काठमाडौँ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नागरिकता ऐन संसोधन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार अर्को रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता तथा पत्रकार विष्णु कुमार गिरी र अधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०७८ खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सर्बोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदन माथि यही जेठ २१ गतेका संबैधानिक इजलासका लागि पेशी तोकेको छ
संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित हुने अन्तिम अबस्थामा रहेका बेला सरकारले आफूखुशी संसोधन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मौका छोपी अध्यादेशका रुपमा जारी गरेपछि अधिवक्ता द्वयले उक्त अध्यादेश खारेजीको माग गरेका हुन् ।
संसदमा अन्तिम अबस्थामा रहेको विधेयकलाई सरकारले संसदबाटै अनुमोदन गराई कानुन बन्नु पर्नेमा उक्त विधेयकलाई थन्क्याएर राखी संसद विघटन गरी निश्चित समुहलाई खुशी पार्ने गरी केही राष्ट्रिय हित विपरितका प्रावधान राखेर जारी गरिएको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको हुँदा बदर भागी रहेको रिटमा दावी गरिएको छ । रिटमा राष्टपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
परिपत्रको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य गरे नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच आउने भएकाले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.