‘विराटनगरका चौहानले टेर्दैनन् पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई’, ६० लाख रुपैयाँ खै ?

पाेखरा
ताण्डव न्यूज । 

व्यवसायीहरूको साझा संगठन पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ यतिबेला विवादमा तानिएको छ । पोखरा महानगरपालिकासँग सम्झौता गरे अनुसारको भाडा रकम र कर दाखिला नगर्दा उद्योग वाणिज्य संघ विवादमा मुछिएको हो । पोखरा महानगरपालिकाले २०७३ सालमा जिरो किलोमिटर चोकदेखि हल्लनचोकसम्म रहेको सोलार विद्युत पोलमा राखिने प्रचार सामाग्री अर्थात लाइट बोर्डको जिम्मा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई दियो । त्यस क्षेत्रमा रहेको ७४ वटा पोलमा प्रचारको लागि लाइट बोर्ड राख्न ५ वर्षको लागि उद्योग वाणिज्य संघले जिम्मा पायो । त्यस वापत उद्योग वाणिज्य संघले प्रति पोलको एक वर्षमा २० हजार ४ सय दरले जम्मा ७४ वटा पोलको रु १५ लाख ९ हजार ६०० भाडा मात्र दिनु पर्ने सम्झौतामा नै उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार प्रत्येक वर्ष १५ लाख ९ हजार ६०० को दरले ४ वर्षमा ६० लाख ३८ हजार ४ सय भाडा उद्योग वाणिज्य संघले तिर्नुपर्छ, त्यसमाथि कर अलग्गै ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका बिच भएको सम्झौता पत्र यस प्रकार छ

महानगरपालिकाले त्यसरी उद्योग वाणिज्य संघलाई दिन मिल्ने कानुन भने थिएन । तर पोखरामा सोलार हाल्न उद्योग वाणिज्य संघले पहल गरेको भन्दै तत्कालीन उपमहानगरपालिकाले सम्झौता गरेका थियो । विना धरौटी पोखरा महानगरपालिकाले उद्योग वाणिज्य संघलाई दियो । आफ्नो स्वामित्वमा आएपछि २०७४ सालमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले विराटनगरको छाया एडभर्टाइजिङसँग सम्झौता गरेर ठेक्का दियो । विना टेन्डर, विना सूचना र विना धरौटी पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले छाया एडभर्टाइजिङका मनोज चौहानलाई महानगरले दिएकै दरमा ७४ पोलको ठेक्का दियो । त्यति मात्र होइन उद्योग वाणिज्य संघले सोही क्षेत्रमा दशकौँ विताएका यहाँका अर्थात आफ्नो सदस्यलाई लत्याउदै सुटुक्क विराटनगरका मनोज चौहानलाई दिएको हो । न पोखरालाई कुनै योगदान दिएको मान्छे न त पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई नै कुनै सहयोग गरेको विराटनगरको मान्छेलाई नै किन सुटुक्क उद्योग वाणिज्य संघले ठेक्का दियो भनेर शङ्का उब्जिएको थियो ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र विराटनगरको छाया एड्भर्टाईजिङग भएको सम्झौता पत्र यस प्रकार छ

अहिले भाडा र कर कसरी तिर्ने भनेर उद्योग वाणिज्य संघ पोखराको टाउको दुखाईको विषय भनेको स्रोतले बतायो । ‘पहिलो दिने बेलामा व्यक्तिगत रुपमा क–कसले के के खाए अहिले संघकै बदनाम भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पटक पटक उद्योग वाणिज्य संघले वोलाउदा अटेर गरेको छ । त्यति मात्र होइन अध्यक्ष दामु नै काठमाडौँ गएर भेटेका थिए । चौहानलाई दिने वेला यहाँका राम्रो काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई लत्याएको परिणाम हो यो । यहाँ व्यवसायीलाई दिएको भए राम्रो काम पनि गर्थे र तिर्नु पर्ने भाडा र कर पनि बेलैमा तिर्थे । बाहिरबाट आएका दलाललाई भन्दा त यहाँकै व्यवसायीलाई दिनु पर्ने हो ।’

चौहानले न तिरे हामी तिर्छौ : अध्यक्ष अधिकारी

दामु अधिकारी
अध्यक्ष,पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ 

 

पछिल्लो समय सोलारमा राख्ने लाइटबोर्डको बारेमा विवाद भएको छ नि । उद्योग वाणिज्य संघले न भाडा तिरेको छ न कर नै यस विषयमा के भन्न चहानु हुन्छ ?

