काठमाडौं,
ताण्डव न्यूज ।
गएको मंसिरमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाहरूको हैसियत स्वतन्त्र हुने भएको छ ।
५२ जना जनप्रतिनिधिको पद यथावत् रहने र कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पनि पद नजाने भएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यसबारेमा आधिकारिक निर्णय हुन बाँकी रहे पनि उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद तलमाथि नहुनेगरी उपयुक्त निरुपण गरिने बताए ।
त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सुझाव पनि लिन सकिने उनको भनाइ छ । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अहिल्यै आयोगले केही नभन्ने पनि उनले बताए ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाउने २०७५ जेठ २३ को निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेपछि नागरिकमा अन्यौलता देखिन्छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गर्ने आयोगको निर्णय खारेज भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः ब्युतिएका छन् ।
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.