www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

दुई महिनामा ९५ हजार श्रमिक सूचीकृत गर्ने लक्ष्य

काठमाडौं ।

तीन महिनाभित्र थप एक लाख श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने सरकारी लक्ष्य भेट्टयाउन मुस्किल देखिएको छ ।

पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिक तथा रोजगारदाताको संख्या हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले गत पुस २२ गते तीन महिनाभित्र थप एक लाख श्रमिक र १५ हजार रोजगारदातालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत गराउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए। मन्त्रालयले निर्धारित लक्ष्य भेट्टयाउने गरी नै काम गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

Batas

मन्त्री यादवले आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको झण्डै एक महिनाको अवधिमा जम्मा छ हजार श्रमिकमात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । गत पुस २१ गतेसम्म एक लाख ३५ हजार ७९३ श्रमिक र ११ हजार ९८० रोजगारदाता योजनामा सामेल भएका थिए । हालसम्म सूचीकृत हुने श्रमिकको संख्या एक लाख ४१ हजार ५६३ मात्र पुगेको छ । यस्तै १२ हजार ११० रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको संख्या नौ लाख २२ हजार ४४५ छ । यस्तै ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनशक्ति सक्रियरूपमा लागेका छन् । विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि अझै निकै ठूलो संख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक यो प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् ।

मन्त्री यादवले बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीतिक सञ्चारसहित औद्योगिक कोरिडोरमा प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन ।

श्रममन्त्रीको तीनमहिने कार्ययोजनामा आर्थिक क्षेत्रका आधारमा उद्योग प्रतिष्ठानको वर्गीकरण गरी रोजगारदाता र श्रमिकसमेतको सहभागितामा १२ वटा त्रिपक्षीय अन्तरक्रिया एवं सामाजिक संवादको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

लक्ष्य भेट्टयाउने गरी काम गरिरहेका छौँः प्रवक्ता घिमिरे

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले निर्धारित लक्ष्य भेट्टयाउने गरी नै काम गरिरहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही नीतिगत विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘केही रोजगारदाताले दोहोरो करको विषय उठाएका छ’, उनले भने, ‘दोहोरो करको विषय हल गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेका छौँ ।’ योजनाबारे रोजगारदाता र श्रमिकमा पनि केही अन्योल रहेको उल्लेख गर्दैै प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘केही विषयमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ, रोजगारदाता र श्रमिकलाई बुझाउँदै लैजानुपर्ने छ ।’ उनले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय समझदारीका रुपमा सामाजिक सुरक्षा योजना आएको भन्दै कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाउन आग्रह गरे

सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट, कर्णालीबाट शून्य

कोषमा हालसम्म सूचीकृत भएका श्रमिकमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका छन् । सो प्रदेशबाट एक लाख दुई हजार ८०० श्रमिक योजनामा सामेल भएका छन् ।

यस्तै प्रदेश नं १ बाट २१ हजार ३२१, प्रदेश नं २ बाट आठ हजार २२९, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच हजार २२०, प्रदेश नं ५ बाट तीन हजार ३५८, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४६६ र कर्णाली प्रदेशबाट १६९ श्रमिक योजनामा सहभागी भएका छन् ।

एक महिनाको अवधिमा एक श्रमिक पनि कर्णाली प्रदेशबाट कोषमा सूचीकृत भएका छैनन् । यसैगरी बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी रोजगारदाता सामेल भएका छन् । बागमतीका आठ हजार ९५, प्रदेश नं १ का एक हजार ८६०, प्रदेश नं ५ का ८६७, गण्डकी प्रदेशका ५५६, प्रदेश नं २ का ४८२, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२९ र कर्णाली प्रदेशका १२१ रोजगारदाता कोषमा सहभागी भएका छन् ।

कोषका अनुसार यही माघ १९ गतेसम्म ५४ करोड १२ लाख ७७ हजार योगदान रकम संकलन भइसकेको छ । सूचीकरणमा ७४ जिल्ला समेटिएका छन् । चार योगदानकर्ताका परिवारले कोषबाट आर्थिक सहायता पाउन थालेका छन् ।

सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते नयाँ युगको शुभारम्भ स्वरुप योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको थियो । सो योजना गत साउन १ गतेदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनालगायत चार प्रकारको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । रासस

© 2020, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

You might also like

Comments are closed.