काठमाडौं।
निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा चलाउने सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय गरेको छ।जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उनीमाथि सो उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय भएको बताएको छ।
आफ्नै सचिवालयकी कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा महरा प्रहरी हिरासतमा रहदैँ आएका छन् ।महरा सार्वजनिक पदाधिकारी भएकाले उनले डेढी सजाय हुनुपर्ने माग गर्ने निर्णय पनि भएको जनाइएको छ।प्रहरीले महरामाथि अनुसन्धान गरी कैद तथा जरिवाना हुनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन शुक्रबार बुझाएको थियो।
२० दिन लामो अनुसन्धानबाट महराले संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको थियो।प्रतिवेदनमा महरालाई मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को बलात्कार प्रयाससम्बन्धी कसूरमा कैद तथा सजायको माग गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सार्वजनिक पदमा रहेर महरा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाले त्यसउपर पनि कारबाही माग गरिएको थियो।
मुलुकी अपराध संहितामा जबरजस्ती करणीमा पीडितको उमेर हेरेर सजाय तोक्ने प्रावधान छ।अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी युवती वा महिला भए सात वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको भए त्यसको आधा सजाय हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा छ। महरालाई त्यसको आधा सजाय अर्थात् साढे तीनदेखि ५ वर्षसम्म सजाय मागदाबी गर्न सकिन्छ।
महरा सार्वजनिक पदाधिकारी भएकाले डेढी सजाय थप हुन्छ।करणी उद्योगमा साढे तीनदेखि साढे पाँच वर्षसम्म कैद हुन्छ। डेढी भएकाले साढे सात वर्षसम्म कैद हुन सक्छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले यी दुवै कसूर जोडेर पाँचदेखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने मुद्दा अदालतमा जान सक्छ।
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.