पोखरा
ताण्डव न्यूज ।
मंगलबार देखि गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषदको दोस्रो बैठक सुरु भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बाको अध्यक्षतामा भएको उक्त बैठक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको हो ।
बैठकको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य कम गरेको महसुस भएको धारणा राखे । ‘हामीले अहिले कानुन बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहको कस्तो भूमिका रह्यो यो बैठकमा समिक्षा हुन्छ । कमिकजोरी सच्याएर जाने हो । सहयोग नै नगर्ने भन्ने होइन । पुरानो मानसिकता र प्रवृत्ति हटाएर संघीयताको आवश्यकता अनुरुप अघि बढ्नु पर्छ ।’
उनले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका विभिन्न समस्याहरु पुरानो मानसिकताको कारणले पैदा भएको बताए । ‘पुरानो मानसिकतामा हुर्केका कर्मचारी, अब नयाँ शैलीमा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘थुप्रै अनियमितता र समस्याहरु छन् । त्यो त्यै पुरानो मनोविज्ञानको काम हो । हामी संघीय सरकार विरुद्ध लागेको हैनौँ । कर्मचारी ब्यवस्थापन, स्रोत ब्यवस्थापन गरौँ भन्या मात्र हो ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले बैठकमा सहभागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुलाई इंकित गरी जिल्ला समन्वय समिति छुट्टै सरकार नभएको र यसले कुनै पनि कार्यक्रम बनाउन नसक्ने धारणा राखे । ‘जिसस सरकार हैन । यसले बजेट र कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन,’ उनले थपे, ‘हामी स्वतन्त्र सरकार हैनौँ स्वायत्त मात्रै हौँ । जिससको काम भनेको अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने नै हो ।’
उनले केन्द्रिय सरकारले काम गरेर मात्र संघीयता सफल नहुने तर्क गरे । उनले भने, ‘केन्द्रले एक्लै समृद्धि हाँसिल गर्छु भनेर हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकार सफल भएमात्र केन्द्र र देश सफल हुनेछ ।’
‘डोजरले अख्तियार घिसार्न सक्छ ख्याल गर्नुस्’
उनले स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशको कुरा नसुनी गरेका कामहरु आलोचित र खण्डनीय रहेको बताए ।
‘स्थानीय तहमा एकलौटी निर्णयहरु भएका छन् भनेर जानकारी आएको छ, निर्णय एकल हैन संस्थागत गर्नुस,’ स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई इंकित गरी उनले भने, ‘डोजरले अख्तियार सम्म घिसार्न सक्छ ख्याल गर्नुस् । अनियमितता कसरी रोक्ने त्यता लाग्नुस् । हिलो यो परिपाटीले भएन भनेर हामी संघीयतामा गएका हौँ । उहि पुरानै शैली निकालेर हुँदैन ।’ ढुंगा, गिटी, वालुवा सम्बन्धी निर्णय एकल नगर्न स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई उनको सुझाब थियो । स्थानीय तहले विभिन्न शिर्षकको नाममा लिएको कर मध्ये प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम कसैले नबुझाएको उनको भनाई छ ।
क्रसर सहि तरिकाले नचले शक्ति लगाएर भएपनि त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘म जोडदारसँग भन्छु, प्रदेशरले मापदण्ड बनाएको छ त्यो मापदण्ड अनुसार नचलेका क्रसहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड अनुसार नचलेकालाई स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा कारबाही हुन्छ । अटेर गरे शक्ति लगाउन परेपनि लगाउने हो ।’
स्थानीय तहले लिँदै आएका विभिन्न शिर्षकको बारेमा जनतालाई बुझाउन जनप्रतिनिधीहरुलाई मुख्यमन्त्रीले निर्देशन नै दिए । ‘हामीले के मा कर लगाउँदै छौँ, किन लगाउँदै छौँ, सबै गाउँगाउँमा क्याम्पीङ गरेर कार्यक्रम गरेर जनतालाई बुझाउन पर्दछ ।’
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.