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ पोखराको एउटा विकास साझेदार अग्रणी संस्था हो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले विकास निर्माणका निम्ति थुप्रै कार्यहरुमा अग्रसरता लिएर आफ्ना इनिसियसनमा धेरै कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ र सरकारले गरेका थुप्रै कार्यमा हामीले सहयोग पुर्याउँदै आएका छौ । पोखरामा अहिले जुन कुरा विवादमा आएको छ । जुन सोलार पोलमा विज्ञापन राखिने कुरा छ त्यो विज्ञापनको सन्दर्भमा हाम्रो स्थानिय निकायको निर्वाचन हुनुभन्दा पूर्व पोखरा महानगरपालिकासँग हाम्रो कुराकानी भएको थियो । हामीले तिब्बत सरकारसँग पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको इनिसियसनमा सहयोगको रुपमा आएको एक हजार थान पोल पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले नै पहल गरेर ल्याएको हो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले नै त्यसलाई कहाँ कहाँ लगाउने, के गर्ने भनेर तिब्बतीयन टोलीसँग सहकार्य गरेर हामीले त्यो कार्य सम्पादन गरेका हौँ ।

त्यो भन्दा पहिला हाम्रो प्रसङ्ग के भाको थियो भने स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु भन्दा पूर्व तत्कालीन कर्मचारीहरु जो यहाँको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुसँग संवाद हुदाँखेरि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको इनिसियसन् गरेर पोलहरु ल्याउने, पोलहरु गाड्ने, पोखरामा सौर्य बत्तीहरु बाल्ने,पोखराको वातावरण राम्रो बनाउने र त्यसमा विज्ञापनको लागि बोर्डहरु लगाएर विज्ञापन गर्ने, विज्ञापन गरिसके पछि विज्ञापन बाट उठ्ने रकमको कर महानगरपालिकालाई तिर्ने र कर तिरेर बचेको पैसालाई महानगरपालिका र उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त खाता राखेर तिनै पोलहरुलाई मर्मत सम्भार गर्ने, विग्रेका बत्तीहरुलाई मर्मत सम्भार गर्ने, ब्याट्रीहरु सकिएमा फेर्ने र पैसा बच्यो भने थप पोलहरु किनेर लगाउने भनेर हामीले मौखिक सहमति गरेका थियौँ । तर समय परिस्थिती परिवर्तन हुदैँ गयो । स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो ।

हामीले पोल लगाइसकेपछि त्यो पोलहरुमा विज्ञापन लगाउन सुरुमा हामीले पाएनौँ । सहमती अनुरुप नपाएपछि महानगरपालिकाले पुन सबैमा लगाउने भनेपछि यसलाई हामीले इनिसियसन गर्यौँ । सधैभरि महानगरपालिकासँग हामीले साझेदारीको हिसाबले हामीले काम गर्दै आइरहेका छौँ ।त्यो हिसाबले हामीले के गर्ने भनेर हामीले जिम्मेवारी लिइसकेपछि महानगरपालिकाले अन्यत्रको ठाउँमा महानगरपालिकाले छुट्टै टेन्डर निकाल्ने , जिरोबाट हल्लनचोकसम्मको ७४ पोललाई पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले सहयोग गर्दै आइरहेको छ । यो उद्योग वाणिज्य संघ मार्फत गरौँ न त भन्ने हिसाबले हामीले गरेका हौँ । पोखरामा हालिएका अन्यत्र ठाउँका पोलहरु, जस्तो पृथ्वीचोक देखि चाउथे र महेन्द्रपुलसम्म र न्युरोडमा पनि विज्ञापन एउटै ढाचाँमा लगाउने, एउटै ढाचाँमा बनाउँदा सरकारी सुचनाहरु, महानगरपालिकाका सुचना,प्रदेश सरकारका सुचना, संघीय सरकारको सुचना होस।

