काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उखु किसानको आन्दोलन ओझेलमा परेको छ । चार वर्षदेखिको बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिन माग गर्दै किसान विगत १० दिनदेखि आन्दोलनरत छन् ।
उनीहरूको आन्दोलनलाई विभिन्न राजनीतिक दल एवं संघ संगठनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । तर पछिल्ला केही दिनयता किसानको मुद्दा छायामा परेको छ । चिसो बढेसँगै किसान बिरामी पर्ने क्रम बढेको छ । ‘राजनीतिक घटनाक्रमले उखु उत्पादक किसानको आन्दोलनलाई केही असर पारेको छ । यसले किसानलाई विचलित भने बनाएको छैन’, उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले भने, ‘हाम्रा तर्फबाट आन्दोलन जारी नै छ । घर खर्चका लागि पनि पैसा छैन । त्यसैले कुनै हालतमा पनि अब पैसा नलिई फर्किन्नौँ ।’
किसानको आन्दोलन र सरकारको चर्को विरोधपछि अन्नपूर्ण, श्रीराम, इन्दिरा र लुम्बिनी सुगर मिलले थोरै भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया थालेका छन् । तर किस्ता किस्तामा गरिएको भुक्तानीलाई किसानले मानेका छैनन् । सरकार र उद्योगीकै मिलेमतोमा थोरै तिरेर बाँकी रकम नदिने रणनीति बनेको हुनसक्ने किसानको आरोप छ ।
‘भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेता मिलेर केही पैसा भुक्तानी गराउँदै छन्, अलिकति दिएर बाँकी नदिने उद्देश्य हुन सक्छ । पाँच लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने किसानलाई ५०-६० हजार र ७०-८० हजार दिनुपर्ने किसानलाई १०-२० हजार दिएर टार्न खोजिँदै छ’, अध्यक्ष रायले भने, ‘उखु उत्पादक किसान रहरले आन्दोलनमा बसेका छैनन् । तर यसलाई सरकार र उद्योगीले बुझेनन् ।’
तीन-चार दिनअघि उखु उत्पादक किसान हरिप्रसाद यादव, राजेन्द मण्डल, रामेश्वर यादव, रमानन्द राय र हरि राय बिरामी परेको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताए । भुक्तानी नपाउञ्जेल आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ । श्रीराम सुगर मिलले पुस ३ मा १६ करोड ४४ लाख ७० हजार र ५ गते आठ करोड ८५ लाख ५७ हजार गरी करीब २५ करोड ३० लाख २७ हजार भुक्तानी गरेको दाबी गरेको छ । भुक्तानीका लागि उखु उत्पादक किसानको खाता रहेको बैंकलाई निर्देशन दिइ सोहीअनुसार किसानको खातामा रकम जम्मा गरिरहेको जनाएको छ ।
अन्नपूर्ण सुगर मिलले पनि पुस ५ देखि दैनिक करिब एक करोडका दरले भुक्तानी गरिरहेको जनाएको छ । लुम्बिनी सुगर मिलले किसानसँग माघ १ भित्र सबै भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको बताएको छ । ‘संघर्ष समितिले भने एकमुष्ट रकम भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । किसानले पाउनुपर्ने ९० करोड हो, सरकारले ६५ करोडको दाबी गर्दै आएको छ’, सचिव रायले भने, ‘आन्दोलन गरेपछि केहीले भुक्तानी गरिरहेको जानकारी पाएका छौँ तर कुनकुन किसानले कति पाए, रेकर्ड छैन । किसानलाई जालझेल गर्न खोजिएको छ ।’
किसानलाई संघसंस्थाले हेर्नुपर्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । ‘केहीले भुक्तानी शुरु गरे पनि सकेसम्म आन्दोलनलाई पन्छाउन खोजेको देखिन्छ । यस विषयमा किसानलाई यससँग सम्बद्ध सङ्घसंस्थाले सहयोग गर्न आवश्यक छ’, उनले भने । उनले भने, ‘पनि प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण किसानको आन्दोलनमा असर पुगेका बताएका छन् ।’
यसैबीच नेपाल उद्योग परिसङ्घले उखु किसानको बक्यौता रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगलाई आग्रह गरेको छ । आपसी असमझदारी तथा अन्य कतिपय समस्याका कारण समयमै भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा समस्या लम्ब्याउँदा दुवै पक्षलाई हानि पुग्ने परिसंघको भनाइ छ ।
‘बक्यौता रकम भुक्तानी दिन शुरु गरेका तथा अधिकतम भुक्तानी गरिसकेका उद्योग तथा उद्योगीको हकमा सरकारले अघि बढाएका कारवाही वा अन्य कदम फिर्ता लिएर किसान र उद्योगबीचको सम्बन्ध सुधार तथा भुक्तानी प्रक्रियाको वातावरण थप सहज बनाउन पनि परिसङ्घ हार्दिक आग्रह गर्दछ’, परिंसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । रासस
© 2020, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.