www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

देश बन्दै छ, प्रदेश बन्दै छ

गण्डकी प्रदेश प्रमुख माननीय बाबुराम कुँवरले २०७५ जेठ २५ गते प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत नीतिमा मानवअधिकारको विषयमा निम्न बुँदाहरू उल्लेख गरिएका थिए ।

मानव अधिकारको सम्मान एवं सम्बोधन गर्ने, नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धताको पूर्ण कार्यान्वयन तथा पालना गर्ने, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने सँगै सबै प्रकारका विभेद बञ्चितीकरण र असहिष्णुताको अन्त्य गरी समन्यायिक रूपमा समृद्ध समाज निर्माण गर्ने, अवसरमा पछि परेका र पछाडि पारिएका समुदाय, क्षेत्र र वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकार दृढ रहेको उल्लेख छ ।

यतिमात्रै नभई संघीय लोकतान्त्रिक बहुदलीय प्रतिस्प्रर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बहुलवाद र सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्था, मानवअधिकार, मौलिक हक र धर्म निरपेक्षता जस्ता आधारभूत मूल्य र मान्यताको कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशको अधिकारसूचीभित्रका संबैधानिक व्यवस्था र मौलिक हकको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने आदि उल्लिखित नीतिले नछोएको विषय सायदै छ ।

हिंसा पीडित महिलादेखि शहिद बेपत्ता परिवार, स्वास्थ बिमाका विषय, धर्म निरपेक्षताका कुरा, सबै प्रकारका विभेद हटाउने संकल्प आदि इत्यादि अटाएको यो नीति आफैमा उत्कृष्ट छ भन्दा अन्यथा नहोला ।

सकारात्मक सन्देश बोकेको नीति प्रस्तुत भएकै ६ महिना बढी समय बितेको छ । हुन त सरकारले यो १ वर्षलाई नीति तयार गर्ने वर्षका रूपमा लिएको छ क्यारे ।

प्रदेश सभा र स्थानीय सभामा ऐन कानुन बनिरहेका छन् । समय घकिँदै जान सक्छ की भन्ने भयले पनि केही बनेका छन् । केही कर र केही रहरले बनेका ऐन कानुन अधिकांश रातारात बने ।

जनता जो सो ऐनसँग सरोकार राख्छ उ अन्जान छ । मानवअधिकारसँग सम्बन्धित ऐन कानुन निर्माणबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पनि थाहा हुँदैन । सर्वसाधारण जनता त परको कुरा ।

सरोकारवाला व्यक्तिलाई देखाएर सुझाव लिनुपर्नेमा, जनताको प्रतिक्रिया राख्नुपर्नेमा यतिवटा कानुन बनाइए भनेर सूचना पाउने काम बाहेक अरू भएको देखिँदैन ।

केन्द्रले सोही ग¥यो भनेर बनेको संघियता हैन र ? जनतामुखी र मानवअधिकारमैत्री कानुन बनुन्, सबैले उपभोग गर्न पाउन भनेर नै सबैखाले उत्पादन र उपभोगमा जनता प्रत्यक्ष सहभागी हुन भन्ने उद्देश्यले नै स्थानीय सरकार जन्मिएका हुन् ।

न त कसैले पेलेर लानका लागि नत पेलिनका लागि ।

गण्डकी प्रदेशले नाम र राजधानीको विषय त टुंगाएझै देखिन्छ । राजधानी र प्रदेशकै नाममा अल्झिएका प्रदेशहरूका लागि यो पाठको कुरा पनि हो । तर जबसम्म प्रक्रियामा स्वामित्व हुँदैन परिणाममा पनि स्वामित्व रहँदैन । यो विषय सबै तहका सरकारले बुझ्न जरूरी छ ।

देश संघियतामा गइसकेपछि केही विषय ओझेलमा परेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवस्था जटिल बनेको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट दिइँदै आइएको अपांगता परिचयपत्र कार्यालय खारेजी भएपछि वितरण रोकिएको छ । परिचयपत्र रोकिनु भत्ता रोकिनुमात्रै हैन अपांगता कोटामा खुलेका आवेदनका लागि पनि रोकिनु हो, अवसरको बञ्चितीकरण गरिनु हो ।

यसतर्फ सरकारको चाँडो ध्यान जान आवश्यक छ । दोस्रो उदाहरण बागलुङमा सुत्केरीले १५ मिनेटभित्रै पाउने सुत्केरी उत्प्रेरणा बापतको रकम ४ महिना पछि मात्रै पाए । देश संघीय अभ्यासमा गएसँगै नगरपालिकामा पनि ढिलो गरी बजेटको अख्तियारी आएको कारणले बर्थिङ सेन्टरलाई समयमै बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा सुत्केरीहरूले ४ महिना पछिमात्रै पाएका थिए ।

