www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

केन्द्र सरकारलाइ गण्डकी सरकारकाे चेतावनी, कर्मचारी नपठाए करारमा भर्ना गर्ने !

पाेखरा, ताण्डव न्यूज ः गण्डकी प्रदेशले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार र बुधबार पोखरामा जारी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा भेला भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । बुधबार साँझ पाँच बजेसम्म चलेको बैठक २६ वुँदे निर्णय गरेर सम्पन्न भएको हो ।
‘हाम्रो प्रदेशका जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम भनेको नै पर्यटन भएकोले यसलाई हामीले अभियानकै रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ,’ प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवत्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘सन २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी देशका पर्यटक भ्रमण वर्ष र सन २०२२ सम्म यस प्रदेशमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने प्रदेश सरकारको योजनालाई स्थानीय तहले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।’
बैठकले पर्यटक भित्र्याउनको लागि उत्पादनमा बृद्धि, ताल पोखराी कुण्डहरुको संरक्षण, मनोरञ्जन पार्क निर्माण, ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरुको मर्मत संभार, नयाँ गन्तब्यहरु पहिचान, संग्राहलयहरुको प्रवद्र्धन तथा निर्माण र पूर्ण सरसफाईयुक्त गाउँ एवं शहर निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले स्थानीय तहका भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकार मार्फत माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै उत्पादनबृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण हुने खालका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्राथमिकता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको दोस्रो भेलाले गण्डकी प्रदेशको विकास गर्नका लागि गुरुयोजना एवं आयोजना बैंक तयार गर्ने भएको छ । त्यस्तै आगामी दुई वर्ष भित्र प्रदेशका हरेक घरमा आधारभूत खानेपानी र उज्यालो प्रदेश बनाउने कार्यक्रममा एक अर्कामा साझेदारी अघि बढ्ने निर्णय समेत भएको छ । स्थानीय तहहरुले योजना तर्जुमा एवं प्राथमिकीकरण गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरुसँग सामन्जस्यता कायम गर्दै ठूला आयोजनाहरुमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको छ ।
बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहहरुको कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानून तथा कार्यविधिहरु सम्बन्धित तहले यथाशीघ्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको प्रदेशका प्रवत्ता बस्नेतले जानकारी दिए । संघीय सरकारले तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक कानूनहरु यथाशीघ्र तर्जुमा गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नु अघि प्रदेश र स्थानीय तहले अगाडी आ–आफ्नो सरकारको स्थिति पत्र, आवधिक योजना र त्रिवर्षिय मध्यावधि खर्च संरचना तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गण्डकी प्रदेशभित्रका भूमिहिन, पछाडी परेका, विकट क्षेत्र, अपांग, जेष्ठ नागरीकहरुलाई उत्प्रेरणा जगाउन उनिहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमहरुलाई तर्जुमा गर्न प्राथमिकता दिने भएको छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाउन प्रदेश एवं स्थानीय तहहरुले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने भएका छन् । स्थानी तह र प्रदेशबीचको हाल हुने गरेका विवादहरुलाई अन्त्य गरी प्रभावकारी समन्वय एवं हातेमालो गरी गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको मार्गचित्र सबैमिली तय गर्ने विषयमा पनि उनीहरु एक जुट भएका छन् ।
यथाशिघ्र करारका कर्मचारी भर्ना गर्न संघलाई अनुरोध
कमचारी अभावको कारणले कार्यसम्पादनमा असर गरेको भन्दै भेलाले संघीय सरकारलाई यथाशिघ्र कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै कर्मचारी समायोजन नहुन्जेलसम्मका लागि प्रदेश एवं स्थानीय तहहरुले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तिय स्रोतको बाँडफाँड गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आबश्यकतालाई ध्यान दिन संघको ध्यानाकर्षण गराइने भएको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारले क्रसर सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ ।

Batas

बैठकले प्रदेश भित्र रहेका नगरपालिकाहरुमा यस अघि रहेका नगरसमितिहरु तत्कालै खारेज गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको गण्डकी सरकारले जनाएको छ ।

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

You might also like

Comments are closed.