‘चौहानको चाल-जालमा अध्यक्षहरु’

अर्जुन गिरी
पोखरा, ताण्डव न्यूज ।

विराटनगरका मनोज चौहान पोखराको लागि नौलो नाम रहेन । होर्डिङ वोर्ड, सोलारमा राखिने लाइट वोर्ड, प्रतिक्षालय र पोखरा क्षेत्रमा राखिने फुटकर विज्ञापन कर संकलनको दुनियामा खलनायको रुपमा चौहान चिनिन्छन् ।
अटेरी र गलत नियत राखेकै कारण पोखरा महानगरपालिकाले चौहानकै अर्को कम्पनी आकृति एडभर्टाइजिङको फुटकर विज्ञापन कर संकलनको बोलपत्र रद्द गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई करिब ६२ लाख रुपैयाँको झड्का समेत चौहानले दिएका छन् ।

तत्कालिन पोखरा महानगरपालिकाले जिरोदेखि हल्लनचोकसम्मको सोलर पोलमा विज्ञापन राख्ने जिम्मा उद्योग वाणिज्य संघलाई बार्षिक एक पोलको २० हजारको दरले दिएको थियो । सोही अनुसार उद्योग वाणिज्य संघले चौहानलाई विना धरौटी, सोही मूल्यमा पोलको सम्झौता गर्यो । तर, अहिले चौहानले न पोलको भाडा दिएको छ,न त कर नै तिरेको छ । जसका कारण उद्योग वाणिज्य संघ करिब ६२ लाख रुपैयाँ कर बाहेको रकम मिनाह गर्न महानगरको दैलो धाउदैछ ।

कुरा ६२ लाख रुपैयाँको मात्र होइन्, चौहानको नियत र चालमा रहेको महानगर स्रोत बताउँछ । ‘अहिले मात्र होइन २०७१ सालदेखि चौहानले उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष र केही पदाधिकारीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी हातमा लिएर गलत काम गर्दै आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एक त यसरी विना टेन्डर दिन नै पाउँदैन, त्यसैमाथी महानगरसँग जतिमा लियो उत्तिमा दिनुको पछि ठूलो स्वार्थ छ ।’

चौहानको चङ्गुलमा यसरी पर्यो उद्योग वाणिज्य संघ

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा २०७१ सालमा अध्यक्ष थिए सन्जीवबहादुर कोइराला, प्रथम उपाध्यक्ष विन्दुकुमार थापा, द्धितीय उपाध्यक्ष ईश्वरप्रसाद कर्माचार्य, महासचिव नायायण कोइराला र कार्याकारी निर्देशक टोपबहादुर थापा थिए । यस घटनाक्रममा उनीहरु रोहवरमा भएको हुनाले नाम उल्लेख गरिएको हो ।

२०७१ सालमा पोखरा नगरपालिकाले वातावरणीय अनुकुल शहरको सुन्दरता, संरक्षण, सम्वद्र्धन, हरियाली र विकासका साझेदारको साधन र श्रोतलाई साझेदारीको भावना अनुरुप परिचालन गर्ने र विज्ञापन क्षेत्रको विकास गरि कर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउदै जाने भन्ने उद्देश्य साझेदारी योजना ल्यायो । यस्तै अनेक साझेदारीको उद्देश्य देखाउदै नगरपालिकाले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग एउटा सम्झौता ग¥यो ।

सम्झौता अनुसार पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले तीन बर्षको लागि ६६ लाख २० हजार तिरेर होडिङ वोर्ड तथा विज्ञापन कर उठाउने जिम्मा पायो । उद्योग वाणिज्य संघले २०७१ साउन १ गतेदेखि २०७२ साल असार सम्म २० लाख, २०७२ साल साउन १ देखि २०७३ साल असार मसान्तसम्म २२ लाख र २०७३ साउन १ देखि २०७४ साल असारसम्म २४ लाख २० हजार गरी कुल ६६ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने सम्झौता भयो । सम्झौतामा महानगर पक्षबाट कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारी, रोहवरमा बरिष्ठ अधिकृत अनन्तप्रसाद कोइराला, प्रहरी निरीक्षक वसन्तप्रसाद चालिसे, कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्मा र कर अधिकृत शिवहरी शर्मा थिए भने उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष सन्जीववहादुर कोइराला, रोहवरमा द्धितीय उपाध्यक्ष ईश्वरप्रसाद कर्माचार्य, महासचिव नारायणप्रसाद कोइराला र कार्यकारी निर्देशक टोपबहादुर थापा थिए । सम्झौता सम्पन्न हुन नपाउदै खेल सुरु भयो ।

