काठमाडौं ।
सरकारले कोरोनाबाट ऊर्जालगायत समग्र क्षेत्रमा परेको नोक्सानीको ठोस मूल्यांकन गरेर राहतको प्याकेज ल्याउने स्पष्ट पारेको छ ।
निर्माणाधीन आयोजनामा झण्डै दुई खर्ब बराबरको लगानी रहेको छ भने झण्डै छ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । कोरोनाका कारण समग्र विश्व अर्थ व्यवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव परेको र नेपाल समेत त्यसबाट अछुतो नरहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको सरकारको भनाइ छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज आयोजना गरेको श्रव्यदृश्य अन्तक्र्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘मन्त्रालयका तर्फबाट दिन सकिने राहतका बारेमा आफैँ निर्णय गर्ने र समस्याको समाधान गरिनेछ । मन्त्रालयबाट हुन नसक्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समस्याको समाधान गरिनेछ । नीतिगतरूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई क्रमशः प्रक्रियामा लगिनेछ ।’
ऊर्जा क्षेत्रमा परेको क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले विद्युत् सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राखेका कारण लकडाउनको समयमा पनि केही आयोजनामा निरन्तर काम भइरहेको उनको प्रष्टोक्ति छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको निर्माणको कामलाई अत्यावश्यकरूपमा अगाडि बढाएको र केही आयोजना एकाध दिनबाहेक काम नरोकिएको जानकारी दिए। सरकारको प्रयासका कारण माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजना सानो स्तरमा भए पनि निर्माणमा रहेको र अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनामा समेत काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सहजीकरणमा मन्त्रालय सक्रिय
ऊर्जामन्त्री पुनले लकडाउनका कारण परेको समस्या सहजीकरणका लागि मन्त्रालयको सम्पूर्ण पदाधिकरी नै परिचालित भएको बताए । गृह प्रशासनले सहजीकरण गरे पनि केही स्थानीय निकायले नमानेका कारण केही दिन जटिलता पैदा भएपछि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफैँ सम्पर्क गरी सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘म आफैँ र सचिव, सहसचिव, विभागले पनि सहजीकरण गरेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका, स्थानीय जनताले सञ्चालन गर्न दिँदैनौँ भने पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
डेरामा बस्नेलाई पनि छुट
कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युत् महसुलमा दिएको २५ प्रतिशत छुट घरधनी र डेरामा बस्ने दुवैलाई भएको मन्त्री पुनले दोहोर्याए। उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत विद्युत् लिएर थप महसुल लिने विषय गैरकानूनी भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले दिएको छुट तथा राहत सबैले पाउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । उनले लकडाउन खुलेपछि दीर्घकालीनरूपमै घर भाडामा बस्ने नागरिकलाई कसरी छुट दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिने तथा अुगमनको संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट पारे ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार तथा विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा थप प्रोत्साहन गरेको जानकारी दिए । विद्युत् खपत बढाउने र आन्तरिकरूपमा विद्युत्को बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर ती काम गरिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि ‘चार्जिङ स्टेशन’ निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको र त्यसमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुन पाउने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको उल्लेख गरे । जेठ पहिलो सातासम्म विद्युत् महसुल तिर्दा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उनले प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल गरेर उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट पनि महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । रासस
© 2020, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.