www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

महानगरको ‘सेती थुन्ने’ सम्झौतामा अख्तियारको एक्सन, विज्ञ टोलीमार्फत अध्ययन-अनुसन्धान सुरु

अर्जुन गाहा (सुशान्त)
पोखरा/ताण्डव न्यूज

पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) अन्तर्गतका योजनामध्ये केही योजनाहरुलाई विशेष विज्ञ टोलीले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

सेती खोंच, डेभिज फल्स र फेवाताल लगायतको योजना करिब ३५ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने प्रक्रियामा रहेको विषय तरङ्गित बनेपछि विज्ञ टोली नै निर्माण गरी अध्ययन र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाईएको हो ।

Batas

उक्त विज्ञ टोलीमा पोखरा युनिभर्सिटीका भाईस चान्सलर समेत रहेका डाक्टर केशरजंग बराल र चार्टर एकाउटेण्ट (सिए) अनिल लामिछाने रहेका छन् । उनीहरुले उक्त योजना (सेती थुनेर बालुवा तथा ग्रेगर उत्खनन गर्ने र साहसिक खेल पर्यटनको गतिविधि गराउने) को बारेमा गम्भीर अध्ययन गरिरहेको सानिसाका फोकलपर्सन ईन्जिनियर महेन्द्र गोदारले बताए । तर उनले पोखरा महानगरपालिकाको सम्पूर्ण योजना र गतिविधिको औपचारिक जानकारी सूचना अधिकृत भरतराज पौडेलले दिनुपर्ने प्रावधान रहेको बताएका थिए ।

ताण्डव न्यूजले पौडेललाई सम्पर्क गर्दा आफुसँग जानकारी नभएको भन्दै राजस्व प्रशासन शाखा प्रमुख गणेश पाण्डेसँग सम्पर्क गराएका थिए । पाण्डेलाई सम्पर्क गर्दा सानिसा अन्तर्गतका सम्पूर्ण योजना फोकल पर्शन ई. महेन्द्र गोदारले हेर्ने भन्दै गोदारमाथि जिम्मेवारी सुम्पिए ।

के भन्छन ई. गोदार ?

सानिसाका फोकलपर्सन ईन्जिनियर महेन्द्र गोदारले पोखरा महानगरपालिका र निजी दुई कम्पनी बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालि र विजय भट्टराईको मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालिबीच सम्झौता प्रक्रियामा रहेको बताए । गोदारका अनुसार सम्झौता अझै स्वीकृत भएको छैन ।

‘अहिसम्म वार्ताकै प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । टेक्निकल्ली जस्टीफाई हुन्छ कि हुन्न भनेर एक्सपर्ट टिम राखेर विश्लेशण गरिराछौ’, उनले भने ‘सेती थुनेपछि सेतीको असर के हुन्छ ? त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ र उनीहरुलाई ३५ वर्षसम्म दिन जायज हो की होईन भन्ने कुरा । किन ३० वर्ष, २४ वर्ष, १० वर्ष नदिने भन्ने र आर्थिक पाटोमा विज्ञ टोलीले विश्लेषण गर्छन् ।’

ई. गोदारले उक्त विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले लिखित प्रश्न गरेपछि उत्तर दिईसकेको बताए । अहिले सानिसा अन्तर्गतका ११ योजना मध्ये सेतीसँग सम्बन्धित केही योजनाहरुको छानविन अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छ ।

गोदारले राजनीतिक दलका नेताहरु तथा नागरिक समाजको कुरालाई लिएर कार्यपालिकाले निर्णय गरि अगाडी बढ्ने बताए । ‘सम्झौतामा रद्ध गर्ने भन्ने एउटा बुँदा हुन्छ’, ई. गोदारले भने, ‘नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वीकृती दिएन भने रद्ध हुन्छ । ईआईए र डिपीआर तयार गर्दा फेल भनेर रिजल्ट आयो भने रद्ध हुन्छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले पोखरा महानगरपालिकाको सानिसा अन्तर्गतका ११ योजनामध्ये सेतीसँग सम्बन्धित केही योजनाहरुको मात्रै छानविन गरेको सुचना अधिकारी मेघनाथ रिजालले बताए । ‘अहिले छानविन र अनुसन्धानको क्रममा छ । सुरु गरेको धेरै भएको छैन’, रिजालले भने ‘हामीसँग सबै डकुमेन्ट पनि आईसकेको छैन । सानिसाका सबै होईनन् २–३ वटा योजनामा मात्रै छानविन गरिरहेका छौ ।’

कुन कुन थिए योजना ?

पोखरा महानगरपालिकाले २०७५ देखि हालसम्म सानिसा अन्तर्गत ११ वटा योजनाको सूचना प्रकाशित गरेका थियो । जसमध्ये रामघाट क्षेत्रमा ड्याम निर्माण गरी नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी गर्ने, सराङकोट पर्यटन पुर्वाधार आयोजना, वेगनासतालमा वाटर स्पोर्ट संचालन कार्य, सेती खोंच पर्यटन पूर्वाधार आयोजना, पातले छाङ्गोमा सिसाको पुल निर्माण आयोजना, महानगरमा होर्डिङबोर्ड व्यवस्थापन कार्य, सहिद पार्कमा कफिसप तथा शौचालय निर्माण, पोखराका तालहरुमा रहेको जलकुम्भी झार संकलन गरी मल वा ग्याँससम्बन्धी प्लान्ट स्थापना गर्ने सम्बन्धी योजनाहरु समावेश थिए ।

उक्त योजनाको सुचना सार्वजनिकसँगै दुई कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेपछि सेतीको संरक्षण आवश्यक रहेको भन्दै हलचल मच्चिएको छ । सो प्रकरण पश्चात नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । पर्यावरण र पोखरेलीको विरुद्धमा रहेको भन्दै सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको योजना तत्काल रद्ध गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी तथा जसपाले संयुक्त रुपमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत उक्त सम्झौता लागु गर्न स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान रहन्छ । उक्त सम्झौतालाई प्रदेश सरकारले स्वीकृत गर्न नहुने जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य दीपक वाईवा तामाङले बताए ।

‘विशेषगरी यो विषयमा पोखरेली जनताको ध्यानार्कषण भएको छ । यसले विविध पक्षमा दूरगामी असर पुग्ने देखिन्छ । त्यसकारण प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको पोखरालाई दुरुपयोग गर्ने देखिएकाले जसपाको ध्यानाकर्षण भएको छ’ नेता तामाङले भने ।

उनले उक्त सम्झौता अघि सम्बन्धित निकायसँग विभिन्न खालका वहस र पैरवी आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘एकलौटी ढंगले पोखरा महानगरपालिकाले जुन कुरा अघि बढाएको छ । जनता र पोखरेलीको हितमा छैन’, उनले भने, ‘यसमा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।’

सम्बन्धित न्यूज

रामघाटको ३५ वर्षे ठेक्का काण्डः कानुन भन्छ, ‘दिनै मिल्दैन’

सम्बन्धित भिडियो

 

© 2021, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

You might also like

Comments are closed.