ती सुचनाहरुमा हामीले कति ठाउँको स्पेस छोड्नु पर्ने,कति ठाउँमा व्यवसायीक विज्ञापन राख्ने त्यसलाई एउटै ढाचाँ बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने समझदारी भएको थियो । त्यो समझदारी अनुसारले हामीले त्यो ७४ पोलको जिम्मा लिएता पनि बाँकी अन्यमा पनि महानगरपालिकाको टेन्डर फाइनल होस र त्यसमा समझदारी होस । सबै कुराको ढाचाँ तयार होस र हामीले काम गरौँला भन्ने बुझाइमा हामी कुरेर बसेका हौँ । हामी महानगरपालिकाका सहयोगी हौ । सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ । त्यसैले हामीले कुरेर बस्यौँ र अहिले पछिल्लो समयमा त्यहाँ काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ भनेर जिरो देखि हल्लनचोक सम्मका ती पोलहरुमा सिलिङ बोर्ड लगाइएको छ, बत्तीहरु राखिएको छ यद्यपि विज्ञापन राखिएको छैन । हामी महानगरपालिकाको सहयोगी भएकोले महानगरपालिकाले दिएको ढाँचा समग्र रुपमा पोखरालाई राम्रो गराउनी गरेर एउटै डिजाइनमा जानुपर्छ ।

सँगसँगै कार्यान्वयनमा लैजान पर्छ भनेर कुरेका कारणले हामीले विज्ञापन नलगाएका हौँ । उद्योग वाणिज्य संघसँग सदस्य बन्नुभएका थुप्रै व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरु छन् । हामीले अनुरोध गरेर विज्ञापन माग्न सक्थ्यौँ । त्यहाँ विज्ञापन लगाएर उद्योग वाणिज्य संघले कर उठाएर महानगरपालिकालाई नतिरेको होइन । महानगरपालिकाको पोलिसी कारणले हामी उहाँहरुसँग सगैँ टाइ अप गरेर जाउँ भन्ने समझदारी गरेका कारणले पोलिसीका गढबढले विवादमा फस्न हुदँैन भन्ने भएर ति ठाउँमा विज्ञापन पनि लगाइएको छैन । त्यसैले त्यसको पैसा तिर्न पनि सकिएको छैन । हामीले उल्टो अतिरिक्त लगानी गरेर बसेका छौँ ।हामीले महानगरका प्रमुख ज्युलाई हामीले स्पष्ट बुझाएका छौँ । महानगरको टेक्निकल कारणले विज्ञापन लगाउन नसकेका हौ ।

तपाई महासचिव भईरहँदा विश्वशंकर पालिखे अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । तपाईले त्यो बेलामा महानगरपालिकासँग ७४ वटा पोलको जिम्मा मौखिक लिनु भाको हो ।

हैन त्यो पहिला मौखिक कुरा हुदाँ हामीले लगाएको एक हजार थान पोलमा नै गर्न दिने कुरा थियो । त्यो नभईसके पछि महानगरपालिकाले छुट्टै लगाउने भन्ने लिखित भाको छ । लिखित हुदाँ हुदैँ हामीलाई फेरि मौखिक पनि के कुरा भाको छ भने टेक्निकल हिसाबले डिजाइन एउटै बनाउने, बाँकी सबैमा पनि सम्झौता गर्ने । हामीसँग काम गर्ने ठेक्दारले ७०/७४ वटा पोलको लागि मात्रै उ लगानी गर्न नआउने भएका कारणले अरु बाँकीमा पनि तपाईहरुले सहयोग गरिदिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा भएपछि हामीले उहाँहरुलाई पर्खेका हौँ ।

सम्झौता अनुसार उद्योग वाणिज्य संघले भाडा र कर तिर्नु पर्ने होइन, के कुराले रोक्यो तिर्नुलाई ?