महानगरकै कर्मचरीले एउटा पात्र खडा गरे जसको नाम थियो मनोज चौहान । तत्कालिन पोखरा महानगरपालिका केही कर्मचारीको पहलमा विराटनगरका चौहानको पोखरामा लन्चिङ भयो । एकदम राम्रो काम गर्ने क्षमतावान र इमानदार व्यवसायीको रुपमा चौहानको परिचय दिइयो । केही कर्मचारीले रक्सीको चुस्कीको भरमा चौहानलाई पोखरामा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरे ।

नगरपालिकाकै दवाव आएपछि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले पनि काम नगर्ने कुरै भएन । नौलो प्रयोग त्यसैमाथी नगरपालिकाको सिफारिस आएपछि उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले बैठक नै बसेर होर्डिङ वोर्ड तथा विज्ञापन कर संकलनको जिम्मा चौहानलाई दिने निर्णय भयो । त्योवेला चौहानलाई त्यो ठेक्का नदिइए उद्योग वाणिज्य संघले पाएको व्यवसायिक कर उठाउने जिम्मा गुम्ने भन्दै नगरपालिकाले दुरुप पालेको थियो । विना टेन्डर त्यसरी ठेक्कामा दिन पाउने अधिकारी उद्योग वणिज्य संघलाई थिएन । त्यो वेला केही विरोधको आवाज उठेपनि त्यसलाई अटेर गरियो ।

तत्कालिन नगरपालिकाले उद्योग वाणिज्य संघलाई ठेक्का दिएको रकम भन्दा ८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बढाएर चौहानलाई ठेक्का दियो । सम्झौता अनुसार आ.व २०७१ साल देखि आ.व २०७४ सम्म ३ वर्षको लागि ठेक्का दिइएको छ । जसमा चौहानले विज्ञापन तथा होर्डिङ वोर्ड वापत न्यूनतम दर २० लाख रुपैयाँ कायम गरि पहिलो वर्ष २० प्रतिशत बढाएर, दोस्रो वर्ष २५ र तेस्रो वर्ष ३० प्रतिशत वढाएर ४÷४ महिनामा रकम भुक्तान गर्ने उल्लेख थियो । जस अनुसार चौहानले पहिलो वर्ष कुल २४ लाख, दोस्रो वर्ष २५ लाख, तेस्रो वर्ष २६ लाख गरि कुल तीन बर्षमा ७५ लाख रुपैया बुझाउनु सम्झौता भयो । त्यसबेला उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी मध्ये केहीलाई चौहानले रकम दिएको समेत आरोप लागेको थियो ।

त्यतिमात्र होइन चौहानले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग एउटा लिखित शर्त कवुल गरेको थियो । जुन कुरा संघका धेरै व्यवसायीहरुलाई थाहा छैन् । (ताण्डव न्यूजले यस विषयमा समाचार तयार पार्न उद्योग वाणिज्य संघमा पुग्दा त्यहाँका कार्यकारी निर्देशक टोपवहादुर थापालाई पनि यो कुरा थाहा थिएन् ।) चौहानले आफ्नो सहित छाप लगाएको एउटा कवुल नामा पत्रमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई १५ लाख रुपैयाँ दिइने भनिएको छ । त्यो रकम उद्योग वाणिज्य संघले सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्य गर्ने समेत उल्लेख छ ।

तत्कालिन अध्यक्ष थापाले किन उठाएनन् १५ लाख ?

२०७१ सालमा चौहानसँग सम्झौता गर्दा अध्यक्षमा सन्जीववहादुर कोइराला अध्यक्ष थिए । सोही वर्ष उनको ठाउँमा विन्दुकुमार थापा अध्यक्ष भएर आए । सन्जीव अध्यक्ष भएर हस्ताक्षर गर्दा रोहवरमा प्रथम उपाध्यक्ष थापा थिए । सम्झौता सन्जीवले गरेपनि रकम उठाउने दायित्व थापाको थियो । तर थापाले किन रकम उठाउन पहल गरेनन् भन्ने प्रश्न यति वेला विवादमा आएका छन् । चौहानसँग पहिलो किस्ता ६ लाख ५० हजार पहिलो वर्षमा र दोस्रो वर्षमा ७ लाख ५० हजार नै गरि १५ लाख अध्यक्ष थापाले नै उठाउनुपर्ने थियो । तर, त्यो पैसा नउठेको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारी निर्देशक टोपबहादुर थापाले बताए ।

