रोकिएन कालीगण्डकी दोहन

सञ्जय रेग्मी
पर्वत, ताण्डव न्यूज ।  

सधैँ चर्चाको विषय बन्दा पनि कालीगण्डकी नदीबाट अवैध रुपमा बालुवा, ढुंगा गिटी उत्खनन् गर्ने काम रोकिन सकेको छैन । प्राकृतिक संरचना नै बिग्रिने गरी कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा दोहन भइरहँदा जिल्लामा हुने सानादेखि ठूला कार्यक्रमहरुमा पनि यस विषयमा कुरा उठ्ने गरेका छन् । तर, जति नै बहस र यसका लागि प्रयासहरु भएको भएपनि कालीगण्डकीको हालत उस्तै छ । यसमा स्थानीय तह र प्रशासनले केही गर्न नसकेको भनी आलोचनाहरु पनि भइरहेका छन् । दैनिकजसो नदी गहिराएर उत्खनन गर्दा पनि नियन्त्रणका लागि प्रहरी प्रशासनले पहल नगरेको सर्वत्र गुनासो आउने चलन पुरानै हो ।

पोखरा–बागलुङ राजमार्ग र बेनी–मालढुङ्गा सडक नजिकै सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले मध्यरातमा उत्खनन् गर्न थालेका हुन् । वर्षायाममा रोकिने उत्खनन्को काम हिउँदका महिनामा व्यापक हुने गरेको छ । दिनमा प्रहरी प्रशासनको आँखा छल्नका लागि मजदुरमार्फत खनिएको जस्तो देखाए पनि मध्यरातमा डोजर र एक्साभेटर लगाएर दोहन भइरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । गत वर्ष पनि यसरी नै दोहन भए पनि प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि रोकिएको थियो ।

जिविससँग ठेक्का सम्झौता भए पनि सम्झौताविपरीत उत्खनन गरेको पाइएको सारोकारवाला निकायले नै स्वीकार गरेका छन् । स्थानीयवासीले रातिको समयमा उत्खनन गर्दा आसपासमा बसोबास गर्न समस्या भएको र सोही कारण वर्षायाममा पनि झन् जोखिम बढ्ने भएकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन् । रातभरि डोजर लगाएर उत्खनन गर्ने, दिउँसो केही मजदुर लगाएर थुप्रो बनाएजस्तो गर्ने र पुनः रात परेपछि डोजर र ट्रिपरको सहायताले उत्खनन गर्ने कार्य भइरहेको स्थानीयवासी रेशम मल्लले जानकारी दिए ।

कालीगण्डकी नदीमा स्काभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको भन्दै पर्वतको जलजला गाउँपालिका–८ का स्थानीयले झण्डै ३ महिना अगाडि स्काभेटर समेत नियन्त्रणमा लिएका थिए । रातको समयमा स्काभेटर प्रयोग गरी ढुंगागिट्टी उत्खनन् गरेको अवस्थामा उनीहरुले स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएका हुन् । कालीगण्डकी नदीको बीच भागमा स्काभेटर प्रयोग गरी नदीको बहान परिवर्तन गर्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सुरु गरेपछि स्थानीय जम्मा भएर जेसीबी नियन्त्रमा लिएका थिए ।

खनियाँघाटको बस्ती आसपास र घाट नजिकमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा निकासी नगर्न पटकपटक आग्रह गर्दासमेत ठेकेदार कम्पनीले अटेर गरेपछि बाध्य भएर प्रतिक्रियामा उत्रनुपरेको स्थानीय हरिबहादुर नगरकोटी बताउँछन् । जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा बस्ती जोखिममा परेको, मसान घाटसमेत नरहनेगरी ढुङ्गा, बलुवाको निकासी हुँदा लास राख्ने ठाउँ नभएको तथा ठेकेदार कम्पनीले पुरानो गोरेटो बाटोसमेत मासेको उनीहरूको गुनासो छ ।

जलजला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि बुद्ध निर्माण सेवालाई ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खननका लागि ५२ लाख ९० हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ । जलजला गाउँपालिकाको बगरफाँट, बारीबेनी, लामाखेत, ज्यामिरे, खनियाँघाट हुँदै दमुवा खोलासम्मको क्षेत्रमा निर्माण सेवाले नदीजन्य पदार्थको निकासी गर्दै आएको छ । नदी क्षेत्रमा ठूलो औजार प्रयोग गरेर काम गर्दा मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको स्थानीय मजदुरहरु बताउँछन् । मजदुरको विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर र चिन्तित नभएको उनीहरुको गुनासो छ । क्रसर व्यवसाय गर्दै आएका गाउँपालिका अध्यक्ष यमबहादुर मल्लले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण गाउँपालिकालाई पटक–पटक विवादमा ल्याउने प्रयास भएको बताए ।

उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले गत जेठमा कालीगण्डकी नदीको दोहन रोक्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पूर्ण परिपालनासमेत हुनेगरी ठेक्का गर्न आदेशमा उल्लेख छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ समेतले प्रदान गरेको निरीक्षण अनुगमन समेतका कार्यमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत समूचित दायित्व निर्वाह नभएको उल्लेख गर्दै इजलासले सम्झौताविपरीतका एक्साभेटर, लोडर प्रयोग गरे या नगरेको सम्बन्धमा प्रभावकारी र परिणाममुखी निरीक्षण र सक्रिया अनुगमन गर्न न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१), उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम आदेश जारी भएको छ ।

यता, जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर पौडेलले केही स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको कानुनसँग बाझिनेगरी नीति तर्जुमा गरी ठेक्का सम्झौता गर्दा पटकपटक समस्या हुने गरेको बताए । कालीगण्डकी नदी दोहन रोक्न उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित स्थानीय तहका नाममा निषेधाज्ञायुक्त परमादेश समेत जारी गरेको थियो । यससँगै आगामी आर्थिक वर्षदेखि नदीको दुवै किनाराबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्दा डोजर, एस्काभेटरलगायत औजार प्रयोगमा पूर्ण बन्देज लगाइएको छ ।

औजार प्रयोग गर्न रोक्ने गरी नीति बनाउनसमेत अदालतले स्थानीय तहहरूलाई आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले बागलुङ नगरपालिका, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका र मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकालाई प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न पनि आदेश दिएको हो । नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि प्रतिवेदनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न भनिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि यसअघि जिल्ला समन्वय समितिहरूले ठेक्का लगाउँदै आएका थिए । ठेक्का पाएका ठेकेदारहरूले जथाभावी डोजर र एस्काभेटर प्रयोग गरेर ठूला खाडल पार्ने, नदीको बहाव फेरेर प्राकृतिक विनाशसमेत हुँदै आएको थियो । आदेशले पवित्र नदी दोहन गरेको देखेर बेवास्ता गरेको भन्दै पर्वत, बागलुङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सचेतसमेत गराएको छ ।
नदी दोहनले नदी किनारका सयौंको जीविकोपार्जन र स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर परेको पीडितहरुको गुनासो छ । पौराणिक र धार्मिक दृष्टिले विशिष्ट महत्व राख्ने, शालिग्राम पाइने एकमात्र नदीको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य भएको सरोकारवाला पक्षहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, संघीय र प्रदेश सरकारको आग्रह तथा अदालतको आदेश विपरीत एक्स्क्याभेटर जस्ता भारी उपकरण प्रयोग गरी कालीगण्डकी नदी किनारबाट अवैध रुपमा गिटी बालुवा निकाल्ने काम भइरहँदा पनि कसैले केही गर्न नसकेको भनी स्थानीयवासिन्दाले पटक–पटक प्रशासनमा दवाव दिँदै पनि आइरहेका छन् । अवैध उत्खननको समस्या म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत जिल्लामा बढी छ । वातावरण संरक्षणसँगै बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै संघीय र प्रदेश सरकारले असारदेखि भदौसम्म नदी उत्खनन रोक्न देशभरका प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि मुस्ताङदेखि तलका जिल्लाहरूमा त्यसको अवज्ञा भइरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुंगा गिटी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै दिएको छ । कतिपयले भने स्थानीय तहले यसका लागि कुनै काम गर्न नसकेको बताउँछन् । कतिपय ठाउँमा राज्यकै निकायहरूको मिलेमतोमा नदी दोहन भएको भनी आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

