पोखरा
ताण्डव न्यूज ।
कोरोना कहरको स्थिति सामान्य बनेपछि नेपाल सरकारले सबै क्षेत्रलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दियो । तर आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका माण्डण्ड भने पुरा पालना गर्नैपर्ने भनिएको छ ।
कोरोना कहरले सबै क्षेत्रलाई थलायो । उद्योग, कलकारखाना, शिक्षा, पर्यटन र खेलकुद पनि यसको चपेटा बाहिर रहन सकेन । सबै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि यतिबेला गण्डकी प्रदेश र पोखराको पर्यटनसँगै खेलकुद पनि बिस्तारै तङ्ग्रिन थाल्यो । यदी वेला फुटबल, फुटसल, क्रिकेट तथा भलिबल लगायतका प्रतियोगिताका मितिहरु धमाधम पोखरामा सार्वजनिक हुदै आएका छन् । त्यति मात्र होइन ठूलो दुई वटा प्रतियोगिता सम्पन्न समेत भैसकेका छन् ।
‘गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कप जिल्ला स्तरिय पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिता २०७७’ पनि हालै सम्पन्न भएको एक प्रतियोगिता हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको समन्वय र कास्की जिल्ला भलिबल संघको आयोजनामा ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद’ भन्ने नारा सहित फागुन ४ गते सुरु भई ८ गते रङ्गशाला भलिबल खेल मैदानमा सम्पन्न भैसकेको छ ।
प्रतियोगिताको नारा ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद’ भनिएपनि प्रतियोगितालाई ‘कमाउ धन्दा’ बनाएको आरोप लागेको छ । सम्पन्न प्रतियोगिता खेलाडी उत्पादनमा नभई मुनाफा आर्जनको पक्षलाई अगाडी सारेको भन्दै अलोचना सुरु भएको छ । भलिबलको विकासका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ३० लाख रुपैया रकम विनियोजन गरिएको छ । सो रकम प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न यथेष्ट हो भन्ने कुराको पुष्ट गर्न अघिल्लो प्रतियोगिता नजिरको रुपमा छ । फागुन १ गते सोही स्थानमा सम्पन्न प्रथम टाईगर कप आमन्त्रित राष्ट्रिय क्लब च्याम्पियनसिप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितालाई आधार मान्ने हो भने मुख्य मन्त्री कप सम्पन्न गर्न २५ लाख पनि लाग्दैन् ।
प्रथम टाईगर कप सम्पन्न गर्न २५ लाख पनि खर्च भएको छैन, जसको आयव्या आयोजकले केही दिनमै सार्वजनिक गर्दै छ । व्यवसायिक र च्याम्पियनसिप क्लब लिगमा टिकट कायम गरिनु स्वभाविक मानिन्छ तर सरकारी निकाय र खेल विकासको हेतुले आयोजना भएको मुख्यमन्त्री कपमा प्रवेश शुल्क कायम गरिनुले खेलाडी उत्पादन भन्दा मुनाफा आर्जन गर्ने पक्षलाई नै प्रशय दिन्छ । त्यसैले प्रतियोगितामा प्रवेश शुल्क लिनु व्यवहारिक नभएको भन्दै आलोचना भएको हो ।
प्रवेश शुल्क मात्रै होइन, यस प्रतियोगितामा प्रायोजकबाट रकम पनि उठाइएको छ ।
प्रतियोगिता ३ लाखले रोकिन्थ्यो ?