चाैहानद्धारा कबुल गरिएकाे पत्र

‘चौहानद्धारा चलिए चाइना’

चौहानलाई उद्योग वाणिज्य संघले माया गर्नुको पछि केही घटनाहरु जोडिएका छन् । चौहानले त्यो वेला पोखरा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी मात्र होइन उद्योग वाणिज्य संघका केही पदाधिकारीलाई पनि हातमा लिएका थिए । स्रोतका अनुसार ठेक्का प्रक्रियालाई कायम राख्न चौहानले सबैलाई एउटा–एउटा प्रलोभनमा पर्ने गर्थे । विन्दु थापा अध्यक्ष भएर आएपछि २०७२ भदौ २२ देखि ३१ सम्म केही पदाधिकारी र व्यक्ति चाइन घुम्न गए । तर उद्योग वाणिज्य संघले कति पैसा हाल्यो, व्यक्तिगत कति हाले भन्ने कुरा अहिले उद्योग वाणिज्य संघले जवाफ दिन सक्दैन् । त्यो वेला चौहानले नेपालबाट उढाउने, खुवाउने वस्ने सबै गरेको भन्ने कुरा वाहिर आएको थियो । तर घुम्न गएकाले होइन भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।

त्यो वेला घुम्न गएकाले कति रकम हालेको भनेर सोध्दा जवाफ दिदैनन् । उनीहरुलाई सोध्दा केही भन्छन् ‘भिसा चार्ज रकम चौहानले दिएका हो,’ केही भन्छन, उद्योग वणिज्य संघले दिएको हो, त केही भन्छन फ्रिममा गएको हो त केही भन्छन् हामीले रकम हालेको हो । केही भन्छन् चौहानसँगै गएको हो चाइन त केही भन्छन्, उतै अचानक भेट भएपछि ग्रुप फोटो खिचेका हौं । कसको कति लगानी ? कति खर्च ? भिसा चार्ज कसको ? यी सबै प्रश्नकोे कुनै लिखित रेकर्ड उद्योग वाणिज्य संघसँग छैन न त आधिकारीक मौखिक जवाफनै । उद्योग वाणिज्य संघले भ्रमण लगेको हो भने यसको लिखित प्रमाण हुनुपर्ने होइन ? यदी थियो भनेपनि ताण्डव न्यूजले समाचारको लागि सूचना संकलन गर्दा कार्यकारी निर्देशक टोपवहादुर थापाले दिन सक्नुपथ्र्यो तर सकेनन् । कार्यकारी टोपबहादुर पनि चाइन भ्रमणमा गएका थिए । अरु कुरा भन्न नसकेपनि टोपबहादुरले चौहानले चाइनामा भोज खुवाएको स्वीकार गरे ।

भ्रमण जानेमा अहिलेका संसद तथा तत्कालिन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विन्दुकुमार थापा, थापा श्रीमती राधा थापा, दामु अधिकारी, टोपबहादुर थापा, मिनराज काफ्ले, रवीन्द्रबहादुर प्रजु, देव क्षेत्री, सिता गुरुङ, अर्जुन पोखरेल, बलराम आचार्य लगायतका थिए ।

पालिखे अध्यक्ष हुँदा गरेको गल्ती

चौहान विवादमा मुछिएपछि पनि उद्योग वाणिज्य संघमा नयाँ आएका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले नियमतवशनै गल्ती गरेको आरोप लागेको छ । जसको परिणाम अहिले उद्योग वाणिज्य संघले भोग्नु परेको छ ।

तत्कालिन पोखरा उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो सम्झौता सकिन नपाउँदै २०७३ साल फागुन १९ गते पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग पुन सम्झौता गर्यो । अघिल्लो सम्झौता अनुसार २०७१ साउन १ गतेदेखि २०७४ असारसम्मको अवधि थियो । तर नगरपालिकाका तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगानाले नगरपालिकाको २०७३ साल फागुन २३ गतको वोर्ड बैठक अनुसार सम्झौतामा परिवर्तन गरी ३ वर्षको लागि नविकरण गरिएको उल्लेख गर्दै पुन सम्झौता गरियो ।

सम्झौता अनुसार तीन वर्षमा उद्योग वाणिज्य संघले २०७४ साउन १ गते १४ लाख ५२ हजार, सोही वर्षको माघ १ गते १४ लाख ५२ हजार, २०७५ को साउन १ गते १५ लाख ९७ हजार, २ सय, सोही वर्षको माघ १ गते १५ लाख ९७ हजार, २ सय, र २०७६ साल साउन १ गते १७ लाख ५६ हजार ९ सय २० र सोही वर्षको माघ १ गते १७ लाख ५६ हजार ६ सय २० रुपैया गरि तीन बर्षमा ९६ लाख १२ हजार २ सय ४० रुपैयाँ पोखरा उपमहानगरपालिकालाई दाखिला गराउनु पर्ने भयो ।

