काठमाडौं ।
नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको भाडा अवधि थप गर्ने सम्झौताबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा करिब चार अर्ब ३२ करोड लाभ प्राप्त हुने जनाएको छ ।
एलएम सुभीर ब्रदर्स नेपाल प्रालीसँग पुरानो सम्झौता कायमै रहँदा नयाँ सम्झौता गर्न सकिने प्रावधान र कानूनी प्रक्रियाका आधारमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) गत मङ्सिर २३ को निर्णयले २५ वर्षका लागि भाडा अवधि थप गरिएको हो ।
कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सो क्षेत्रमा मौजुदा दुई हजार ७९२ रोपनी जग्गामा १८ होलको गल्फ कोर्स, १०० शयन कक्षा, पौडी पोखरी र टेनिस कोर्ट सञ्चालनका लागि सो कम्पनीले लगानी वृद्धि गरी नयाँ संरचना बनाउन लागेकाले अवधि हुँदै सम्झौता नवीकरण गरिएको जानकारी दिएको छ ।
सो कम्पनीले पुरानो सम्झौताको पाँच वर्ष आठ महिनाअगावै रु २९ करोड लगानी गरी ४८ शयन कक्ष, ४०० अट्ने सम्मेलन कक्ष र पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । सो कम्पनीमा विगतमा विदेशी लगानी रहेकामा २०६७ पछि नेपाली पक्षले खरिद गरेको थियो ।
नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ पहिलो संशोधन, २०७५० को दफा ५ (३ख) अनुसार अवधि तोकी भाडामा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत संहार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा भाडा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
ट्रष्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले प्रस्ताव प्रस्तावमा बास्तविक बजार मूल्य निर्धारण गरी प्रत्येक पाँच-पाँच वर्षमा क्रमशः भाडावृद्धि हुने गरी २५ वर्षका लागि भाडामा दिन सिफारिस गरेअनुसार सरकारले निर्णय गरेकाले सोको कार्यान्वयन नहुने प्रश्नै नआउने उल्लेख गरे ।
उनले थप अवधिका लागि रिसोर्ट सञ्चालन हुँदा प्राप्त हुने अप्रध्यक्ष कर बापत तीन अर्ब नौ करोड, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष थप रोजगारी सिर्जना, पर्यटन उद्योगमा टेवा, सम्पत्तिको संरक्षण हुने र सामाजिक सांस्कृतिक प्रर्वद्धनका क्षेत्रमा लाभ हुने जनाए । सञ्चारकर्मीले उक्त भाडा र ट्रष्टको अन्य सम्पत्तिको प्रयोगमा कुनै अनियमितता त भएको छैन रु भनी गरेको प्रश्नमा उनले त्यस्तो नभएको जिकिर गरे ।
यस विषयमा ट्रष्टका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा स्पष्ट पारेका थिए । जनआन्दोलन २०६२-०६३ को भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल ट्रष्टको परिकल्पना भएको हो ।
पूर्वराजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजको परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको थियो । रासस
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.