सहकारी समृद्धिको एउटा कोशेढुंगा

– तेजनारायण अधिकारी

सहकारी भन्ने बित्तिकै आम जनमानसमा एउटा बुझाइ छ – सबैका लागि एक र एकका लागि सबै । यो आम बुझाइ बनाउन सक्नुनै सहकारी अभियानमा लागरहेका सहकारी अभियन्ताहरु कै कारणले हो ।

हाम्रो देशको सहकारीको इतिहासलाई केलाउउने हो भने परापूर्वकालदेखि नै सहकारीताको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालको आधुनिक सहकारीको इतिहास धेरै पुरानो नभए पनि सहकारीको व्यवसायिक र संगठित रुपमा सुरुवात २०१३ चैत्र २० गते चितवन जिल्लाको बखानपुर ऋण सहकारी समितिको स्थापनावाट भएको पाइन्छ ।

चैत्र २० गतेको दिनलाई नै आज हामीले राष्ट्रिय सहकारी दिवसको रुपमा नेपालमा मनाउदै आएका छौ । हामी यतिवेला ६२ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने अवस्थामा आइपुग्दा संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार तिनै तहका सरकारले कार्य आरम्भ गरिसकेका छन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि सिंहदरवारको अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । साँच्चिकै मुलक अब संवैधानिक रुपमा, राजनैतिक रुपमा, आर्थिक रुपमा र प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा विकेन्द्रिकृत भइसकेको छ । मुलक अब दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा उन्मुख छ ।

संविधानले तिन खम्बे अर्थनितिलाई आत्मसाथ गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई महत्वपुर्ण आयामको रुपमा अंगिकार गरेको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उदेश्य रहेको छ ।

यहि नीति अन्तरगत संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वास्तवमा हाम्रो संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई उच्चतम महत्व दिएको छ । सहकारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रिकृत गरेको छ । आजको यो अवस्था सम्म आइपुग्नु सहकारीका अभियन्ताहरु र सहकारीकर्मीहरुको निरन्तर क्रियाशिलताको कारणले नै हो । यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्छ । हाम्रो सहकारी अभियानले सफलता प्राप्त गरेको छ ।

नेपालको सहकारी विकास क्रमलाई नियाल्दा सहकारीको इतिहास धेरै पुरानो नभए पनि सहकारीताको सुरुवात प्राचिनकाल देखिनै भएको पाईन्छ । राणा शासनको अन्त्य सँगसँगै २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै प्रजातान्त्रिक सरकारले सहकारीलाई महत्व दिदै २०१० सालमा सहकारी विभाग गठन गरेको थियो ।

सहकारीको व्यवसायिक र संगठित सुरुवात भने चितवन जिल्लाको बखानपुर ऋण सहकारी समितिको स्थापनावाटै भएको हो । बेलायतमा पहिलो सहकारी स्थापना भएको एक सय १२ वर्ष पछि मात्र नेपालमा सहकारी संस्थाको शुरुवात भएको थियो ।

२०१६ सालमा सहकारीलाई कानुन सम्मत रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी संस्था ऐन जारी भएको थियो ।

२०१७ सालमा प्रजातन्त्रलाई कु गरिए पछि ३० वर्ष सम्म पंचायत कालमा सहकारीलाई साझाको नाममा राज्यवाट नियन्त्रित र निर्देशित गरियो ।

यसविचमा २०२० सालमा सहकारी बैंक, साझा प्रंकाशन, साझा यातायात, साझा स्वास्थ्य सेवा,साझा भण्डारको स्थापना भयो । २०२४ सालमा सहकारी बैंकलाई कृर्षि विकास बैकमा परिणत गरियो । २०४१ सालमा साझा संस्था ऐन तथा २०४३ सालमा साझा नियमावली जारी गरिएको थियो ।

२०४६ सालमा बहुदलिय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना पछि अन्तरिम सरकारले २०४७ सालमा राधाकृष्ण मैनालीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय महासंघ परामर्श समिति गठन ग¥यो र सो समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार २०४९ जेष्ठ २ गते साझा संस्था ऐन २०४१ खारेज गरी सहकारी ऐन २०४८ जारी गरिएको थियो भने साझा नियमावली २०४३ खारेज गरी सहकारी नियमावली २०४९ जारी गरिएको थियो ।

२०१८ सालमा गठित साझालाई २०४८ भाद्र १५ मा विघटन गरिएको थियो र लगतै दुई महिना पछि २०४८ कार्तिक २१ मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड बनाईएको थियो । सहकारी ऐन २०४८ आउनु भन्दा अगाडी नेपालमा सहकारी संस्थाको संख्या ८३० रहेको थियो । (श्रोत : सहकारी सन्देश अंक २०७५ साउन)

सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ जारी भए पछि सहकारी क्षेत्रमा एउटा नयाँ तरङ्ग ल्याएको थियो । सहकारी संस्था दर्ता, नियमन, परिचालन, अनुमति, खारेजी र विघटन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) अल्पमतको सरकार गठन भए पछि त्यतिबेलाको सरकारले ल्याएको सहकारी कार्यक्रम गाँउ गाँउमा सहकारी घर घरमा रोजगारी भन्ने कार्यक्रमले व्यापकता पाउनुको साथै गाउँ गाउँमा सहकारीको विस्तार र विकास हुँदै गएको थियो ।

