अर्जुन गाहा (सुशान्त)
पोखरा/ताण्डव न्यूज
युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयको मातहतमा रहेको नेपाली खेलुकुदको अगुवा संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसचिवमा रमेशकुमार सिलवाल दुईपटक नियुक्त भए । सिलवाल पछिल्लो समय नियुक्त भएको वर्षदिन समेत पुगेको छैन ।
राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ अनुसार वर्षमा दुई पटक बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको फेरबदल र ‘कोभिड–१९’ बैठक बस्न नसक्नुको मुख्य कारण ठहरिएको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री नै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ ।
गत सोमबार राखेपका दुई सदस्य सम्पन्न र सुवास श्रेष्ठ राखेप पुगेका थिए । खेलाडीको सुचि लिन पुग्दा सँयोगले सदस्यसचिव सिलवालसँग सदस्यद्वय श्रेष्ठको एक्कासी भेट भएको थियो । सदस्यसचिव सिलवाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीसँग भर्खरै मात्र नेपाल फर्किएका थिए । सिलवालको काम र गतिविधिबारे असन्तुष्टी प्रकट गर्दा प्रशासकीय प्रमुख कुलबहादुर थापाको कार्यकक्षमा चर्काचर्की भएको बताईएको छ ।
यस्तो छ घटनाक्रमः
सदस्य सम्पन्न श्रेष्ठ र सुवास श्रेष्ठको टोली खेलकुद मन्त्रालयमा खोप माग गर्न पुगे । मन्त्रालयबाट खेलाडीहरुको नामावली माग गरिएपछि आठौं राष्ट्रिय खेलकुद र १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) मा पदक विजेता खेलाडीहरुको नामावली लिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद फर्किए । प्रशासकीय प्रमुख थापा व्यस्त भएपछि उनीहरु सचिवालयमा कुरेर बसे । त्यतिबेलासम्म सदस्यद्वय श्रेष्ठलाई थापाको कार्यकक्षमा सदस्यसचिव सिलवाल रहेको कुरा थाहा थिएन । थाहा पाएर भित्र जाँदा जिम्मेवारीको विषयमा छलफल भइरहेको थियो ।
यसअघि गण्डकी प्रदेशका भित्रका ११ जिल्लाको खेलकुद गतिविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा सचिव सिलवालले सदस्य राजेशकुमार गुरुङलाई दिईसकेका छन् । फेरी उनले बागमती प्रदेशको जिम्मा पनि सुवर्ण श्रेष्ठलाई दिईएको कुरा उठेपछि सदस्यद्वयले उक्त काम र जिम्मेवारी ऐन विपरित रहेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । सदस्य सचिव सिलवालसहित ३७ सदस्य राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ अनुसार नै नियुक्त भएका हुन् ।
उक्त ऐन अनुसार सदस्य सचिवले कुनै पनि सदस्यलाई मनोमानी जिम्मेवारी दिन मिल्दैन । सो कार्यलाई ऐनले बर्जित गर्ने प्रावधान रहेको छ । सदस्य सचिव पछिल्लो ऐन अनुसार नियुक्त भएपनि पुरानै ऐन २०४८ अनुसार नै आफुखुशी काम गर्दै आउनु अस्वभाविक र कानून विपरित रहेको उनले ताण्डव न्यूजलाई बताए । ‘२०४८ को ऐनमा टेकेर काम गर्नु भएको छ’, सदस्य सम्पन्न श्रेष्ठले भने, ‘कुनै पनि बोर्ड सदस्यलाई काम लगाउन मिल्दैन जुन पोखरा र यो प्रदेशको ११ जिल्लाको हेर्ने भनेर जिम्मेवारी दिईयो, त्यो भोली मुद्धा हालियो भने लाग्छ ।’ उनले बागमती प्रदेशकोसमेत जिम्मा अरुलाई दिएको बताउँदै ऐन मिचेको आरोप लगाए ।
अहिले कोभिडले गर्दा १७ जना खेलाडी तथा प्रशिक्षक बितिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘हामी आएको एक वर्ष भइसक्यो तपाईले एक पटक पनि बैठक राख्न सक्नु भएको छैन भन्दा उहाँले मैले किन बैठक राख्ने, छलफल किन गर्ने ? मेरो मर्जी मलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो ।’
सोही दौरान सुवासजीलाई पनि जिम्मेवारी दिन्छु भन्ने क्रममा सुवासजीले ‘तपाईले जिम्मेवारी दिएर मैले काम गर्ने हो त? मलाई यसरी जिम्मेवारी दिने होईन, कमसेकम एउटा बैठक राखेर छलफल चलाएर मन्त्रीले सिफारिस गरेर छलफलबााट जे आउँछ त्यही गर्ने हो’ भनेपछि सिलवालले निहुँ खोजेका हुन् । यही विवादमा चर्काचर्की हुँदा हात उठाएको तर हानाहान नभएको सदस्य श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘विवादकाक्रममा सबै भयो, तर हात हालाहाल भएन ।’
सोहीक्रममा आर्थिक अनियमितता, रक्सी र केटीमोहको बारेमा आरोप लगाईएको विषयलाई प्रतिवाद नगरेको उल्लेख गर्दै ऐनलाई नमानेको गुनासो गरे । ‘रक्सी, केटी र भ्रष्टचारको आरोप लाछ, अख्तियारले पत्र काटेछ । तपाईले किन विधि विधान र सिस्टमलाई मान्नुहुन्न ?’ भन्दा बाझाबाझ भयो ।
उनले भने, ‘यही विषयमा हो बाझाबाझ भएको । र उहाँले पनि अलिकति अपशब्द प्रयोग गर्नु भो भनाभन सबै कुरा भो के । हात उठाउठ भयो तर छोडिएन । भनाभन चाँही खत्रै र चर्कै भयो ।’
अन्त्यमा यसरी मनलाग्दो पाराले हँुदैन, जतिपनि आरोप लागेको छ यसले सिङ्गो खेलकुद क्षेत्रलाई बदनाम गर्छ भनेपछि समीक्षा गर्नै, बैठक राख्ने कुरा भएको उनले जनाए । ‘खेलकुद क्षेत्रमा परिवर्तनको आवश्यकता छ, समीक्षा गरौं, कमीकमजोरी सच्याऔं भनेपछि टेबलटक गर्ने सहमति भयो’ श्रेष्ठले सुनाए ।
© 2021, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.