जीवन सुवेदी
पोखरा, ताण्डव न्यूज ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको वर्षौ वितिसक्दा पनि आफुहरुले न्याय पाउन नसकेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।
पोखरामा सोमबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले राज्यले आफूहरुलाई न्याय दिन्छ भनेर कुर्दाकुर्दै थाकिसकेको बताए । राज्यले न्याय दिन्छु भनेर छक्याउन खोजेको हो कि भन्ने आभाष हुन थालिसकेको बेपत्ता परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले बताए । न्याय पाउनुपर्ने निकायबाटै आफूहरुले दुःख मात्र पाईरहेको उनको भनाई थियो । “आयोगले र सरकारले हामीलाई न्याय दिने स्थिति नदेखिएको हो कि ? हामीलाई पछाडी पार्दै पार्दै छक्याउने स्थिति देखिएको हो कि ? उनले भने “त्यस्तो नहोस” । “हामीलाई पाल्ने छोरा कहाँ लगेर गाडे, न लास पाईयो, न सास पाईयो, अहिलेसम्म किरिया पनि गर्न पाईएन” बरालले भक्कानीदै यसो भन्दा उनका आँखाबाट आँशु बगिरहेको थियो । बरालका छोरा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै अर्का द्वन्द्वपीडित कृष्णप्रसाद पराजुलीले राज्यले विभिन्न बहानामा न्याय दिलाउन ढिलाई गरिहरहेको बताए । राज्यले गठन गरेका आयोगहरुले कहिले रकमको अभाव, कहिले संरचनाको अभाव त कहिले कर्मचारीको अभावको बहाना बनाउँदै पटक पटक आश्वासन मात्र दिएको बताए ।
त्यस्तै द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षका शेनाको कारवाहीमा आफ्ना श्रीमान् गुमाएकी पर्वतकी सुमित्रा केसीले पनि राज्यबाट आफूहरुलाई वेवास्ता भएको गुनासो गरिन् । २०५८ जेठ ९ गते राज्य पक्षले आफ्नो घर गोठ जलाएर खरानी बनाईदिएको स्मरण गर्दैै केसीले २०६१ सालमा स्याङ्जाको सिर्सेकोटमा शेनाले श्रीमानको हत्या गरेपछि दुई छोराहरु सहित आफू बेसाहारा बनेको बताईन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले राज्यले न्याय दिन नसके राज्यको आयू पनि लामो समय नरहने बताए । “द्वन्द्वपीडितको समस्या भनेको राष्ट्रिय समस्या हो, यदि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन सक्दैन भने त्यो राज्य धेरै दिन टिक्दैन” उनले भने ।
आफूहरुले कार्यभार सम्हालेपछि कोरोना महामारी बढेका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । सीमित श्रोत र कर्मचारीका कारण काम गर्न कठिनाई भैरहेको उनले बताए । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार आयोगले काम गरिरहेको बताउँदै अध्यक्ष भट्टले आयोगका लागि बनेको ऐन संसोधनको आवस्यकता औँल्याए । कानूनी जटिलताका कारण आयोगले मात्र चाहेर सबै मुद्धाहरु टुंगो लाग्न सक्ने अवस्थामा नरहेको दृष्टान्त सुनाए ।
द्वन्द्वकालका ६३ हजार ७ सय १८ वटा मुद्धा आयोगमा दर्ता भैसकेको जानकारी दिँदै उनले आयोगले पीडितहरुलाई परिचयपत्र वितरण, परिपुरण र मेलमिलापका कामहरु क्रमशः गर्दै जाने विश्वास दिलाए ।
द्वन्द्वका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले सरकारले २०७१ साल माघ २७ गते गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको गठन गरेको थियो । यी आयोगका प्रगतिबारे पटक पटक कुरा उठ्ने गरेको भएपनि अनेक बहानामा आयोगको प्रगतिमा भने ढिलाई भैरहेको छ ।
तत्कालिन द्वन्द्वरत माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुरा भैसकेको छ । दशवर्षे जनयुद्धको दीर्घकालीन समाधानका लागि ७ दलका तर्फबाट तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोईराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०६३ मंसिर ५ गते सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
© 2021, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.