Lama collectio News Middle

सोही जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज हुँदा अल्पकालिन सुरक्षित आवासगृहसमेत बन्द भयो र आश्रित २ पीडितलाई होटलमा राखियो । जसमध्ये १ पीडित गर्भवती थिइन् । कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरिए पनि पीडितको जिम्मेवारी लिने पक्ष नहुँदा उनीहरूले होटलको बास लिनुपरेको थियो ।

अब स्थानीय तहमा भएका न्यायिक समितिको कुरा गरौं । पर्वतको सदरमुकाम कुश्मामै राजनीतिक विवादका कारण अझैसम्म न्यायिक समिति गठन भएको छैन । मेयर र उपमेयर १ दलका वडाअध्यक्षहरू अर्को दलको भएका कारण बाझिएको देखिन्छ । लमजुङ जिल्लामा रहेको १ वडामा विवाह दर्ता भयो तर सो विवाह बहुविवाह रहेछ ।

आफू हुँदा÷हुँदै पतिले कान्छी पत्नीको विवाह दर्ता गरेको भन्दै पीडितले अहिले प्रहरीमा उजुरी दिएकी छिन् । जनतालाई थाहा नहुँदा न्यायिक समितिमा बलात्कार जस्ता घटनाका उजुरीहरू पनि जाने गरेको देखिन्छ । यद्यपी समितिले ती उजुरीहरू प्रहरीतिर रेफर गर्ने गरेको छ ।

परेका उजुरी केलाउने हो भने न्यायिक समितिमा जाने अधिकांश उजुरी घरेलु हिंसा, अंश विवादसम्बन्धी रहेका छन् । स्थानीय स्तरमै दुवै पक्षलाई राखेर छलफल चलाउँदा अधिकांश घटनामा पीडित र आरोपित पक्षबीच मिलापत्र भएको पनि देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक २०७५ मंसिर २९ गते बसेको पछिल्लो मन्त्री परिषदको बसेको बैठकलाई जोड्ने हो भने हालसम्म यस प्रदेश स्थित मन्त्री परिषदको बैठक ४१ औं पटक बस्यो । मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णय हेर्ने हो भने अधिकांश निर्णय भूमि, उद्योग, वन, पर्यटन, सडक, वन जंगलसँग सम्बन्धित छन् ।

यस प्रदेश मन्त्री परिषदका सुरूआती बैठक पदाधिकारी नियुक्ति र पछिल्ला बैठक कर्मचारी तथा पदाधिकारी स्वागत र वैदेशिक भ्रमणमै केन्द्रित भएको निर्णयहरूले जनाउँछन् । माइन्युटलाई आधार मान्ने हो भने २०७५ असोज १० र कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा अन्य माननीयज्यूहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृति तथा शुभकामनाका निर्णय मात्रै गरे ।

हुन त प्रदेश प्रमुखले प्रदेशलाई सम्बोधन गरेर वैदेशिक भ्रमणमा जानुपर्ने भन्ने होला तर बैठक बैठक मात्रै रहँदैन भत्ता र सेवा सुविधा पनि त्यसमा जोडिन्छन् । शुभकामना कै लागि बस्ने बैठकले कस्तो थीति बसाल्ने भन्ने कुरोे पहिलो हो ।

प्रदेश सरकारका अहिलेसम्म बनेका ऐन हेर्ने हो भने पनि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कम सेवा सुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी, कार्यविधि निर्माण सम्बन्धीमै सीमित देखिन्छन् ।

सरकारको राम्रो सुरूआत भने २०७५ भदौ ४ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालनमा आएको भनिएको छ ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित सुझाव, प्रतिक्रिया तथा गुनासोहरूको सुनुवाइका लागि उक्त कक्षको सुरूआत गरिएको र कार्यक्रममा नागरिकहरूले आफ्ना सुझाव तथा गुनासाहरू गरेको खण्डमा तत्काल सुनुवाइ गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । यो राम्रो सुरूआत हो । जनतासँग सरकार प्रत्यक्ष जोडिने यस्ता उपाय अझै थपिउन् । गुनासा सुन्ने मात्रै नभई समयमै सम्बोधनसमेत होस् ।

हुन त देश बन्दै छ । देशसँगै प्रदेश बन्दै छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पनि भर्खरै पञ्चवर्षीय योजनासम्बन्धी प्रारम्भिक दस्तावेज ल्याएको छ ।

विकासका आधार र खाका कोरिँदै छन् । निर्माणको बेला पारदर्शितालाई आधार मानौं । लक्षित वर्गका लागि बनाइने कानुन बन्नुअघि र बन्नुपछि उनीहरू माझ पु¥याऔं ।

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

Bernhardt
सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...
friends bakery