www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

सदनमा सांसद थापा : मानीनयको मुक्का, एन्फाको अनियमितता र मुआब्जाबारे ध्यानाकर्षण

पाेखरा
ताण्डव न्यूज । 

गण्डकी प्रदेश सांसद विन्दुकुमार थापाले माघ १२ गते संसदमा बोलेको कुरा जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सभामुख महोदय,

यहि २०७६ साल माघ ७ गते अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) गण्डकी प्रदेश कमिटीद्धारा आयोजित मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटनको समयमा पोखरा महानगरपालिका भण्डारढिक खेल मैदानमा एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङ्ग माथि कार्यक्रमको मञ्चमै सार्वजानिक रुपमा, गण्डकी प्रदेशका माननिय सदस्य राजिव गुरुङ्गद्धारा गाली गलौज, अपशब्दको प्रयोग, मुक्का प्रहार र लात्तिले हान्ने सम्मको काम भएको छ ।

माननिय राजिव गुरुङ्गज्यूको जिकिर अभ्यास खेल मैदान पाउनु पर्ने, खेलाडिहरुलाई बस्ने खाने व्यवस्था आयोजकले गरिदिनुपर्ने विषय सान्र्दभिक हुन सक्छन् तर कुराकानी, वार्ता तथा संवादको माध्यम र कानुनी राज्यमा कानुनी प्रकृयाको संभावनालाई लत्याउँदै सार्वजानिक स्थलमा अभद्र व्यवहार गर्नु दुव्यवहार तथा हातपात गर्नु शोभनिय कदापी हुन सक्दैन । यसको शिघ्र जवाफ सभामुख मार्फत नेकपा संसदिय तथा सरकारको जवाफ मेरो तथा मेरो पार्टी नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट माग्न चाहन्छु ।

हालाकी फरक–फरक घटनाद्धारा आरोपित दुवैजना हाल प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्था छ । प्रमुख अतिथि माननिय मुख्यमन्त्री रहेको उक्त कार्यक्रम फुटबल खेलको भन्दापनि प्रदेशको माननिय जस्तो व्यक्ति जसले नीति, नियम, कानुन काम गर्दछ, जो रक्षक उहि भक्षक भने जस्तै यस हातपातको घटनाको प्रश्रय मिडिया सम्म आइसकेको छ । यो घटना गण्डकी प्रदेशको लागि र यस सम्मानित सदनको घोर अपमान हो । यसले सदनको गरिमालाई ठेस पु¥याएको छ । यसले हामी सबैको शिर निचो गराएको छ ।

सभामुख महोदय,

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिको ११ बुँदे आचार संहिता सार्वजानिक भएको समयमा यस्ता क्रियाकलाप सत्तापक्षकै सांसदबाट आउनु दुखद विषय हो । हुनत आचार संहिताको ११ वटै बुँदा मैले पनि दोहो¥याई तेहे¥याई पढे त्यसमा मुक्का हान्न र लात हान्न नपाउने भनेर नलेखेको कारणले नै होला माननियज्यूले यस्तो मर्यादित पदमा रहेको समयमा यती ठुलो अक्षम्य क्रियाकलाप गर्ने आँट आएको । हामी उहाँको विगतको इतिहास कोट्याउन चाहन्नौं तर राजनितीमा अपराधिकरणको प्रवेश हुनु कदापी हुन्न भन्ने मात्र हाम्रो जिकिर हो ।

अतः सभामुख महोदय, म सभामुख मार्फत प्रदेश सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु । निष्पक्ष छानविन हुनुपर्दछ चाहे त्यो सत्तापक्षको होस् वा प्रतिपक्षको व्यक्ति होस् । हामि कोही पनि कानुन भन्दा माथि हुन सक्दैनौं । छानविन पश्चात दोषी उपर हदै सम्मको कारबाही हुनुपर्दछ, ढाकछोप गरि मुद्धालाई फितलो गराउन पाइदैन ।