सम्झौतामा पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगाना र उद्योग वाणिज्य संघबाट विश्वशंकर पालिखेको हस्ताक्षर छ भने साक्षीहरुमा बरिष्ठ अधिकृत अनन्तप्रसाद कोइराला, कर अधिकृत शिवहरी शर्मा, इन्जिनियर धु्रब भट्टराई र उद्योग वाणिज्य संघको निर्देशक टोपबहादुर थापा छन् । सम्झौता भएपनि त्यसको सन्देश बजारमा राम्रो गएन् ।

पोखराले जनप्रतिनिधि पाउने डरले पहिलेनै सम्झौता गरेको भनेर त्यो वेला विवाद सुरु भएको थियो । विवाद हुँदाहुदै पनि उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालिन अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेल चौहानलाईनै फेरी ठेक्का दिएर पहिलो गल्ती गरे । त्यति मात्र होइन विना टेन्डर नियोजित रुपमा चौहानलाईनै ठेक्का दिदा शंका उब्जनी भयो । विवादमा तानिएको छाँया एड्भरटाइजिङका चौहानलाई सम्झौता गर्दा उद्योग वाणिज्य संघका केही पदाधिकारी मध्येकालाई व्यक्तिगत लाभ भएको भन्ने हल्ला चल्यो । सम्झैता अनुसार चौहानले २०७४/७५ मा २९ लाख ४ हजार, २०७५/७६ मा ३१ लाख ९४ हजार ४ सय र २०७६/७७ मा ३५ लाख १३ हजार ८ सय ४० गरि जम्मा ९६ लाख १२ हजार २ सय ४० उद्योग वाणिज्य संघलाई दाखिल गराउनु पर्यो ।

जसमा क्रमश पहिलो वर्षमा १० प्रतिशत बढाउने, दोस्रोमा १५ प्रतिशत र तेस्रोमा २० प्रतिशत बढाउने उल्लेख छ । उद्योग वाणिज्य संघले चौहानकै लागि विचौलियाको काम गरेको आरोप लागेको थियो । सम्झौतामा छाँया एड्भरटाइजिङका मनोज कुमार चौहान, पोखरा उद्योग वाणिज्यका अध्यक्ष पालिखे, रोहवरमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजु, कोषाध्यक्ष पवनकुमार प्रजापती, कार्यकारी निर्देशक टोपबहादुर थापा, पद नखुलेका निराजन खनाल छन् ।

सोलार काण्डपछि चौहानसँग सेलाएको सम्बन्ध, पालिखेद्धारा सम्झौता दामुको टाउको दुखाई

उद्योग वाणिज्य संघमा विश्वशंकर पालिखे अध्यक्ष हँुदा सोलार पोलमा राखिने प्रचार सामाग्री (लाइट वोर्ड) सम्झौता हुन्छ । पोखरा क्षेत्रमा चाइनको सहयोगमा सोलार पोल हाल्ने काम भयो । उद्योग वाणिज्य संघले पहल गरेको भन्दै ७४ वटा पोलमा हक जमायो । तत्कालिन पोखरा उपमहानगरपालिकाले जिरोदेखि हल्लनचोकसम्म पर्ने ७४ वटा कानुन विपरित उद्योग वाणिज्य संघलाई ठेक्का थियो ।

२०७३ सालमा प्रति पोलको वार्षिक २० लाख ४ सयको भाडा कर वाहेक महानगरलाई उद्योग वणिज्य संघले दिने भयो । पाँच बर्षको लागि ठेक्का पाएको सम्झौता अनुसार एक बर्षमा ७४ वटा पोलको १५ लाख ९ हजार ६ सय महानगरलाई दिनुपर्ने भयो । सम्झौतामा हस्ताक्षर पोखरा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगाना, उद्योग वाणिज्य सघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे, साक्षिहरुमा वरिष्ठ अधिकृत अनन्तप्रसाद कोइराला, कर अधिकृत शिवहरी शर्मा, इन्जिनियर धु्रव भट्टराई र उद्योग वाणिज्य संघका टोपबहादुर थापा छन् ।