मुख्यमन्त्री कपमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका महिला र पुरुष गरी २२ टिमको सहभागिता रहने माघ ६ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनिएको थियो । तर अन्ततः कुल १८ टोली मात्रै सहभागी भए । उक्त प्रतियोगितामा हिमपातका कारण मनाङ आउन पाएन भने गोरखाका खेलाडीहरुले आफ्नै कारणले प्रतिस्पर्धा गर्न मौका पाएनन् ।
कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, तनहुँ, लम्जुङ, नवलपुर, म्याग्दी, बाग्लुङ र मुस्ताङका महिला तथा पुरुष टिमको सहभागिता रहेको थियो । उक्त प्रतियोगिताको पहिलो ३ दिन प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाको दरले शुल्क लिईयोे भने सेमीफाईनल र फाईनलमा भने प्रतिव्यक्ति दोब्बर १०० रुपैया लिईयो । प्रतियोगितालाई स्तरिय बनाउने बहानामा टिकट असुलिएको खेलप्रमी तथा विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुको विष्लेषण छ ।
सो प्रतियोगितामा प्रवेश शुल्कबाट मात्रै करिब ३ लाख बढि संकलन भएको छ । यति मात्रै होईन कास्की जिल्ला भलिबल संघले खर्च घटाउन अनेक उपाय अपनाएको छ । केही दिन अगावै मात्र सम्पन्न टाईगर ग्रुपले बनाएको मञ्च तथा प्यारापिटका कारण पनि मुख्यमन्त्री कप केही सुपथ भएको देखिन्छ । कुल ५ लाख खर्च हुने उक्त प्यारापिट र मञ्चलाई उनीहरुले १ लाख मात्रै व्यहोरेका छन् तर पनि प्रदेश सरकारको ३० लाख यथेष्ट नहुने आयोजकको तर्क छ । ‘हामी संघकै पदाधिकारीहरुले आफै उठाएर प्रतियोगिता उतारेका छौ कास्की जिल्ला भलिबल संघ जिरोमा छ । प्रतियोगिता संयोजक खगेन्द्र गौचनले भने ।
त्यसोत पोखरा महानगरपालिका २९ भण्डारढिकमा गत वर्ष माघ ७ गते सुरु गरी १४ गते गण्डकी प्रदेश स्तरिय पहिलो संस्करणको ‘मुख्यमन्त्री कप फुटबल लिग’ सम्पन्न भयो । उक्त प्रतियोगितामा पनि प्रदेश सरकारको लगानी रहेको भन्दै प्रवेश शुल्क राखिएको थिएन । तर त्यही प्रदेश सरकारले लगानी गरेको भलिबल प्रतियोगितामा प्रवेश शुल्क लिईदा खेलप्रमीहरुले पश्न उठाएका छन्, कतै ‘मुख्यमन्त्री कप’ कमाई खाने भाडो त बनेन ?
मिटिङबाटै निर्णय गरेका हौ : संयोजक गौचन
कास्की जिल्ला भलिबल संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रतियोगिता संयोजक खगेन्द्र गौचनले आयोजक बसेको भेलाबाटै पारित गरेको निर्णय अनुसार नै प्रवेश शुल्क लिएको बताए । ‘किन फ्रीमा गर्ने ? फ्रीमा गर्दा खेरी स्तरिय पनि नहुने भो र थेग्न पनि नसक्ने भो भनेर सेमीफाईनल र फाईनलमा १०० रुपैया र अरु तीन दिन चाँही ५० रुपैया गरेको हो ।’ उनका अनुसार प्रवेश शुल्कबाट करिब ३ लाख रुपैया उठेको छ ।
गौचनले हप्तादिन बित्न लाग्दा समेत प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रकम नआएको बताए । ‘उताबाट सुको आको छैन ३० लाख भन्ने सुनिएको छ, गौचनले भने, ‘अनि पुरस्कार यता उता सबै हामीले नै पैसा हालेर उनीहरुलाई उम्काएका छौ ।’
उनले पुरस्कार कसैलाई उधारो नराखेको बताउदै भने, ‘पुरस्कारमा कसैलाई उधारो छैन बरु होटलहरुमा उधारो छ । सबै हिसाब भैरहको छ अब उताबाट आएपछि तिर्छाै र पत्रकार सम्मेलन मार्फत आय व्यय सार्वजनिक गर्छाै ।’
उनका अनुसार कास्कीको छनौट चरणमा ट्रेनिङमा खाजा खर्च र ९ जिल्लाका खेलाडीहरुलाई खाना तथा आवासको खर्च ८ लाख बढि भएको छ ।
कस्तो बन्ला गण्डकीको टिम ?
पोखरामा आयोजना हुने नवौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको जिम्मा गण्डकी प्रदेशलाई छ । गत २०७६ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशमा सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन समारोहमा गण्डकीको टोलीले नवौँ संस्करण पोखरामा गर्ने जिम्मेवारी सहित झण्डा बोकेर फर्किएको थियो । तर कोरोना कहरका कारण निर्धारित समय भन्दा पछि ढकेलिएको छ ।
उक्त प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न गण्डकीको टोली कस्तो बन्ला भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । गण्डकी प्रदेशका लागि खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना हुदै आएपनि खेलाडी उत्पादन भन्दा मुनाफामुखी प्रतियोगिता भएकाले दरिलो र बलियो टिम नबन्ने होकी भन्ने चिन्ता बढ्दो छ ।
यही हप्ता सम्पन्न ‘गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कप जिल्ला स्तरिय पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिता २०७७’ ले गण्डकी प्रदेशलाई एउटा मजबुद टिम दिलाउछ कि भन्ने आशा भएपनि खेलाडी उत्पादनमा भन्दा आर्थिक नाफामा मात्रै सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिन्छ ।
© 2021, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.