Lama collectio News Middle

सभामुख महोदय,

अर्को कुरा माननिय ज्यूले एन्फा कास्कीमा व्यापक आर्थिक अनियमितताको प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ । त्यस उपर पनि सत्य तथ्य के हो छानविनको माग गर्न चाहन्छु । हामीले आज सुनेका छौं प्रदेश सरकारले ४० लाख रुपैया दिएर मुख्य मन्त्रि कप नामाकरण गरिएको छ । हामी २, ४ लाख जायज योजनाको माग राख्दा फरक पार्टिको सांसद भएकै कारण नपाउने तर मन्त्रीहरु हरेक कार्यक्रममा गएर मनलाग्दी राज्यको ढिकुटी आफ्ना कार्यकर्ता तथा मान्छेलाई पोस्ने काम पनि भएको व्यापक रुपमा देखिन्छ । आवश्यकताको आधारमा भन्दापनि सरकारी कोषको दुरुपयोग मन्त्रीज्यूहरुबाटै कार्यक्रममा जाने र आर्थिक सहयोग बोल्ने अनि राज्यको ढिकुटी रित्याउने तर्फ उन्मुख हुनगैराखेको तर्फ पनि सभामुख मार्फत म र मेरो पार्टि प्रदेश सरकारको ध्यान आर्कषण गराउन चाहन्छु । राज्यकोषको व्यापक दुरुपयोगको सवालमा म सँग सँगै प्रदेश सार्वजानिक लेखा समितिको समेत ध्यान आर्कषण गर्न चाहन्छु ।

सभामुख महोदय,

म अर्को फरक विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३१ र रुपा गाउँपालिकाको केहि जग्गा अहिले मुआब्जा विवादमा तानिएको छ । रुपाताल संरक्षण तथा एकिकृत विकास परियोजनाले पहिला ७०० रोपनी र अहिले १४०० रोपनी जग्गा गरि करिब २१०० रोपनी अधिग्रहण गर्न लागेको छ । २०६५ सालबाट रोक्का उक्त जग्गाहरु सबै खेतीयोग्य उर्वर भुमिहरु हुन् जहाँ २५० घरपरिवारको जग्गा पर्दछ ।

लेखनाथको तालचोकमा अवस्थित रुपाताल विकास परियोजनाको कार्यालयबाट प्रतिरोपनी १२ लाख ५० हजार र १२ लाख ९३ हजार गरि २ वटा दररेट कायम गरि मुआब्जा बुझ्न आउन आह्वान गरि रहँदा त्यहाँका कृषक तथा मोहीहरुले उक्त मूल्याङ्कन कायम गर्नुपर्छ भन्दै मुआब्जा संघर्ष समिति आजिम बक्स मियाँको नेतृत्वमा गठन भएर संघर्षका कार्यक्रम अगाडी बढेका छन् ।

सभामुख महोदय,

संघर्ष समितिले २०७६ असोज ९ गते सम्माननिय प्रधानमन्त्री समक्ष कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपाताल संरक्षण तथा एकिकृत विकास परियोजनाको कार्यालय तालचोक लगाएतका ठाउँमा तोकिएको मुआब्जामा पुर्नविचार गर्नका लागि भनेर निवेदन दिइसकेको परियोजना, सरकारले पनि अब मुआब्जा नदिदा उनिहरुको जीवन स्तर उठ्नु पर्छ भन्ने विषयमा, परियोजनामा स्थानियलाई अनुकुल भएसम्म रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सवालमा कञ्जुस्याई गर्नु हुँदैन तव मात्र हरेक परियोजनामा स्थानियको पनि सहयोग सद्भाव रहन्छ र परियोजना सफल पनि हुन्छ ।

अतः उक्त परियोजनाका मुआब्जा पिडत किसान र मोहीहरुको माग बमोजिम प्रतिरोपनी ३५ लाख कायम गराई जनताहरुलाई खुसी राजिका साथ जग्गा दिने वातावरण सिर्जना गर्न म सभामुख मार्फत प्रदेश सरकार सँग जोडदार माग गर्दछु ।
धन्यवाद ।

जय नेपाल !

© 2020, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

Bernhardt
सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...
Hotpop