हामीले कुरेको कारण के भनदेखि ती १ हजार थान पोल गाड्ने क्रममा उद्योग वाणिज्यसंघकै इनिसियसनमा आएको छ । हामीले समग्र सबैलाई दिनुस्, महानगरपालिका मार्फत जाँदाखेरि त्यो पोलहरु सरसफाई गर्न पाइएन । पछिल्लो समय जुन कम्पनीले हामीलाई त्यो १ हजार थान पोल सहयोग गरेको थियो त्यो कम्पनीले फेरि थप गर्छु भनेर भिजिटमा आउँदा खेरि थुप्रै बत्तीहरु बलेनन्। त्यसैले उनीहरुले तिमीहरुले रिपेयर मेन्टेन गर्न सकेनौँ भनेर फर्कियो । हामीले चाहेको के थियौँ भने उद्योग वाणिज्य संघले इमान्दारसँग काम गरिसकेपछि त्यो सम्झौता गरेता पनि महानगरपालिकाले अन्य पोलहरुमा पनि विज्ञापनका लागि अगाडि सारिसकेपछि गर्ने भनेर हामीले कुरेका हाँै ।

संस्थाले जिम्मा लिएको ७४ पोलको भाडा र कर अहिलेसम्म तिर्नु हुन्छ ?

हामीले कुनै नियतवश नतिरेका होइनौँ । उद्योग वाणिज्य संघ र महानगरका बिच अन्य थुप्रै कुरामा हिजोका दिनमा साझेदारी गर्दै आइरहेका छौँ । अहिले पनि हामीले तिर्दैनौ भनेर बसेका छैनौँ । हामीले महानगरपालिका पोखरा र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका बिचमा काम गर्ने जुन ठेकेदार कम्पनी छ ।ठेकेदार कम्पनीले सिलिङ बोर्डहरुमा लगानी पनि गरिसकेको छ । सोही ठेकेदारको महानगरपालिकासँग जोडिएका अन्य कामहरु पनि बाँकी छ । हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गरेका छौँ । बोलाईरहेका छौँ । त्यहाँ विज्ञापन लगाउन नसकिएको महानगरपालिकाका टेक्निकल कुराहरुले हो । उहाँहरु अन्यत्र ठाउँमा पनि दिइसकेपछि बल्ल लगाउने भनेका कारणले रोकिएको हो । हामीलाई जुन ७४ वटा पोलको जिम्मा दिइएको ठेकेदार कम्पनी र महानगरपालिकाले बाँकी अरु पोलहरुमा दिइएको ठेकेदार पनि एउटै भएका कारणले हामीले कुर्नुपरेको हो ।
महानगरपालिकाको हरेक बैठकमा हामी बसेका छौँ र हामीले तिर्दैनौ भनेका छैनौँ ।

विज्ञापन हाल्नु भाको छैन होला तर काम त भइराको छ नि । प्रतिबोर्ड १ लाख लिने गरि बोर्ड हालेको पनि देखियो, यस विषयमा के भन्नु हुन्छ ?

हामीले बोर्ड हालेको पनि महानगरपालिकाको मेयर साब र त्यहाँका कर्मचारीले हामीलाई अनुरोध गरेर होर्डिङ बोर्डको क्यान्सिल गरिदिनु भयो भने सोलार पोलको विज्ञापनको सम्झौता हुने भयो ठेकेदारसँग यो गरिदिनुस यसले महानगरपालिकालाई फाइदा हुन्छ भनेर भनिसकेपछि हामीले होर्डिङ बोर्डको ठेक्कालाई क्यान्सिल गर्यौँ भने त्यसमा पनि काम हुन्छ त्यसको काम अघि बढ्छ त भनिसकेपछि उहाँहरुले बढ्छ भनेका कारणले हामीले त्यतिखेर सिलिङ बोर्डहरु लगाउने काम फेरि सुरु गर्यौँ । तर यता फेरि महानगरपालिकाबाट यो सोलार बोर्डहरुको काम अगाडि बढ्न सकेन । हाम्रो फेरि विवादमा पर्ने भो भन्ने भएपछि हामीले मौखिकरुपमा एउटै ढाचाँमा जाने भन्ने जुन सहमति भएको थियो त्यही अनुसार जाने भन्ने हो । मैले मेयर साबलाई पनि भनेको छु, अरु ठेक्का जहिले लाग्छ, त्यो पनि त्यही दिनबाट लागु हुने गरि जानुपर्छ मेयर साब भने पछि हुन्छ ठिक छ भनेकै कारणले हामीले कुरेका हाँै ।

