www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

फेवाताल अतिक्रमण गर्ने विरुद्ध प्रदेश सरकारको एक्सन, सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेरै छोड्ने

पोखरा
ताण्डव न्यूज ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा उपत्यका भित्र चक्रपथ निर्माणसँगै मोनोरेल चलाउने देखि फेवाताल अतिक्रमण रोक्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गराउने सम्मका निर्णय गरेको छ । यसका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल ज्यूको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरिएको छ ।’मन्त्री लम्साल संयोजक रहनेगरी मोनोरेल र चक्रपथ निर्माणको लागि गठन भएको समितिमा प्रदेश सभा सदस्यहरु रामजी बराल, कृष्णबहादुर थापा, राजीव पहारी, विन्दुकुमार थापा, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिब रहनेछन् ।

Lama collectio News Middle

त्यस्तै आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिब, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिब, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सदस्य रहने बस्नेतले जानकारी दिए ।
योसँगै बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रदेश निजामति पुरस्कार सम्बन्धी कार्याविधि पास, पृथ्वी राजमार्ग चौडा गर्दा तनहुँको आँबुखैरेनीमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय सार्ने निर्णय पनि गरेको प्रदेशका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
‘फेवाताल अतिक्रमण रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ,’ बस्नेतले भने, ‘त्यस्तै पोखरा उपत्याकामा चक्रपथ निर्माण र मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ ।
पोखरा उपत्यकामाचक्रपद निर्माण र मोनोरेल निर्माणको सम्भाब्यता अध्ययन गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको चीनको पावर चाइना पावर स्पिन लाइन हार्डवेयर कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिन संघ सरकारसँग स्वीकृति माग गर्ने निर्णय बुधबारको बैठकले गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशभित्र विद्युतीय सुशासन सम्बन्त्री काम गर्नका लागि स्विस नागरिक फेडी साडा लालाई मानार्थ परामर्श नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
त्यस्तै पृथ्वीराजमार्गको मुग्लीन–पोखरा सडक खण्ड विस्तार गर्दा तनहुँको आँखुखैरनीस्थित इलाका प्रहरीको कार्यालय सार्नुपर्ने भएपछि त्यसको ब्यवस्थापन गर्ने भएको छ । अहिले भएको इप्रकालाई आँबुखैरेनीकै विद्युत प्राधिकरणको ३० रोपनीमध्ये ६ रोपनी जमिन प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बुधबारको बैठकले गरेको छ । बैठकले प्रदेश निजामती पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि स्वीकृत गर्ने भएको छ ।

© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

Bernhardt
सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...
Hotpop