पोखरा
ताण्डव न्यूज ।
गण्डकी गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्तिको केहि दिनमै नैतिक संकटमा परेका छन् । संसदबाट विश्वासको मत लिईसकेका जनता समाजबादी पार्टीसंग गरेको सम्झौताका कारण अप्ठेरोमा परेका हुन् । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरका ढलाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनकै लागि अनैतिक सम्झौता भएको लिखित सहमति पत्र सार्बजनिक भएसंगै उनी थप दवाबमा परेका हुन् ।
जसपासंग भएको सम्झौताको पहिलो बुँदा नै उनले आफ्नो क्षमता भन्दा बाहिर गएर गरेका छन् । सम्झौतामा प्रदेशको ऐन समेत संशोधन गर्ने बुँदा राखिएको छ ।
पहिलो बुँदामा भनिएको छ ‘गण्डकी प्रदेशका कायम डबल थ्रेशहोल्ड खारेज गर्ने दलीय मान्यता दिने व्यवस्था गर्ने ।’ जबकि संसदमा दुई तिहाई बहुमतका आधारमा मात्र ऐन संशोधन गर्न मिल्दछ । टुप्लुक्क ३१ सांसदको बलमा मुख्यमन्त्री बन्ने थाहा हुँदा हुँदै पोखरेलले गरेको उक्त सम्झौताको बुँदा उनको क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा हो । यसले उनलाई नैतिक संकटमा पारेको छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकार हटाउन कांग्रेस, माओवादी, जसपा, जनमोर्चा र स्वतन्त्रको गठबन्धन बनेको थियो । उनीहरुबीच हरेक कुरा सहमति र सहकार्यमा गर्ने अनौपचारिक सहमति पनि भएको थियो । तर जिम्मेबारी बाँडफाँटमा यी दुई दलले एक्लै सम्झौता गरेका छन् ।
विश्वासको मत पाउने अघिल्लाे दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपासँग एक्लै सम्झौता गरेका छन् । त्यो सम्झौताको दोश्रो बुँदामा जसपालाई अर्थ मन्त्रालयसहित २ वटा मन्त्रालय दिने कुरा उल्लेख छ । यो सहमतिका बारेमा गठबन्धनको दोश्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्र समेत बेखबर छ ।
पहिलो बुँदामा प्रदेश सभामा दलीय मान्यता पाउनका लागि बनाइएको थ्रेसहोल्ड हटाउने कुरा उल्लेख छ ।
दोश्रो बुँदामा सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र बनाउने कुरा छ । उक्ता संयन्त्रमा गठबन्धनका सबै दलबाट २–२ जना सदस्य रहने र यसैको निर्देशनमा व्यवस्थित रुपमा सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा छ ।
तेश्रो बुँदामा सत्ता सहकार्यको कुरा छ । गण्डकी प्रदेश सभामा २ सदस्यमात्र रहेको जसपाको दुवै जनालाई मन्त्री बनाउने गरी मुख्यमन्त्री पोखरेल र जसपाका संसदीय दलका नेता आचार्यले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय सहित २ वटा मन्त्रालय दिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
चौथो बुँदमा प्रदेश सरकारबाट हुने राजनैतिक नियुक्तिमा पनि भागबण्डा गरेरै गर्ने सहमति कायम गरिएको छ । यो बुँदमा गठबन्धनको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी राजनैतिक नियुक्ति गरिने सम्झौता गरिएको छ ।
यही सम्झौता भएपछि जसपाले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत दिएको छ ।
अहिले यही सम्झौता अनुसार चल्न मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अप्ठेरो परेको छ । अर्थमन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने अडानमा जसपाका आचार्य छन् भने अर्थ मन्त्रालय र भौतिक योजना मन्त्रालय साना दललाई दिन नसकिने अडानमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छन् ।
माओवादी केन्द्रले दोश्रो ठुलो दलको हैसियतले अर्थमन्त्रालय वा भौतिक योजना मन्त्रालय मध्ये १ नछोड्ने अडान लिएको छ । अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी अनौपचारिक रुपमा कांग्रेसका कुमार खड्काले पाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेल नैतिक संकटमा परेका छन् ।
© 2021, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.