०६२/०६३ को जन आन्दोलन पश्चात बनेको अन्तरिम संविधानमा सहकारीले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको परिचालनलाई आधार वनाएको थियो । त्यसैगरी २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानले संघीय संरचनाको शासन व्यवस्था अवलम्वन गरेको छ ।

राज्य सञ्चालन तीन तहमा हुने व्यवस्था स्थापित गरेको छ । राज्यको सवै तहमा सहकारीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ । सोहि अनुरुप स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सवैले सहकारीताको विकासमा जोड दिएका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा संघीय सरकारले २०४८ सालमा जारी गरिएको सहकारी ऐनलाई खारेज गरी संघीय संविधानको भावना अनुसार सहकारी ऐन २०७४ लागु गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई सहकारी संस्था सम्वन्धी स्थानीय नीति, नियम, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन, परिचालन, समन्वय, सहकार्य, संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन, स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन, अध्ययन, अनुसन्धान लगायतका विषयहरुको कार्यक्षेत्र तोकेको छ ।

यसैका आधारमा संघीय सहकारी ऐन २०७४ सँग नवाझिने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै सहकारी ऐन २०७५ जारी गरेको छ, त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिकाले पनि स्थानिय रुपमा सहकारी ऐन २०७५ जारी गरीसकेकोे छ । संघीय सरकारले पनि सहकारी नियमावलीमा छलफल चलाएको त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि सहकारी नियमावली सम्वन्धमा छलफल र अन्तरक्रिया गराएको साथै पोखरा महानगरपालिकाले पनि सहकारी नियमावली तयार गरेको र छलफल, अन्तरक्रियाकै चरणमा रहेको छ ।

यस अवस्था सम्म आईपुग्दा मुलुकमा विभिन्न प्रकृतिका ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संस्थाहरु रहेका छन । त्यसै गरी ६९ वटा जिल्ला सहकारी संघ, २५६ वटा विषयगत जिल्ला स्तरीय सहकारी संघ, २० वटा विषयगत केन्द्रिय सहकारी संघ, एउटा सहकारी बैंक र एउटा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ कार्यरत रहेका छ ।

साविक सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयले कास्कीमा रहेका ६३३ सहकारी मध्ये स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गरेका सहकारीहरुमा रुपा गाँउपालिका–२०, मादी गाँउपालिका–१९, माछापुच्छ«े गाँउपालिका–३७, अन्न्पुर्ण गाँउपालिका–२६, पोखरा महानगरपालिका–३१७ र प्रदेश स्तरमा २१४ सहकारी संस्था रहेका छन । महानगरपालिकामा हस्तान्तरण भएका सहकारी मध्ये बचत तथा ऋण १७२, कृर्षि –८२, उपभोक्ता –१८, दुग्ध उत्पादन– १३, बहुउदेशीय –१४, कफि –७, मौरी पालन–३, मत्स्य –१, अन्य–७ सहकारी संस्था छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाको जिम्मामा जब सहकारी संस्थाहरु आए, त्यसको नियमन, निरिक्षण, प्रवद्धन, व्यवस्थापन गर्न र सहकारी संस्था दर्ता, सञ्चालन र पचिालन गर्न, महानगपालिकाले ७ सदस्यीय सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्दै सहकारी शाखाको रुपमा कार्यालय व्यवस्थापन, आवश्यक जनशक्तिको क्रमश : व्यवस्थापन गर्दै दर्ता अधिकारी समेतको जिम्मेवारी तोकेर सहकारीको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी सञ्चालनमा जोड दिएको छ ।

महानगरपालिका भित्र आवद्ध भएका सहकारीहरुलाई सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सहभागितात्मक विकासका माध्यमवाट समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न, स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि, सिप तथा प्रतिभालाई स्वावलम्वन र पारस्परिकताका आधारमा एकिकृत गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक समाजिक, साँस्कृतिक तथा शैक्षिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रीक, स्वायत्त र सुशासित संगठनको रुपमा सहकारी संस्थाहरुको गठन र प्रवद्धन गर्न सहकारीमा आधारित खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमवाट सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मनिर्भर, तीब्र एवं दिगो रुपमा स्थानिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन अभियानका साथ सहकारीका गतिविधि र क्रियाकलापलाई अगाडी बढाई रहेको छ ।

हरेक सहकारीलाई प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादनसँग जोडने, बस्तुको उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्ने, उत्पादित बस्तुको वजारिकरण गर्ने, सहकारी सहकारी विच पारस्पारिक सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, विशेष गरी कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सहकारी क्षेत्रलाई अभिप्रेरित गर्ने, महानगरको विकास निर्माणमा जनताको अपनत्व गराउने, सहकारीकै माध्ययमवाट पोखरालाई सुन्दर,स्वच्छ, हराभरा महानगर बनाउन संभव छ ।

पोखराको समृद्धिमा सहकारी एउटा कोशे ढुङ्गा बन्ने छ । यहि आशा र अपेक्षाका साथ ६२औ राष्ट्रिय सहकारी दिवशको सन्र्दभमा सम्पुर्ण महानुभावहरुलाई सहकारीको महान अभियानमा लाग्ने प्रेरणा मिलोस् हार्दिक शुभकामना ।

(लेखक : पोखरा महानगरपालिका सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुुहुन्छ ।)

© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।