पर्छ । सोही कारण जलजला गाउँपालिकाले समेत प्रहरीले धरपकड पार्ने गरेका कारण आम्दानी प्रभावित भएको बताएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख यामबहादुर मल्ल भन्छन, ‘यही बर्ष ८४ लाखमा खुलाएको ठेक्का प्रहरी प्रशासनको धरपकडपछि ५२ लाखमा झरेको छ । उत्खननका ठाउँमा प्रहरी तैनाथ हुन्छन, ठेकेदारहरुले काम गर्न नसकेर भागेका छन ।’ उनले थपे ‘स्थानीय सरकारको प्रमुख आम्दामीको श्रोत रहेको ढुङ्गा गिटी बालुवामाथि प्रहरीले अनावस्यक हस्तक्षेप गरेका कारण पाएको ठेक्का समेत संचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा ठेकेदारहरु पुगेका छन ।’

स्थानीय ब्लक उद्योग व्यवसायी रुद्र महत भन्छन, ‘यहाँ सबका सब मिलेमतोमा छन । क्रसर चलाउनेहरुको पहुँच ठूलो छ । उनीहरु राजनीतिक आड लाग्छन् अनि कसले गर्छ कारबाही ? अब हामी त साना परियो । जसोतसो हातले निकालेको बालुवा बिक्री गर्दा पनि समात्ने ।’ कालीगण्डकीमा बेल्चाले बालुवा निकाल्दै आएका विकास माँझी भन्छन,‘यहाँ सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भएको छ । रातभरी ३÷४ वटा एक्साभेटर लगाएर बालुवा निकाल्दा कसैले नदेख्ने, हाम्रा बेल्चा सबैले देख्ने ?’ मजदुर अगुवा प्रमिला भण्डारीले भनिन् ‘ठूला व्यापारीको संरक्षण गरी साना मजदुरको मुख बन्द गर्न लागियो, यो ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन गर्न पाइँदैन ।’

हिउँदमा बालुवा निकाल्दा ठेकेदारहरुले बिल दिने गरेको भए पनि वर्षा याममा भने नदिने गरेको गुनासो मजदुरको छ । मालढुंगा स्थित माझी बस्तीका श्रमीकहरू सुकुम्बासी हुन । उनीहरु वर्षौँदेखि नदी किनारमै बस्दै आएका छन् भने बेल्चाले निकालेको बालुवा बेचेर बिहान बेलुकाको छाक जसोतसो टार्दै आएका छन । तर प्रहरी र प्रशासनले आफूहरुलाई सताएको उनीहरुको गुनासो छ । जसोतसो बेल्चाले निकालेर बेच्न लैजाँदै गरेको बालुवा प्रहरी समात्दा आफूहरुको गास नै खोसिएको सुकुम्बासी मजदुरहरुको गुनासो छ ।

व्यवसायीहरुले प्रशासनले धरपकड पारेको र व्यवसाय नै चौपट हुन लागिरहेको भन्दै आक्रोस पोखीरहेको बेलामा प्रशासनले भने नदीमा ठूला मसिनको प्रयोग गरेर उत्खनन् गर्न दिने अवस्था नरहेको बताएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले नदीमा एक्साभेटर पस्दासाथ नागरिकहरुले नै फोन गरेर खबर दिने गरेको बताए । नियम बिपरीत ठूला मसिनको प्रयोग गर्न दिन नमिल्ने उनको भनाई छ ।

यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले पनि ठूला मसिनको प्रयोग गरेर उत्खनन् भैरहेको बेलामा तिनीहरुलाई पक्राउ नगर्ने हो भने आँपूहरु नै नदीजन्य पदार्थका व्यवसायीसंग मिलेमतो गरेर पैसा खाएको आरोप सम्म सुन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । अबैध उत्खनन् भैरहेको बेलामा प्रहरी पठाएर उनीहरुलाई पक्राउ नगर्ने हो भने गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत फोन गरेर नागरिकले गुनासो पोख्ने गरेको उनको भनाई छ ।

