काठमाण्डौ ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अधिकार नदिएको भन्दै सङ्घीय संसद्ले सर्वोच्चअदालतलाई चिठी पठाउने भएको छ । संघीय संसदलाई पनिविपक्षीबनाएर केही रिट परेपछि सर्वोच्चअदातले प्रतिनिधिसभा सँग पनि जवाफ मागेको थियो ।
हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका विभिन्न महिला संघका प्रतिनिधिहरु सँगको भेटमा सभामुख अग्नी सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा आफ्नो जवाफ पठाउने तयारी भएको बताए । अहिले सभामुखको जिम्मेवारीको हिसाबले संविधानको रक्षा र समग्र परिस्थितिमा देश र जनताको अधिकतम हितका पक्षमा आफूले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ भनी सबै सम्बद्ध पक्षसँग परामर्श गरिरहेको उनले बताए ।
© 2021, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.