पर्वत ,
संजय रेग्मी / ताण्डव न्युज ।
जिल्ला अदालत पर्वतले चालु आर्थिक बर्षलाई फैसला कार्यान्वयन बर्षका रुपमा घोषणा गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशन अनुसार मुलुक भर रहेका अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन बर्षका रुपमा घोषणा गर्ने विशेष अभियान अनुरुप पर्वतमा पनि उक्त अभियान सार्वजनिक गरिएको जिल्ला न्यायधिश सुर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको हिजोको बैठकमा चालु आर्थिक बर्षका बाँकी ८ महिनालाई फैसला कार्यान्वयन बर्षका रुपमा घोषणा गरिएको हो ।
बर्षौ अघि फैसला भएर पनि कानूनी कार्बाहीको दायरामा नआएका फरार अभियुक्तहरुलाई कानूनी कार्बाहीको प्रक्रियामा ल्याई फैसला कार्यान्वयन गराउने र यसरी फरार रहेका अभियुक्तका कारण बास्ताविक न्याय पाउन नसकेका पिडितहरुलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउन फैसला कार्यान्वयनमा ताकेता गरिएको जिल्ला न्यायधिश थापाको भनाई छ ।
पर्वतमा हाल सम्म २ सय ३ जना फरार अभियुक्तबाट ६५ लाख जरिवाना र ६ सय ४० बर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ । जिल्ला अदालतबाट फैसला सुनाइएका १ सय ७७ मुद्धा उपर अदालतले सजाय सुनाएपनि आरोपित तथा अभियुक्तहरु अझै कानूनी दायरामा आउन सकेका छैनन ।
जिल्ला न्यायधिश थापाले स्थानीय तह तथा जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरुले कानूनी सजाय सुनाएपनि सजाय भुक्तान नगरेका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्न नदिन आग्रह गरेका छन ।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.