द्धन्द्धले बल्झिरहेको घाउ

सन्तोष अधिकारी
पोखरा, ताण्डव न्यूज ।  

द्धन्द्ध रोकिएको १२ वर्ष पूरा भयो । यो त्यही १० वर्षे युद्ध थियो जसमा धेरैले घर, जहान अनि अंग गुमाए । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच वृहत शान्ति सम्झौता त भयो तर द्धुन्द्ध पीडितको अवस्था अहिलेसम्म उस्तै छ ।

२०५२ फागनु १ गते देखि सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिर पाँचमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्तारक्षर गरेसँगै १० वर्षे युद्ध अन्त्य भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालिन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेसँगै सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गरिएको थियो ।

शान्ति सम्झौता गरेकै समयमा दुवै पक्षद्धारा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम थर, ठेगाना शान्ति सम्झौता भएको मितिले दुई महिना भित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलव्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरेर हजारौँ लाखौँका परिवारको तर्सिएको मनलाइ थमथमाउने काम गरियो ।

त्यस्तै शान्ति सम्झौता पत्रको अर्काे बुँदामा दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विष्म परिस्थितिलाई सामान्यिकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरुको लागि राहत कार्य र पुर्नस्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुर्नस्थापन आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत पुर्नस्थापन गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुर्नस्थापन आयोग गठन गर्ने र त्यसमार्फत यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत भएका छन् भने हस्ताक्षर गर्नेहरुले भनेका छन् ।

यसरी हस्ताक्षर गर्ने मध्ये तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला स्वर्गवास भइसके भने तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यही शान्ति सम्झौता सिरानी हालेर अहिले पनि बसिरहेका छन् ।

तर, तत्कालिन माओवादी र सरकार दुवैबाट पीडित भएका जनताले अझै न्याय पाएका छैनन् । द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएका कतिपयको अवस्था अझै सार्वजनिक हुन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष पाइसकेको छैन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गोरखा अजिरकोट गाउँपालिका काफलडाँडाका अनित अधिकारीका बाबु माधवलाई माओवादीको आरोपमा सेनाले घरबाट उठाएर लग्यो ।

अहिले सम्म ज्यूँदो छन् या मसिसके त्यसबारे राज्यले कुनै जानकारी दिएको छैन । दोषीलाई कारवाही गराउने परिवारको प्रयास असफल भयो । त्यसरी नै बेपत्ता पारिएका कृष्ण उदास खनालका बाबु भरत खनालको पनि केही टुंगो लागेन । कृष्ण उदास आफूले न्याय पाउनुपर्छ भनेर धेरै धाए । आजकाल उनलाई न्याय देखि दिक्क लाएर जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शान्ति समितिको कार्यालय धाउन छोडिसके ।

सानैमा बाबुको साथ गुमाएका उनी भन्छन्, ‘न न्याय पाएँ, न राज्यले दिने भनेको राहत नै समान हिसाबले पाएँ । राहतको आशामा बसेको पनि ११ वर्ष वित्यो, अब त आश पनि मरिसक्यो । मेरा बा माओवादी भएकै कारणले मरे । आज मेरा बा को नाममा राजनीति गर्नेहरु सरकार हाँकिरहेका छन् । अनि हाम्ले न्याय नपाउने ? अहिलेका नेताहरुले सत्ताको सिँढी जस्ले हाल्दियो उसैलाई विर्सिए ।’ मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको ११ वर्ष बित्दासमेत आफूहरूले राहत पाउन नसकेको उनको दुखेसो छ ।

सरकारले राहतको आश देखाएर आफूहरुलाई अलमल्याउन खोजेको भन्दै उनले यसबाट पीडामात्र थपिएको बताए ।

द्धन्द्ध पक्षबाट मारिएका तनहुँका होमराज लोहोनीकी श्रीमती वालकुमारी लोहोनीले शान्तिसम्झौता भएको १२ वर्ष भइसक्दा समेत राहत महसुश गर्न नपाएको बताइन् । सरकारले द्धन्द्ध पीडित भनेर अहिले दिने गरेको पैसा प्रति उनको असन्तुष्टि छ ।

‘मान्छे मारेर राहत भनेर पैसा दिएर हुन्छ ?,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो माग भनेको पीडकलाई कारबाही हुनुप¥यो । न्यायमुलक समाज बनाउन किन नसक्ने ? मान्छे मार्ने जस्तो अपराध गर्ने अनि पदमा पुगेपछि जस्तासुकै अपराध लुक्ने भन्ने कहिँ हुन्छ ? जो म¥यो उ गयो तर, उसका श्रीमती परिवारलाई किन तनाब दिने ?’ उनकै अगाडीबाट उठाएर श्रीमानलाई लगेको घटनाले उनको आँखा अझै पनि भिजिरहन्छ ।

लोहोनीलाई तत्कालिन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले काँग्रेस भन्दै कुटपिट गरे । निर्घात कुटिए । उनी भन्छिन्, ‘माओवादीले मेरो श्रीमानलाई एमालेमा काँग्रेस हो यो भन्दै लगे कुटपिट गरे, मारे । त्यही दिन देखि हाम्रो घरमा उज्यालो छाएकै छैन ।’

सरकारले द्वन्द्वका बेला मारिएका, बेपत्ता पारिएका परिवारलाई दश लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपनि कयौँले अझै पाएका छैनन् । १० लाख दिने भनेपनि धेरै जसोले पहिलो चरणमा दिएको तीन लाख बाहेक अरु थप रकम पाएका छैनन ।

त्यस्तै, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वपीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने आशा गरिएपनि त्यसले पनि पार लगाउन सकेको छैन । शान्ति सम्झौता भएको यत्तिका वर्ष भइसक्दा पनि पीडितले न्याय त परको कुरा शान्तिको महसुशसम्म गर्न पाइरहेका छैनन् ।

आफन्त गुमाएका, घाइते भएका र अपहरण परेका पीडितहरू अझैसम्म राहतको आशामा बस्नु दुःखलाग्दो स्थिति छ ।

के भन्छन् प्रदेशका गृह मन्त्री ?

विद्रोही पक्ष र राज्यपक्ष दुवै पक्षबाट पीडित भएकाहरुले अझै पनि न्याय पाउनबाट बञ्चित भएको गण्डकी प्रदेशका गृहमन्त्री हरिबहादुर चुमानले नै स्वीकारे ।

‘वास्तविक पिडितहरु छुटेको रिपोर्टहरु आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पहिले शान्ति समितिमा जस्को पहुँच थियो उसैको नाम प¥यो । केही पर्नै नहुनेको पनि नाम प¥यो नछुटाउनै नुहनेको नाम छुट्यो । अब प्रदेश सरकारले त्यस्ताको परिवारलाई रोजगार मुलक काममा प्राथमिकता दिएर भए पनि मल्हम लगाउने छ ।’

(पहिलो फोटो द्धन्द्धको समय किशोर थापाले खिचेका थिए)

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।