निस्क्रिय स्थानीय तहका न्यायिक समिति

सञ्जय रेग्मी ,
पर्वत /ताण्डव न्यूज ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नागरिकलाई स्थानीय स्तरमै न्याय दिलाउने उद्धेश्यले संविधानमै न्यायिक समिति रहने भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, तिनै न्यायिक समितिहरु आफ्नै काममा अलमलमा परेका कारण नागरिकहरुले यसको सिधा फाइदा उठाउन सकेका छैनन् ।

पर्वतमा रहेका ७ वटा स्थानीय तहहरुमध्ये फलेवास नगरपालिका, महाशिला गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका, पैयूँ गाउँपालिका, जलजला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिकाले न्यायिक समिति गठन गरिसकेका छन् । कुश्मा नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म पनि समिति बनाउन सकेको छैन । गठन गरेकाहरुले पनि कोहीले २०७४ सालमै समिति निर्माण गरेका हुन् भने कोहीले २०७५ मा निर्माण गरेका हुन् ।

न्यायिक समिति बनाएका गाउँ तथा नगरपालिकाहरु पनि कागजमै सिमित बनेका छन् । स्थानीय तहले न्यायिक समिति बनेको तथा उक्त समितिले नागरिकलाई गर्न सक्ने सहयोगका बिषयमा नागरिकलाई बुझाउन नसक्दा गठन भएका समितिहरु पनि निष्कृय देखिएका हुन् । जसका कारण घरगाउँमै मिलान गर्न सकिने मुद्धाहरु अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नै आउने गरेका छन् ।

२०७५ सालमा न्यायिक समिति निर्माण गरेको बिहादी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरी पर्न सकेको छैन् । गाउँपालिकाका प्रमुख कमल भुषाल भन्छन्, ‘नागरिकको बानी परिसकेको छैन । समिति निर्माण गरेको भएपनि हामीकहाँ कत्ति पनि उजुरी परेका छैनन् ।’ जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी मोदी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका छन् ।

न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सेती महतका अनुसार ०७४ सालमा बनेको समितिमा अहिलेसम्म २२ वटा उजुरी परेकोमा १३ वटाको किनारा लगाइएको छ । महत भन्छिन्, ‘वडा रहने मेलमिलाप केन्द्र नै सक्रिय बन्न सकेका छैनन् । नागरिकलाई यसबारेमा ज्ञान नै पुगेको छैन् ।’ यस्तै, ११ वटा वडा रहेको फलेवास नगरपालिकामा अहिलेसम्म २ ओटा वडामा मात्र मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएका छन् ।

उपप्रमुख मञ्जु अधिकारीका अनुसार गएको असारमा न्यायिक समिति बनाइएको नगरपालिकामा कतिपय उजुरी वडाबाटै मिलेका छन् भने समिति समक्ष ६ ओटा उजुरी परेका छन् । यस्तै महाशिला गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक हिरा रानाका ०७४ सालमा न्यायिक समिति बनेको भएपनि हालसम्म ७ ओटा मात्र उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसबाहेक केही भने वडामै मिलेका छन् । जलजला गाउँपालिकाको अवस्था उस्तै पनि उस्तै छ । गाउँपालिकाका कार्यबहाक प्रमुख भिष्म मल्लका अनुसार अहिलेसम्म बढीमा ४ ओटा सम्म मात्र उजुरी न्यायिक समिति समक्ष आएका छन् ।

कुश्मा नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म पनि समिति बनाउन सकेको छैन् । नगरपालिकाकी उपप्रमुख सिता काफ्ले लामिछानेका अनुसार समिति निर्माणका लागि बैठक भने बसिएको छ । उनी भन्छिन, ‘समिति निर्माणको लागि बैठकहरु भने भएका छन् अब छिट्टै समिति बन्नेछ । समिति नबनेको भएपनि उपप्रमुख समिति संयोजक रहने प्राबधान आनुसार मैले उजुरीको सुनुवाई गर्दै आईरहेकी छु । केही उजुरी पनि आएका छन् ।’ राजनैतिक दलहरुका बीचमा आपसमा कुरा नमिल्दा नै नगरपालिकामा न्यायिक समिति बन्न नसकेको हो । समिति निर्माणको लागि धेरै पटक बैठक र प्रयासहरु भैरहेको भएपनि समिति बन्न भन नसकेको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी बताउँछन् ।

जिल्लाका न्यायिक समितिहरुमा अहिलेसम्म प्रायजसो मादक पदार्थ सेवन, खानेपानी, श्रीमान श्रीमती बीचको झगडा, अंशवण्डा, छोडपत्र र बालबालिकालाई आवश्यक स्याहार नगरेको सम्मका उजुरीहरु परेका छन् । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सोही पालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ ।

फलेवास नगरपालिकाकी प्रमुख मञ्जु अधिकारीका अनुसार नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुले न्यायिक समितिलाई सानो र सामान्य रुपमा हेरेका कारण समस्या भएको छ । अधिकारीले भनिन्, ‘उपप्रमुखका कामलाई प्रमुखहरुले सामान्य रुपमा हेर्छन, केही होईन भन्छन, हाँसोमा उडाउँछन । उपप्रमुखले धेरै काम सम्पादन गर्नुपर्ने भएपनि प्रमुखहरु भने महत्व नै दिँदैनन् ।’

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेको भएपनि कानुनी सल्लाहकारहरु नियुक्त हुन नसक्दा झनै समस्या भएको छ । अधिकारीले थपिन्, ‘हामीलाई कानुनको कुरा खासै थाहा हुँदैन, संविधान र ऐन पल्टाएर हेर्ने हो । कानुनी सल्लाहकार बिना समितिले कसरी न्याय दिलाउन सक्छ ?’ न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनको लागि कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो गर्नमा पूरै बेवास्ता गरेका कारण नगरिकले समिति न्यायिक समितिमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नबनेको गुनासा पनि उत्तिकै छन् ।

© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।