सोलार पोलमा प्रचार वोर्ड हाल्न भन्दै होर्डिङ बोर्ड हटाउनका लागि तपाईहरुले महानगरपालिकालाई सहयोग त गर्नुभयो नि । त्यो बेलामा यहाँ दशकौँ अनुभव भएका तपाईका सदस्य व्यवसायीलाई लात हान्नी गरि निर्णय गर्नुभयो । सोलारका लागि पोखरालाई कुनै योगदान नै नदिएका बाहिरी जिल्लाका मनोज चौहानलाई जिम्मा दिनुभयो त्यसैले उद्योग वाणिज्य संघलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्नी कुरा छ नि हो ?

अप्ठ्यारो पर्न पनि कुरा कुन पनि छैन । लकडाउनका कारण केही अप्ठ्यारो भएको हो । हामीले उहाँलाई ताकेता गरेर बोलाइरहेका छौँ । उहाँको हामीसँग भन्दा धेरै काम महानगरपालिकासगँै छ । महानगरपालिकाले उहाँलाई काम दिनेवेलामा जिम्मा दिनेबेलामा प्रतिष्पर्धा गराएर दिनुभएको छ । महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको कुरा त के हो भने हामी पुरानो होर्डिङ बोर्डहरु हटाउँछौ , डिजिटल बोर्डहरु ल्याउँछौँ । यसले तपाईहरुको सोलारको काम पनि अघि बढ्छ । अन्य डिजिटल होर्डिङ बोर्डको काम पनि अघि बढ्छ । तपाईहरु बाधक नबन्दिनुस भनेपछि हामी सहज त बन्दिनु पर्यो नि त । त्यही अनुरुप हामी सहज बनेको हो । कसैको पेटमा लात हान्नी हाम्रो उद्देश्य होइन । यदि कसैको पेटमा लात हान्नी हाम्रो उद्देश्य हो भने देखि हामीले मान्नुपर्छ जसको पेटमा लात हान्ने भनिएको छ त्यो ठेकेदारलाई रद्द भएको जुन आर्थिक वर्ष छ त्यसको बाँकी पैँसा तिर्नुभएको छ र । यसमा खिचातानी र जालझेल गरेका छन्।

सोलारको लागि २०७४ सालमा मनोज चौहानसँग सम्झौता गर्नुभयो । त्यो गरिरहँदा त्यतिबेला त यो टेन्डर प्रक्रिया पनि होइन । के आधारमा चौहानलाई दिनुभयो ?

समझदारीका आधारमा दिएको हो । खाँचो भन्दा पनि कहिले काँही काम र रिलेशनका आधारमा पनि ती कुरा हुन्छन् । हिजो उद्योग बाणिज्य संघले जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहँदा खेरि विगतमा पोखरामा ति व्यक्ति व्यवसायीहरु नहुँदा बाहिरबाट व्यक्ति आएर काम गरेको त्यो रिलेशन निरन्तर भएका कारण यति ठुलो कामहरु भइराको छ भने बाँकी ७४ वटा कामको लागि किन नगर्ने भन्ने हिसाबले हामीले रिलेशनका निम्ती काम गरेको हो । यो केशमा समस्या आइरहेको छ हामीले ठेकेदारलाई आउ भनेर बोलाइरहेका छौँ । जे हो त्यही त्रिपक्षीय हिसाबले हामी, महानगर र ठेकेदारलाई राखेर बसेर हिसाब निकाल्नुपर्छ । आउ भनेर हामीले बोलाइरहेका छौँ । उसलाई मैले काठमाडौंमा गएको बेला भेटेर पनि आएको छु । उसले आउछुँ भनेर कमिटमेन्ट पनि गरेको छ । हामी जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेका हौइनौँ, छैनौँ । तर त्यहाँ विज्ञापन नलगाइनुको कारण समझदारी अनुसारको काम हुन नसकेको हो । समझदारी अनुसार काम भाको भए विज्ञापन लाग्थ्यो । विज्ञापन लगाउन नसकिएको होइन, नलगाइएको हो । यो कुरा बुझ्दिनुपर्यो ।

