काठमाडौं ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ४२ हजार ७४२ गुनासो सम्बोधन सम्पन्न गरी चार हजार ६४४ पुनःनिर्माण लाभग्राही थप गरेको छ ।
प्राधिकरण कार्यकारी समितिको सोमबारको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त गुनासो विश्लेषणपछि ती भूकम्प प्रभावितलाई लाभग्राही कायम गरेको हो । कार्यकारी समितिले ४१० जनालाई सम्भावित लाभग्राही र दुई हजार ६०९ जनालाई प्रबलीकरण लाभग्राही कायम गरेको छ ।
त्यसैगरी ३५ हजार ७९ गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गरेको छ । बाँकी गुनासोको शीघ्र विश्लेषण गरी नजिता निकालिने प्राधिकरणले जनाएको छ । छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणअन्तर्गत दर्ता भएका बाँकी गुनासोको प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा खटिएका करीब ५० इञ्जिनीयरले विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
लाभग्राही कायम भएका भूकम्प प्रभावित घरधुरीले सम्बन्धित वडामार्फत अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्तावापत ५० हजार प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै समितिले रसुवाको एउटा र मकवानपुरका दुई एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको छ ।
रसुवाको आमाछोदिङमो–२, सानो हाकुटोलका ४६ विस्थापित घरधुरीले सोही गाउँपालिकाको पाङ्लिङमा प्राधिकरणको अनुदान रकमबाट जग्गा खरीद गरी थप पाँच जग्गाधनी मिलेर ५१ घरधुरी एकीकृत बस्ती विकास गर्न लागेका हुन् ।
प्राधिकरणले एकीकृत बस्तीमा भौतिक पूर्वाधारका लागि अलग्गै प्रतिघरधुरीका दरले रकम उपलब्ध गराउँछ । प्राधिकरणले हिमाली जिल्लामा बन्ने एकीकृत बस्तीका लागि प्रतिघर पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा बन्ने बस्तीका लागि प्रतिघर रु चार लाख र तराईका जिल्लामा बन्ने बस्तीका लागि प्रतिघर तीन लाखका दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउँछ ।
त्यसैगरी मकवानपुर जिल्लाका राक्सिराङ र कैशाल गाउँपालिकामा बन्ने एकीकृत बस्तीका प्रारम्भिक योजना स्वीकृत भएका छन् । राक्सिराङ–५, चुरिडाँडाटोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले मनहरि गाउँपालिका–६, जोगीतालमा एकीकृत बस्ती विकास गर्दैछन् । कैशाल–१० को न्याम्सेढुङ्गाटोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले पनि सोही वडाको बमलटारमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने जनाइएको छ । रासस
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.