एक बर्ष पछि फेरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पालिखेले ७४ वटा सोलार पोलको सम्झौता चौहानसँगनै गरे । विना धरौटी, पोखरा महानगरपालिकासँग लिएकै दरमा चौहानलाई दिए । सम्झौता अनुसार एक बर्षमा ७४ वटा पोलको १५ लाख ९ हजार ६ सय कर वाहेक । सम्झौतामा छाँया एड्भरटाइजिङ्गका प्रवन्ध निर्देशक मनोजकुमार चौहान, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे, रोहवरमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजु, महासचिव दामु अधिकारी, कोषाध्यक्षमा पवन कुमार प्रजापती, कार्यकारी निर्देशक टोपबहादुर थापा र पद नखुलेका निराजन खनाल छन् ।

सम्झौता ३ वर्ष वितिसक्दा पनि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले सोलार पोलको करिब ६० लाख बढि कर वाहेक महानगरलाई बझाउनु पर्ने हो तर अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन् । चौहानले रकम नदिएपछि अहिलेका पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीको टाउको दुखाई बनेको छ । चौहानले अटेर गरेर अहिले फोन पनि उठाउदैनन् । यही रकम मिनाह गर्नुप¥यो भन्दै अध्यक्ष दामु मेयरकहाँ गुहारेका छन् । तर मेयर जसरी पनि रकम तिर्नु पर्ने बताएका छन् ।

‘अख्तियारमा होर्डिङ वोर्ड काण्डः फितलो निर्देशन’

होर्डिङ वोर्ड लगायत विज्ञापन सम्बन्धी कर उठाउने ठेक्का विना टेन्डर दिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी प¥यो । उजुरी अनुसार अख्तियारले २०७४ साल ६ महिना २१ गते तत्कालिन पोखरा लेखनाथ महागनरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो ।

निर्देशन सम्बन्धमा भन्दै पत्रमा यस्तो देखिएको छ ‘प्रस्तुत विषयमा तहाँको च.न ४६५२ मिति २०७४/०६/२२ को पत्रबाट निर्देशन माग भई आएको सन्दर्भमा त्यस महानगरपालिका र उद्योग वाणिज्य सघंबिच मिति २०७३/११/२६ को निर्णयनुसार अब उप्रान्त होर्डिङ बोर्ड लगायतको विज्ञापन सम्बन्धी कर उठाउने ठेक्का दिदा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियामवली २०६४ को नियम १६७ को उपनियम १ को देहाय घ बमोजिमको प्रकृया अपनाएर टेन्डर आव्हान गरी टेण्डरको प्रकृया बमोजिम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ को दफा २८ को उपदफा १ बमोजिम देहाय ख बमोजिम सुझाव लेखी पठाउने निर्णय भएको हुँदा सोही बमोजिम गर्न गराउन हुन अनुरोध छ ।’

कानुनी रुपमै अख्तियारले यती मात्र निर्देशन दिन मिल्ने हो भनेर त्यो वेला व्यवसायीहरु निराश बने । अख्तियारको फितालो निर्देशनले गलत गर्नेलाई झन बल पुगेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

होर्डिङ वोर्ड हटाउने महानगरको गलत निर्णयमा उद्योग वाणिज्य संघको साथ

त्योवेला अख्तियारको निर्देशन पत्र आएको ३ महिना वित्न नपाउदै महानगरले एउटा गलत निर्णय लिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । चौहानले उद्योग वाणिज्यसँग होर्डिङ वोर्डको जिम्मा पाएपछि उनले पोखरा क्षेत्रमा विभिन्न व्यवसायीहरुलाई होर्डिङ वोर्ड हाल्ने ठेक्का दिएका थिए । उनीहरुसँगबाट लाखै कर उठाउथे चौहानले । चौहानले जतिमा ठेक्का पाएका थिए त्यो बराबरको रकम दुई जना व्यवसायीले तिर्ने गर्थे । जब कि चौहानले धेरै व्यवसायीलाई जिम्मा दिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार चौहानकै डिजाइनमा महानगर चलेर होडिङ वोर्ड हटाउने खेल भएको हो । महानगरले बैठक बसेरनै होडिङ बोर्ड हटाएर डिजिटल वोर्ड राख्ने निर्णय ग¥यो तर अहिलेसम्म डिजिटल वोर्डको कुनै सुरसारनै छैन् । पोखरामा परिक्षणको लागि राखिएको ४ वटा वोर्ड यति वेला सफल नभएर व्यवसायीहरुले वोर्डनै हटाएका छन् । महानगरको वैठकमा यस प्रकार निर्णय भएको थियो, ‘यस महानगर क्षेत्रको शहर सुदरतालाई ध्यानमा राखि महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक तथा निजी घरका छत सार्वजनिक तथा निजी जमीनमा रहेका होडिङ्ग वोर्डहरु हटाउने र महानगरपालिकाले यथाशिर्घ विज्ञापन नीति तयार गरी सोही नीति बमोजिम डिजिटल डिस्प्ले वोर्ड राख्नको लागि खुल्ल बोलपत्र आव्हान गर्ने र बोलपत्रको प्रक्रिया नसकिदा सम्म साबिकमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग गरिएको सम्झौतालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरियो ।’ त्यो वेला महानगरले डिजिटल वोर्डको अध्ययन नगरी हतार ग¥यो ।