जुन रेटमा महानगरले संघलाई दिएको छ, त्यही रेटमा तपाईहरुले मनोज चौहानलाई दिनुभएको छ । उहाँले महानगरका लागि योगदान दिनुभयो या उद्योग वाणिज्य संघ, तत्कालीन अध्यक्ष विश्व शंकर पालिखे या महासचिव दामु अधिकारीका लागि केही योगदान दिएको हो ?

उहाँले व्यक्तिगत हिसाबले कसैलाई योगदान दिनुभएको होइन । मनोज चौहान जीसँग विश्वशंकर पालिखेले त्यतिबेला सम्झौता गर्ने समयमा नै विगतको इतिहास हेरेर चौहानले इमान्दारी साथ काम गर्दै आइरहेको र सोलार पोलमा लगाउने विज्ञापन पोखरामा पहिलो हुने भएका कारणले त्यसमा अतिरिक्त थप लगानी लाग्ने भएकाले, जुन सिधै विज्ञापन लाग्ने पैँसा उठ्ने नभएकाले त्यो तत्काल त्यसरी सम्झौता भएर गएको हो । व्यक्तिगत स्वार्थ कसैको गाँसिएको छैन । ठेकेदार उद्योग वाणिज्यसंग कहिले कहिले लियो, कति कति बुझायो हेर्न सकिन्छ ।महानगरपालिकालाई पनि उद्योग वाणिज्य संघले कसरी बुझायो त्यो स्पष्ट र पारदर्शी छ ।

लागनीकै आधारमा चौहानलाई नै ठेक्का दिनु पर्ने हो, यहाँका व्यवसायीमा त्यो क्षमता नभएर हो ?

सायद हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएन होला । हामीले सार्वजनिक सुचना लगाएर आह्वान गरेका छौ । विज्ञापनसँग जोडिएका सबैलाई हामीले मौखिक रुपमा खबर गरेका छौँ । हामीले ट्रायलको रुपमा गर्न लागेको काम थियौँ । त्यसैले हामीले विगतमा काम गरेकासँग काम गराँै कमसेकम एउटा बाटो बन्छ भनेर हामीले यसरी गरेका हाँै । विगतमा होर्डिङ बोर्डकै निम्ति विज्ञापन खुलाउँदा पनि हरेक वर्ष काम गरेको पार्टीसँग बढाउँदै लगेको अवस्था हो । नत्र यहीका स्थानीय पार्टीहरुले त हिजो पाँच लाख पनि नहुँदा बाहिरका १५ लाख दिन आयो भनेर दिएको अवस्था छ विगतमा ।

चौहानले घाटा भयो भन्ने कुरा गरेका छन् भन्ने कुरा छ नि हो ?

मैले घाटा भनेको छैन।अन्तिम आर्थिक वर्षमा यहाँ व्यवसायीले पनि सम्झौता तोडियो भने पछि बाँकी अरु ७ महिना त काम गरेम भनेर तिर्नुपर्ने पैसा तिर्नुभाको छैन । उहाँहरुले नतिरेको कारण ठेकेदारहरुले हामीलाई तिरेका छैनन् । ठेकेदारले हामीलाई नतिरेको कारण हामीले पनि महानगरपालिकामा तिर्न सकेका छैनौँ । मनोज चौहानले यो घाटामा गयो भनेर तिर्ननपर्ने होइन । उहाँ आउनुपर्छ, तिर्नुपर्छ । उहाँले तिर्नुभएन भने उद्योग वाणिज्य संघले तिर्नुपर्ने कुरा अथवा असुल गर्नुपर्ने कुरा गर्छ ।

