काठमाडौँ,
ताण्डव न्यूज ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई पक्षले चलाएका अभियान र गरेका नियुक्तिलाई अवैधानिक ठहर गरेको छ ।
नेकपाको ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले गरेका हेरफेरलाई आयोगले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै कानुनी रूपमा अब नेकपा विभाजित मानिने छैन । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तथा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएपछि नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएको थियो ।
पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गर्दै साधारण सदस्यबाट हटाइसकेको छ । ओलीको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ भने महासचिवबाट विष्णु पौडेललाई पनि हटाइएको छ ।
ओली समूहले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ । यसबीचमा ओलीले एकलौटी ढङ्गले दलको विधान संशोधन गरेर ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई १ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाएका छन् । दुवै पक्षले आफ्ना निर्णयलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन आयोगलाई भनेका थिए । तर आयोगको आईतबारको बैठकले अस्वीकृत गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार ऐन तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुसार दुवै पक्षले पठाएका कागजातको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा मागदाबी अनुसार दल दर्ता किताबमा विवरण हेरफेर, परिवर्तन वा संशोधन गर्न नसकिने निर्णय गरिएको छ ।
नेकपामा कुनै पनि हेरफेर गर्न नसकिने बारे आज दुवै अध्यक्षलाई जानकारी गराउने तयारी आयोगको छ । अहिले आयोगले दिएको निर्णयअनुसार नेकपा वैधानिक रूपमा एकै छ । तर दुवै पक्षले फरक–फरक पार्टीका रूपमा गतिविधि गर्न थालिसकेका छन् ।
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.