प्रजिअ ढकालले प्रदेश कानुन र स्थानिय तहका कानुन नबाझिने गरि कानुन बनाउन आवश्यक भएको बताउँदै अनावश्यक रुपमा प्रहरी र प्रशासनलाई मुछ्ने काम भएको भन्दै दुखेसो पनि पोखेका छन । ढकाल भन्छन, ‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को बिषयमा स्पष्ट कानुन बनाईदिए के हुन्छ ? यी सबै बिबाद आउनुको कारण भनेकै स्पष्ट कानुनको अभाव हो।

नदीमा डोजर प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने कानुनले स्पष्ट गरिदिए यहाँ बिबाद र दुःख दिएको भन्ने कुरै आउने थिएन ।’ प्रजिअ ढकालले यो समस्या स्थानिय तहको भएकाले उनीहरुले नै यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि बताए । प्रदेशको कार्यबिधि अनुसार भदौ १५ सम्म नदी किनारामा बालुवा निकाल्न दिन नसकिने भएकाले कार्यबिधि नै संशोधन भए मात्र सम्भव भएको उनको भनाई छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी बिष्णु भुसालले नदीजन्य पर्दाथको उत्खननमा ठुला उपकरण प्रयोग गर्ने बिषयमा संघ, प्रदेश तथा स्थानिय तहका कानुन बाझिएकाले समस्या भएको बताउँछन । नदीमा एक्साभेटर प्रयोग नगर्दा आवश्यक मात्रामा नदीजन्य पर्दाथ निकाल्न नसकिने तर कानूनले प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेका कारण समस्या भैरहेको उनको भनाई छ ।

जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर बिश्वकर्मा पौडेलले भने आवश्यकताका आधारमा र निश्चित मात्रामा सामाग्री निकाल्नका लागि स्थानिय तहले माग गरे त्यसलाई स्विकृत गरेर जान सकिने बताएका छन । हरेक दिन र सबै स्थानमा ठुला उपकरण प्रयोग हुने गरि अनुमति दिन नसकिने भए पनि निश्चित क्षेत्र र मात्रा किटान गरि उत्खनन् गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने उनको धारणा छ ।

बर्षा याममा नदीमा एक्साभेटर प्रयोग गर्न संघ तथा प्रदेशका कानुनले बन्देज गरेको छ । भदौ १५ सम्म नदीजन्य पर्दाथ उत्खनन गर्नै नपाउने ब्यबस्था छ । तर कालीगण्डकी नदी गहिरो खोँच पार गरेर आउने तथा मुस्ताङ्गको मरुभूमिबाट प्रशस्त बालुवा बगाएर ल्याउने भएकाले बर्षा याममा बालुवा निकाल्दा कुनै हानी नोक्सानी नहुने बताइन्छ । बगेर जाने बालुवा निकाल्न निश्चित स्थान किटान गर्ने र भदौ सम्म बालुवा निकाल्न छुट्टै टेण्डर स्थानीय निकायले आब्हान गरेमा अहिले हिउँदमा उठे जति रकम असार, साउन र भदौ महिनामा उठाउन सकिने जानकारहरु बताउँछन ।

नदी खोच भएर बग्ने भएकाले बस्तीमा पस्ने र समथर जमिन डुवानमा पार्ने खतरा कालीगण्डकीमा अत्यन्त न्युन छ । तीन महिनाका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाई टेण्डर आब्हान गरेर स्थानिय तहले आम्दानी बढाउने गरि मापदण्ड परिर्वतन गर्नुपर्ने सुझाब उनीहरुको छ । यसले स्थानिय तहको आम्दानी पनि बढाउने र बालुवा निकाल्ने नाममा हुने चलखेल, बिबाद सबै हराउने देखिन्छ । अहिले पनि लुकीचोरी बालुवा निकाल्ने र बिक्री गर्ने काम भैरहेकोले त्यसलाई बैधानिक बनाएर कर संकलन गर्ने तर्फ स्थानिय तहले सोच्नुपर्ने देखिएको छ ।

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।