हामीले समग्र पोखरा उत्थानका निम्ति काम गरिरहेका छौँ । पोखराको विकासको निम्ति काम गरिरहेका छौँ । उद्योग वाणिज्य संघ यस्ता विज्ञापनका साना कुराहरुमा नियत खराब भए महानगरपालिकालाई डुबाउने उद्देश्यमा लाग्दैन । उद्योग वाणिज्य संघले जिम्मा लगाएकालाई कसरी असुल गराउने हो अथवा यदि छुट दिन योग्य छ भने कसरी दिने भन्ने मा जिम्मेवारी पूर्वक निर्णय गर्छ । जिम्मेवारीबाट पन्छिदैन ।

मनोज चौहानसँग पैसा कसरी उठ्छ, कहिले उठ्छ र उठेन भने कसरी उठाउने ?

खातामा पैसा बोकेर बसेको संस्था भएको भएदेखि हामी यो दिनमा दिन सक्छौ भनेर भन्थ्यौँ । हामी मध्यस्थकर्ता हौँ । हामीले पहल गरिरहेका छौँ । ठेकेदार आउँछु भनेको छ । ठेकेदार राखेर महानगरपालिकासँग बसेर हामी यर्थाथ कुरा भन्छौँ । यसलाई के भयो , कसरी भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्छौ यसलाई सुटुक्क गरेर लुकाउनु पर्नि कुरा छैन । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको नियत सफा छ । खाली काम हुन सकेको छैन। पैसा नि उठ्न सकेको छैन । कसरी हुन्छ न्यायोचित कसरी हुन्छ कसरी असुल उपर गर्ने भन्नेमा हामी सकारात्मक छौँ ।

 

चौहान चिन्दैनौँ उद्योग वाणिज्य संघले नै तिर्नुपर्छ : मेयर जिसी

मान बहादुर जिसी
मेयर,पाेखरा महानगरपालिका

२०७३ सालमा महानगरपालिकाले मनोज चौहानलाई दिएको ७४ वटा पोलको प्रति पोलका दरले वर्ष को २० हजार चार सय ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेर सम्झौतामा छ तर ४ वर्ष भइसक्यो त्यसको न भाडा उठेको छ न कर नै तिरेका छन् । यसको बारेमा हामीले धेरै छलफल गरिसेका छौँ । उद्योग वाणिज्य संघलाई जिम्मा लगाएको हो । उद्योग वाणिज्य संघले नै उठाएर महानगरपालिकालाई निश्चित रकम दिने भन्ने छ । त्यसैले हामीले जान्ने भनेको उद्योग वाणिज्य संघ नै हो ।हामीले अरुलाई त दिएको छैनौँ । उद्योग वाणिज्य संघलाई महानगरपालिकाको तर्फबाट असुल उपरको लागि ताकेता गरिराखेका छौ । महानगरपालिकाले असुल उपर गरिराख्छ ।

सिर्जनाचोकको भवनको विषयमा उनले बिचमा सम्झौता तोड्दा पैसा तिर्न नसक्दा उसको जग्गा रोक्का गरि कारबाहीको दायरामा ल्याउने । त्यसै घटना हो उद्योग वाणिज्य संघको, संघलाई त्यो लगाम लगाउन पर्छ कि पर्दैन ?

उद्योग वाणिज्य संघलाई हामीले पटकपटक ताकेता गरिराखेका छौ । उद्योग वाणिज्य संघको पनि लालपुर्जा, आर्थिक धरौटी जसरी व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन्थ्यो भने त्यो पनि हामीले गथ्र्यौ ।तर उद्योग वाणिज्य संघ पोखरा भित्रका व्यवसायीको साझा संगठन भएको हुनाले हामीले संस्थागत रुपमै कारबाही अगाडि बढाएको कारणले अहिले पनि हामीले सम्झौता गर्न पाउनुपर्छ भनेर आएको थिए । तर त्यसो नगरीकन हामीले सबै बोर्डहरु विज्ञापन गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार विज्ञापन गरिसकेर अब त्यसलाई नयाँ ढंगले अगाडी गइराखेको छ । बाँकी असुल संस्थासँग रहेको हुनाले संस्थासँगै नेपाल सरकारको ऐन कानुन अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

उद्योग वाणिज्य संघले तत्कालिन समयमा धरौटी राखेको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन नि । यस्ता विगतमा भएका गलत कुरालाई खारेज गर्नु पर्ने होइन् ?

