काठमाडौँ,
ताण्डव न्यूज ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध फैसला गरेर संसद पुनर्स्थापना गरे पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा बैठक नबोलाउन सक्ने आशय व्यक्त गरिएको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षबाट बहस गर्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता न्यौपानेले संसद् पुनःस्थापना गर्दा समस्या समाधान नहुने जिकिर गर्दै तर्क प्रस्तुत गरे ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुनुपर्ने तर्क गर्दै न्यौपानेले भने, ‘एउटै पार्टी सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेका छन् । एउटै पार्टीको सभामुख सरकारविरुद्ध रिट लिएर आउँछ । अब पुनःस्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाउनु भएन भने के हुन्छ ?’
न्यौपानेले संविधानले सबै विषयको नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जिकिर गर्दै भने, ‘श्रीमान्, यो संविधानले सबै कन्ट्रोल गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा दिएको छ । यसकारण पुनःस्थापना गर्दा अझ बढी समस्या आउँछन् ।’
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.