फलस्वरुप अहिलेसम्म डिजिटलको कुनै नीति तयार भएको छैन् । यसरी यहाँको व्यवसायीको पेटमा लात हान्ने काममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले महानगरपालिकालाई सहयोग ग¥यो । चौहानले सोलर, प्रतिक्षालयमा कब्जा गर्ने उद्देश्यले यो जाल रचेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो । तर पनि बसैको केही लागेन् ।

महानगरको धम्की : घरको छतबाट होर्डिङ वोर्ड नहटाए कारवाही

तत्कालिन लेखनाथ महानगरपालिकाले सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र नभएर व्यक्तिगत जग्गा घरको छतमा रहेको बोर्ड हटाउन सूचना जारी ग¥यो । सूचना यस प्रकार छ, ‘पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका क्षेत्र भित्रको पर्यटकीय सांस्कृतिक सम्पदायुक्त शहर सुन्दर राख्नलाई महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक तथा निजी घरका छतहरु एवं सार्वजनिक तथा निजी जमिनमा रहेका होर्डिङ वोर्डहरु हटाउने र महानगरपालिका कार्यालयले यथाशिघ्र विज्ञापन नीति तयार गरी सोही नीति वमोजिम डिजिटल डिस्प्ले वोर्ड राख्नको लागि खुला बोलपत्र आव्हान गर्ने साथै बोलपत्र प्रक्रिया नसकिदासम्म साविकमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग गरिएको सम्झौतालाई निरन्तरता दिनेभनी पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको कार्यापालिकाको मिति २०७४/१०/०५ गतेको निर्णय वमोजिम पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण विज्ञापन प्रचारप्रसार सामग्रीहरु मिति २०७५ साल असार मसान्तसम्म हटाउनुहुनको लागि सम्वन्धित विज्ञापनदाता र व्यवसायी संघ संस्थाहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । तोकिएको मितिसम्म नहटाएमा यस महानगरपालिकाले नियमानुसार हटाई कारवाही गर्ने व्यहोरा समेत सुचित गरिन्छ ।’

यसरी कानुन विपरित व्यक्तिको घर छतमा राखेको होर्डिङ वोर्ड हटाउने निर्णय गर्दा समेत कोही बोल्न सकेनन् । केही ठाउँमा त होडिङ वोर्ड च्यात्ने काममा समेत महानगर लागि प¥यो, त्यो पनि पटक–पटक च्यात्ने काम भयो ।

अधिवेशनमा चौहानको भोज तमासा वन्यो

उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो सदस्य रहेका व्यवसायीहरुलाई लत्याउदै विना टेन्डर पटक पटक विराटनगरका चौहानलाईनै विज्ञापन र प्रचार सामाग्रीको जिम्मा दियो । उद्योग वाणिज्य संघका केही पदाधिकारीलाई मोजमस्ती र खानपानको सेवा सुविधा दिएका चौहानको कारण २०७५ साल असोजमा उद्योग वाणिज्य संघको वेइजत भयो ।

सजिलै ठेक्का पाए वापत चौहानले पनि उद्योग वाणिज्य संघले भनेको कुरा मानिहाल्थे । असोज ५ र ६ गते उद्योग वाणिज्य संघको ३२ औ साधारण सभा तथा अधिवेशन परेको थियो ।

त्यस वेला उद्घाटन सत्रमा खान खुवाउने जिम्मा उनै चौहानले पाए । उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारी निर्देशक टोपबहादुर थापाले चौहानलाई ६ सय जनाको खान अडर गर्न लगाए । ६ सय जनालाई बनाएको खान सक्कियो लाइनमा बसेका मान्छे भोकले आतिए । निर्देशक थापाले चौहानलाई फोन गर्दै ३ सय जनाको खान थप्न लगए । फेरी खान पुगेन । खानको व्यवस्थापन देखेर लफडा सुरु होला जस्तो भयो । त्यस्तो अवस्था हुँदा समेत उद्योग वाणिज्य संघले आफै खान मगाउन नसकेर फेरी चौहानलाई गुहा¥यो । चौहानपनि झन्नक रिसाए । ‘एकैपटक भन्नु पर्दैन’ भनेर ।  त्यसपछि फेरी घण्टौं कुरेर २ सय जनाको खान आयो । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघको अहिलेसम्मकै कमजोर व्यवस्थापन भनेर आलोचित भयो ।