गलत भएको कुरालाई खारेज गर्ने र करेक्सन गर्दै जाने । कमीकमजोरी भए कारबाही गर्ने । सहमतिका आधारमा लिखित सम्झौता गरेका हुन यीनीहरुले । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेन्डर भएर पारेर कार्यान्वयनमा गएको होइन । त्यो बेलामा समझदारीकै आधारमा, निर्णयको आधारमा त्यो गर्न पाइन्थेन, त्यो गर्न हुन्थेन तर गर्दिए । तर गर्दिए भनेर त्यसैलाई टेकेर हामी अगाडि गइराख्न पर्छ भन्ने जरुरत छैन । त्यसलाई हामीले कसरी कानुनको दायरा भित्र ल्याउने भन्ने कुरा हो । पहिलो कुरा त्यो सँग सम्झौता तोडिइसकेको छ ।

अब सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै अघि बढिसकेको छ । विगतमा भएका सारा कमिकमजोरीलाई हामीले बोकेर हिड्न पर्छ भन्ने छैन । हामीले विस्तारै करेक्सन गर्दै गएका कारणले सिर्जनाचोकको झै धरौटी राखेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा उद्योग वाणिज्य संघले नि त्यसरी राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो । समझदारीमा निर्णय भएको भएपनि यति प्रतिशत धरौटी राख्न पर्छ भन्देको भए राम्रो हुन्थ्यो । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नभएको कारणले त्यो पनि भन्न नमिले होला उनीहरुलाई । अथवा उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा हामीले पनि सहयोग गरेर ल्याएको पोल भएको कारणले यसबाट आएको आम्दानीलाई हामीले पनि सेयर गर्नपर्छ भनेका हुन कि ।

पोलको काम भइरहेको थियो, मौखिक रुपमा मेयर साबले नै सबै ठाउँमा एकैपटक गरौँला भने रोक्नुभएको भनेर वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले भन्नु भएको छ नि, कुरा के हो ?

मौखिकको कुरा म जान्दिन। अहिले महानगरपालिका भित्र भएका सोलार पोलहरुको बारेमा विज्ञापन टाँस्नको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेन्डर प्रक्रियामा गएर सम्झौँता भइसकेको छ । अब एकैचोटी गरम्ला, दोस्रो चोटि गरम्ला भन्ने कुरा रहदैँन ।

 

तर्कन खोज्दै चौहान भन्छन् “संशोधन भा’छ त्यो”

मनोज चौहान
छाया एड्भर्टाइजिङ

३,४ वर्ष संशोधन भा छ त्यो । पोखरा महानगरपालिका र उद्योग वाणिज्य संघले गरेको सम्झौता थियो । महानगरपालिकाले त्यसलाई संशोधन गरेर पछि फेरि एक वर्षलाई मात्र दिनी भनेर लेखेको छ । तपाई उद्योग वाणिज्य संघ र महानगरपालिकाको कागज माग्नुस न त्यहाँ । त्यसलाई नि संशोधन गरेको छ । म त के के छ थाहा छैन एक पटक हेर्न पर्छ । संशोधन गरेर एक वर्षलाई हो कि के भनेर नगरपालिकाले चिठ्ठी दिएको छ एउटा । त्यो चिठ्ठी हेरेर कन्फर्म भएपछि भोली म सम्पर्कमा आउँछु नि ।

सम्बन्धीत न्यूज

चौहानकै चङ्गुलमा महानगर !

होर्डिङ होयक्स !

डिजिटल विज्ञापनको नाममा व्यक्ति पोस्दै पोखरा महानगर

छायाँ एड्भरटाइजिङले गुण्डागर्दी शैलीमा रकम उठाउँदै

सम्बन्धीत भिडियो रिपोर्ट

© 2020, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।