जिल्लास्थित क्रसर व्यवसायी र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने ठेकेदारहरुले पवित्र कालीगण्डकी नदीबाट कानुन विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खन्नन कार्य नरोकेपछि धार्मिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व थप सङ्कटमा परेको छ । पवित्र कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व जोगाउन र शालिग्राम शिला संरक्षण गर्न भन्दै स्थानीयहरुले कालीगण्डकी बचाउ अभियान समेत चलाइरहेका छन् । वर्षाको समयमा बेल्चा लगाएर समेत बालुवा झिक्न नपाइने सरकारको नीति भएपनि नदीबाट जवरजस्त नदीजन्य पदार्थ झिक्ने र बेलाबेलामा वहावनै परिवर्तन हुने गरी उच्च जोखिमयुक्त ठाउँमा ढुंगा, गिटी, बालुवा झिक्ने कार्यले कालीगण्डकी पुल, लस्ती बजार, सहस्रधाराबजार लगायतका वस्तीहरु उच्च जोखिममा रहेका छन् । यस अघि तत्कालिन मुख्य सचिव लिलामणि पौड्याल र क्षेत्रीय प्रशासकले अवैध धन्दा रोक्न र नियम विपरित भएका क्रसरहरुलाई बन्द गराउन निर्देशन नै दिएका थिए ।

पर्वत र बागलुङ सीमा हुँदै बग्ने कालीगण्डकी नदीको झन्डै २ किलोमिटर क्षेत्र नक्सामै छैन । नदीको मध्यभागबाट ३०÷३० मिटर दायाँबायाँको क्षेत्र सरकारी हुनुपर्नेमा पर्वतको सहस्रधारादेखि अर्मादीसम्मको करिब २ किलोमिटर दूरीमा नदीको भागै नभएको पाइएको हो । कालीगण्डकी अतिक्रमण छानबिन समितिका सदस्य एवं नापी अधिकृत पूर्णहरि सुवेदीका अनुसार सुरु नापीकै समयमा भएको कमजोरीका कारण यस्तो भएको हो । खोलाको सतह व्यक्तिका नाममा हुन नसक्ने भए पनि नीतिगत कमजोरीका कारण नदीको धेरैजसो भाग व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको उनले बताए ।

कालीगण्डकीलाई पर्वत र बागलुङका स्थानीय तहले आम्दानीको गतिलो स्रोतका रूपमा लिँदै आएका छन् । यसको संरक्षण र सीमाबारे भने मौन छन् । पछिल्लो समय नदी किनारमा आवादी जग्गा हुनेले मिच्दै मुख्य सतहसम्मै पुगेर नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने, ठेक्कामा लगाउने गरी अतिक्रमण गरेका छन् । पर्वतको तत्कालीन पाङ गाविस १, २, ३ र ४ तथा तत्कालीन खुर्कोट गाविस १ र २ मा पर्ने २४ कित्ताको करिब १६० रोपनी जमिन व्यक्तिका नाममा देखिएको छ । नदी किनारमा आवादी जग्गा भएकाहरूले २०३८ मा दर्ता गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरिएको प्रतिवेदनअनुसार सोही क्षेत्रमा पर्ने ६ रोपनी १२ आना जग्गा लक्ष्मीनारायण गुठीका नाममा दर्ता छ । त्यसमध्ये करिब १९० रोपनी क्षेत्रफल नेपाल सरकारकै नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता छ । पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले पनि नदीको सीमाबारे अध्ययन नभएको बताउँछन् । ‘नदीको पानीको बहाव हुने क्षेत्रसमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको रहेछ,’ ढकालले भने, ‘विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ ।’ मालपोत, नापी, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, प्रशासन, प्रहरीलगायत सरोकारवाला निकायले पटक–पटक कालीगण्डकीको सीमाबारे छलफल र बहस चलाए पनि कुनै परिणाम निस्कन सकेको छैन । कालीगण्डकीको बागलुङतर्फ पनि २०३८ सालमा भएको नापीका क्रममा नदी किनारमा जग्गा भएकाले सिमाना मिचेका छन् ।

बागलुङका मालपोत अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले नदीले बहाव फेरेको बगरलाई आफ्नो भनेर दोहन गरिएको बताउँछन् । ‘नदी किनारमा जग्गा हुनेको क्षेत्रफल लिएर पुनः नापी गर्दा कसले कति मिचेको भन्ने थाहा लाग्छ,’ उनले भने । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बनाएर मात्र नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालतले २०७० मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाउँमा जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा पनि विकल्पविहीन अवस्थामा बाहेक धेरै खर्च लागे पनि वातावरण संरक्षणका लागि सम्झौता नगर्न भनिएको छ ।

© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।