यस विषयमा अख्तियारमै बयान दिनुपर्यो : पूर्व अध्यक्ष कोइराला

सन्जीव कोइराला
पूर्व अध्यक्ष
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ

२०७१ सालमा म पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदा पहिलो पटक होर्डिङ बोर्ड र विज्ञापन करको पोखरा उपहानगरपालिकासँग सम्झौता भएको थियो । त्यो वेला हामीलाई योे विषय नौलो प्रयोग पनि थियो । सम्झौता गर्ने निर्णय म एक्लैले लिएको होइन । सम्भौता हुनुअघि पदाधिकारसँग सल्लाह भएर उद्योग वाणिज्य संघको हित हुने उद्देश्यले काम गरिएको थियो ।

त्योवेला पोखरा नगरपालिकाले वातावरणीय अनुकुल शहरको सुन्दरता, संरक्षण, सम्वद्र्धन, हरियाली र विकासका साझेदारको साधन र श्रोतलाई साझेदारीको भावना अनुरुप परिचालन गर्ने र विज्ञापन क्षेत्रको विकास गरि कर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउदै जाने भन्ने उद्देश्य साझेदारी योजना आएको थियो ।

सोही अनुसार हामी पनि अघि बढ्यौ । तत्कालिन नगरपालिकाले होेर्डिङ बोर्ड तथा विज्ञापन करको ठेक्का हामीलाई दियो । हामीले महानगरबाट ठेक्का पाएको रकम भन्दा ८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बढाएर चौहानलाई ठेक्का दिएका थियौँ । त्यति मात्र होइन चौहानले त्यो वेला एउटा सहमती पनि गरेको थियो । जसमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई १५ लाख रुपैयाँ दिइने भनिएको छ । त्यो रकम उद्योग वाणिज्य संघले सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्य गर्ने समेत भनिएको थियो । मेरो कार्यकाल सकिएपछिको नेतृत्वले उठाउनु पर्ने हो तर उठाएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

हामीले त्यो वेला टेन्डर गरेर चौहानलाई दिनु पर्ने हो तर हामीलाई थाहा नै भएन् । हाम्रो लागि नौलो प्रयोग थियो । यही विषयलाई लिएर पछि २०७३ तिर होला अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । मैले पनि बयान दिएको थिएँ । त्यो वेला हामीलाई टेन्डरमा जानुपर्छ भन्ने थाहा नभएको बयान मेलै दिएको थिएँ ।

राम्रोसँग काम नहुँदा १५ लाख उठेन : थापा

विन्दु कुमार थापा
पुर्व अध्यक्ष, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ

‘सञ्जीव जि’को पालामा एग्रीमेन्ट भयो । त्यो बेला नगरपालिका जाऔँ भन्ने कुरा भयो, मैले पनि हस्ताक्षर गरेछु एग्रीमेन्टमा । चाइन घुम्न जाँदा भिसा शुल्क भनेर एक लाख १८ हजार वाणिज्य संघले र बाँकी ब्यक्तिले उठाएर गएको हो । त्यतिबेला चौहानसँग चाइनामै भेट भएको हो । एक छाक डिनर उसले दिएको हो । घुम्ने यताउति आयोजकले नै गरेको थियो । व्यवसायीहरुलाई लाने चलन थियो, सोही अनुसार केही व्यवसायी पनि गएका थिए त्यतिबेला ।  यो १५ लाखको कुरा, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्ने भन्ने थियो । उद्योग वाणिज्य संघको मेला आयोजना हुने स्थलमा ट्वाइलेट बनाउने, मर्मत गर्ने भन्ने थियो । एग्रीमेन्ट पनि थियो, पछि काम राम्रोसँग भएन एग्रीमेन्ट तोडियो । त्यो पैसा आएन ।

 

मेरो पालामा लफडा भयो,त्यहि भएर रकम उठेन : पालिखे

विश्वशंकर पालिखे
निबर्तमान अध्यक्ष, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ

पहिला सुरुमा यो सोलार जुल ल्याको छ, यो चाहिने भनम् न पोखरा महानगरपालिकालाई तिब्बत सरकारले दिएको उपहार एक हजार मध्ये हो । जसलाई ल्याउनका लागि नेपाल चिन जनमैत्री संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे र तत्कालिन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रहेको बेलामा ल्याएको थियो ।

सो ल्याउदा खेरी इभन पोल गाड्ने पैसा, प्राविधिक खर्च समेत चिनको किन क्याट कम्पनीले गरेको थियो । र सो स्थापना गरेपश्चात्, सो को भविष्यमा हुने मेन्टेनेन्स सरसफाइका लागि महानगर र वाणिज्य संघको बिचमा पोलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न दिने र सो वापत उठेको शुल्क वाणिज्य र पोखरा महानगरपालिकाले छुट्टै खाता खोलेर जम्मा गर्ने । र त्यसको कर मात्रै नगरपालिकालाई बुझाउने र जम्मा भएको रकमबाट पोलको संरक्षण सरसफाइमा खर्च गर्ने सहमति भएको ।  त्यो बेलामा डिजिटल बोर्ड राख्नपर्ने भएकाले लगानी गर्नुपर्ने र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले संघले छाँया एड्भर्टाइजिङलाई दिएको थियो ।

सोही बेला निर्वाचन लगाएत विभिन्न कुराहरु भएर १५ महिना पश्चात् मात्रै महानगरले कार्यादेश दियो । कार्यादेशसँगै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र नगरपालिकाले सहमतिअनुसार खाता खोल्नु पर्नेमा चासो दिएन । नदिएपछि संघले बारम्बार सोलार पोल बिग्रन लाग्यो सरसफाइ गर्नुपर्यो, बिग्रिन थाल्यो भन्दा मेन्टेन गरेर सरसफाइ गरेर र थप २ हजार पोल पाउँछम् भनेर बारम्बार अनुरोध गर्यो । तर पोखरा महानगरबाट कुनै सहयोग भएन ।

यो बाट के स्पष्ट हुन्छ भने, दाताले दिएको चिजलाई महानगरको दृष्टि पुग्न सकेन । निराश ठानेर जे सुकै होस् भनेर छाडेको स्थित हो । त्यो बेलामा मनौज चौहानले निरन्तरता दिइरहेको अवस्थामा, यसैलाई अब निरन्तरता दिने भनेर आएको अवस्थामा संघले साविकको कम्पनीलाइ छाँयालाई नै निरन्तरता दिएको हो । सञ्जीव बहादुर कोइराला अध्यक्ष थिए । त्योपछि विन्दुको पालामा पनि निरन्तरता दियो । त्यसपछि म हुँदा पनि निरन्तरता भयो ।

अनि मेरो पालामै आएर होर्डिङ बोर्ड हटाउने भनेर लफडा भयो, त्योपछि लफडै लफडामा गयो । पैसा तिर्ने वातावरण मिलेन ।

चौहानले नतिरे हामीले तिर्नुपर्छ : अध्यक्ष अधिकारी

पोखरा महानगरपालिकालाई सोलर वापतको करिब ६२ लाख रुपैयाँ कर बाहेकको रकम पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले दाखिला गर्नुपर्ने छ । सोही विषयमा केही हप्ता अघि ताण्डव न्यूजले संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीसँग कुराकानी गर्दा दाखिल गर्नुपर्ने रकम चौहानले नदिए उद्योग वाणिज्य संघले नै दिने बताएका थिए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले ७० वटा सोलार पोलमा लाइट बोर्ड हाल्ने र एउटा पोलको वर्षको २० हजार ४ सय दिने गरि ठेक्का चौहानलाई दिएको थियो । ठेक्का लिएको ३ वर्ष वितिसक्दा पनि चौहानले संघलाई पैसा दिएको छैन् । सोही रकम चौहानले नदिए उद्योग वाणिज्य संघले दिने अध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ ।

सम्बन्धीत न्यूज

चौहानको बोलपत्र बल्ल रद्द, ६ महिना किन कुर्‍याे महानगरले ?

मनोज चौहानको ‘अवैध धन्दा’, मौन महानगर

‘विराटनगरका चौहानले टेर्दैनन् पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई’, ६० लाख रुपैयाँ खै ?

चौहानकै चङ्गुलमा महानगर !

होर्डिङ होयक्स !

डिजिटल विज्ञापनको नाममा व्यक्ति पोस्दै पोखरा महानगर

छायाँ एड्भरटाइजिङले गुण्डागर्दी शैलीमा रकम उठाउँदै

© 2020, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।