ताण्डव न्यूज, पाेखरा ः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्ता सम्मानित पदमा नेपाली जनताका छोराछोरी जो कोही पनि पुग्न सक्छन्। यस्ता संस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन्। जनताको त्याग, बलिदानबाट प्राप्त संस्थालाई संस्थागत गराउनु सरकार र नागरिकको दायित्वसमेत हो।
सोही दायित्वलाई पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले चार थान सवारी साधन खरीद गर्न लागिएको सरकारले दाबी गरेको छ। सरकारले राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर केही थान सवारी साधन खरिद गर्न लागेको स्पष्ट पारिसकेको छ। संस्था बलियो भएमात्रै व्यवस्था बलियो हुनसक्छ र नागरिकका अधिकार सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई सरकारले आत्मसात् गरेको छ। राष्ट्रिय आवश्यकता तथा राष्ट्र प्रमुखको सुविधालाई ध्यानमा राखेर सरकार आफैँले नै उक्त निर्णय गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले त सरकार आफैँ नै राष्ट्र प्रमुखप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सरकारले सवारी साधन खरिद गर्न लागेको यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेका छन्। देशभित्र राष्ट्रपतिको सहज आवागमनका लागि सरकारले आवश्यक ठानेर ती सवारी साधन खरीद गर्ने निर्णय गरेको हो। ती सवारी साधन अन्तर्राष्ट्रियसभा सम्मेलन आयोजना हुँदा आमन्त्रण गरिने विशिष्ट पाहुनाका लागिसमेत उपयोग गरिने सरकारको सोच छ। विगतमा नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथिले नै आफैँ सवारी साधन लिएर आएको उदाहरण छ। सरकारले एमएस वोरा इन्टरट्रेड कम्पनी लिमिटेड थाइल्याण्डको नाममा प्रतितपत्र खोलेको छ।
उक्त प्रतितपत्र खोल्ने निर्णय यही मङ्सिर ८ गते भएको हो। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समय भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १४ गते नै सवारी साधन खरिदका लागि आवश्यकपर्ने १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ। सो बजेटबाट एक थान बुलेट प्रुफ जिप, स्कर्टिङमा प्रयोग हुने दुई थान जिप र एउटा बस रहेको छ।
ती सवारी साधन खरीदका लागि अमेरिकी डलर १२ लाख ३४ हजार ४६८ बराबरको प्रतितपत्र यही मङ्सिर ५ गते खोलिएको छ। गणतन्त्रात्मक संस्थालाई बलियो बनाउने, ती संस्थाको गरिमा र मर्यादा बढाउने दायित्व परिवर्तनकामी सबैको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा गणतन्त्रणका संस्थामाथिको आक्रमण सभ्यताहिन आक्रमणको सङ्ज्ञा दिएका थियो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई जोडेर गरिएका प्रचार र आलोचना सामान्य आलोचना नभई गणतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले अन्तरनीहित रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
पछिल्ला दिनमा राष्ट्र प्रमुखलाई विलासी सवारी साधन खरीद गर्न लागिएको भन्दै आलोचना भएको छ। तर सरकार आफैँले नै राष्ट्रप्रमुखलाई त्यस्तो सवारी साधनको व्यवस्था गर्न लागेको यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ। रक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त एक विवरणअनुसार सवारी साधन खरीदका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा नै रक्षा मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध भएको हो। यस्तै २०७३ साउन नौ गते रक्षाले नेपाली सेनालाई खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो।
सेनाले २०७३ असार १३ गते बुलेट प्रुफ ल्याण्ड क्रुजुर जिप एक थान, अगुवा, पछुवा ल्याण्ड क्रुजुर जिप दुई थान, २९ सिटे मिनिबस एक थान र एम्बुलेन्स एक थान खरीद सहमति उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको थियो। यस्तै २०७४ साउन २५ गते १६ करोड १३ लाख ११ हजार ८०३ रुपैयाँको सीमाभित्र रही पाँच थान सवारी साधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो।
तर गत असार २६ गते चार थानमात्रै सवारी साधन खरीदका लागि सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । त्यसमा बुलेट प्रुफ जिपको पाँच लाख ६८ हजार अमेरिकी डलर, स्कर्ट जिप चार लाख ६३ हजार २८० अमेरिकी डलर र बसको दुई लाख तीन हजार १८८ अमेरिकी डलर गरी कूल १२ लाख ३४ हजार ४६८ अमेरिकी डलरको मात्रै प्रतितपत्र खोलिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले ती सवारी साधन खरीद कारवाही रक्षा मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाई खरीदपश्चात् हस्तान्तरण गर्न पत्राचार भने गरेको थियो। रासस
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.