काठमाडौं ।
जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी पत्रकार महासंघको सदस्य नरहने भएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले जननिर्वाचित प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी, दलका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका पदाधिकारीको सदस्यता नविकरण नगर्ने निर्णय लिएसँगै उनीहरु सदस्य नरहने भएका हुन्।
पछिल्लो समय पत्रकारिता नै पेशा नगर्ने व्यक्तिहरुको महासंघ बाहुल्यता रहँदै जादाँ मुल पेशा नै बनाएर जिविकोपार्जन गर्ने श्रमजिवी पत्रकारको अपमान र बदनाम भएको भन्दै महासंघले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
पत्रकार महासंघको संगठन सुद्धीकरण अभियानलाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने भन्दै महासंघले कठोर निर्णय लिनुपरेको बताएको छ ।‘तिनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामति कर्मचारी, राजनैतिक दलका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका पदाधिकारीहरुको सदस्यता नविकरण नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ महासंघको गत मंसिर २९ र ३० गते गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत नवलपरासी (पूर्व) नवलपुरमा भएको केन्द्रीय संगठन समितिको बैठकको निर्णय नम्वर २ मा भनिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल, महासंघका महासचिव रमेश विष्ट, सचिव रामप्रसाद दाहाल, प्रकास थापा, कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रसहितका पदाधिकारी, जिल्ला एवम् प्रदेश अध्यक्षसहितको सहभागितामा भएको भेलाले उक्त निर्णय लिएको महासंघद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महासंघको आगामी निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीका आधारमा हुने छ।
कार्यविधि तथा विधानको व्यवस्थाका आधारमा आगामी पुष मसान्तसम्म शाखा मार्फत नयाँ सदस्यताको आवेदन लिई माघ १५ गतेसम्म शाखाले अनुमोदनका लागि प्रदेश समितिमा शिफारिस गरी पठाउने र प्रदेश समितिले फागुन १५ सम्म केन्द्रीय समितिमा पठाउने निर्णयसमेत भएको महासंघले जनाएको छ।
केन्द्रले अभिलेखीकरण गरेपछि मात्र नयाँ सदस्यता कार्यान्वयन हुनेछ। यस्तै सदस्यता नविकरणको हकमा पनि सोही बमोजिम हुने छ। महासंघको गत साधारणसभावाट पारित विधानको व्यवस्था अनुसार महासंघका तिनवटै तहको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वचन प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएकाले हाल कार्यरत जिल्ला शाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको म्याद केन्द्रीय समितिको कार्यकाल रहेसम्म रहने निर्णयसमेत गरिएको छ।
भेलाले पत्रकार माथि आक्रमण, धम्की र कुटपिटका घटना बृद्धि भएकोप्रति गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दै पत्रकारको सुरक्षामा गम्भिर हुन र प्रेस स्वतन्त्रता विराधी कार्यमा संलग्न दोषिहरुलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा घाइते पत्रकारहरुको उपचार व्यवस्था गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भेलाले सरकारसँग माग गरेको छ।
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.