www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

फेवाताल मिचेका संरचना तत्काल नहटाउन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

पाेखरा 

ताण्डव न्युज । 

पोखराको फेवातालको ६५ मिटिर वरिपरि बनेका भौतिक संरचनाहरु नहटाउन उच्च अदालत पोखराले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पोखरा महानगरको नाममा अन्तरिम जारी गर्दै उच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ । १७ दिन अघि पोखरा महानगरले फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्डले छुने घरटहरा हटाउन र कसैको दाबी भए प्रमाण लिएर आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यस्तै महानगरले कसैले अटेर गरे आफैँ भत्काउने र सोको क्षतिपूर्ति ब्यक्ति स्वयम हुने भन्दै १५ दिने अल्टीमेटम सहितको सूचना जारी गरेको थियो ।

Batas
machhapuchre
madi

सोही सूचनाको आधारमा विष्णु दाहाल सहित २२ जनाले बिहीबार रिट दायर गरेपछि शुक्रबार उच्च अदालत पोखराका न्यायधिश डालकुमाल खड्काको इजालशले तत्काल संरचना नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । त्यसैको आधारमा उच्च अदालतले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न उच्च अदालतले महानगरलाई भनेको छ ।

पोखरा महानगरले गत वर्षको साउनमा सर्वाेच्च अदालतले फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्ड तत्काल लागु गरी संरक्षण गर्न दिएको जिम्मा पुरा गर्न लागेको बताएको छ । यता उच्च अदालत पोखराले भनेको छ, ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा तोकेको जिम्मेवारी अनुसार हालसम्म भए गरेका कामकारबाहीको अधावधिक जानकारी लगायत भएका प्रमाण सहित लिइ आउनु । विपक्षीलाई जानकारी गराउनु ।’
बिहीबार परेको रिटमा पोखरा महानगर सहित, जिल्ला समन्वय समिति कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । त्यस्तै उच्च अदालतले भनेको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निबेदनहरुको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? जारी गर्नुपर्ने कुनै कानुनसम्मत आधार भए यो आदेश सहितको सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक विपक्षी आफैँ वा कानुन बमोजिम प्रतिनिधी वा वारेस मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु ।’ महानगर विरुद्ध परेको रिटमा अधिवत्ताहरु कृष्ण प्रसाद तिमल्सेना र कपिलमणि दाहालले बहस गरेका थिए । उच्च अदालतले दुबै पक्षलाई आगामी जेठ २८ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

यता पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जीसीले भने सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न र त्यसमा महानगरलाई तोकेको जिम्बेवारी पुरा गर्न लागेको बताउँछन् ।
अहिले १६९२ रोपनी तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुमान गरिएको । फेवाताल संरक्षणको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा समिति नै बनाएर काम अघि बढाइरहेको छ ।

© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

classic tech
You might also like

Comments are closed.