माधव भुसाल
पोखरा, ताण्डव न्यूज ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालको कुरा सुन्दा सबै चकित परे । नेपालले कार्यक्रमको सुरुवातमै ‘मतपत्रमा राइट टु रिजेक्ट लेख्न, दोहोरो तेहेरो छाप लगाउन, च्यात्न र रद्ध गर्न आह्वान’ भन्दा चकित नहुने कुरै भएन । त्यो पनि नजिकिएको उपनिर्वाचनको माहौलमा ।
उनि भन्दै थिए‘ नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणाली एस म्यानहरुले मात्र भोट हाल्ने अर्थात् यस भोट मात्र हाल्न पाउने व्यवस्था हो । यो लोकतन्त्र हुन सक्दैन । त्यसैले नेगेटिभ भोट सबै निर्वाचनहरुमा कानुन बनाएर व्यवस्था गरीयोस भन्ने रिट निवेदन स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक अधिवक्ता स्वागत नेपाल, अधिवक्ता भाइराजा राई र अभियन्ता विकास लकाइँ खड्का समेतले रिट नं ०७०–WO–०३२३ रहेको रीट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएकोमा मिति २०७०/०९/२१ तत्कालीन माननिय न्यायाधिस द्वय श्री कल्याणश्रेष्ठ र श्री प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलाशबाट अब हुने सबै निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था मतपत्रमै गरी जनतालाई उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार समेत दिई निर्वाचन गराउने कानुन बनाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको सो निर्देशनात्मक आदेश समेत नमान्ने अराजक र अलोकतान्त्रिक दलहरुले कानुन बनाएर हालसम्म पनि त्यस्तो व्यवस्था गरेनन् ।’
सर्वोच्च अदालतले गरेको राइट टू रिजेक्टबारे निर्देशनात्मक आदेशबारे जानकारी दिन शनिबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वतन्त्र नेपाल अभियानका संयोजक समेत रहेका नेपालले यि कुरा बताइरहेका थिए ।
अधिवक्ता नेपालले अदालतको निर्देशनात्मक आदेश सरकारले अवज्ञा गरेको उल्लेख गर्दै सरकारलाइ नै कारवाही गर्नुपर्ने बताए । निर्देशनात्मक आदेश पालना नगरी निर्वाचन घोषणा गरिनु अपराध हुने उनको ठहर छ ।
उनले आह्वान गर्दै भने ‘ सबै स्थानका उपनिर्वाचनमा सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेश समेत पालना नगरेकोमा सम्पूर्ण मतदाताहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भई मतपत्र हातमा लिई मतपत्रमा राइट टु रिजेक्ट लेखिदिएर, मतपत्रमा दोहोरो तेहेरो छाप लगाएर, मतपत्र च्यातेर र मतपत्रमा उल्टोतर्फ समेत छाप लगाएर जसरी पनि मतपत्र रद्ध गरेर सभ्य तथा शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध जनाइदिनुहुनु हामी आह्वान गर्दछौँ ।’
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.