काठमाडौं ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयको सम्पूर्ण कारोवार पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत प्रारम्भ गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा .रोजनाथ पाण्डेका अनुसार संसद्का बैठकमा सांसदले पटकपटक सरकारी खाता सरकारी स्वामित्वको बैंकमार्फत नभएकामा गर्दै आएको गुनासोलाई सम्बोधन गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि सरकारी स्वामित्वको बैंकमार्फत नै कारोबार हुने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
संसद् र अन्य माध्यममा कुरा उठे पश्चात् सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सभामुखको निर्देशन अनुसार सचिवालयले २०७७ मङ्सिर १८ गते सरकारी कारोवार गर्ने बैंक परिवर्तन गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको सो बैंकमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो ।
विसं २०७७ माघ ११ को पत्रबाट आर्थिक वर्षको बिचमा खाता परिवर्तन गर्न कठिनाइ हुने जानकारी अर्थबाट प्राप्त भएको थियो । सचिवालयले २०७८ असार ३१ गते पुनः ताकेता गरी खाता परिवर्तनका लागि अनुरोध गरेको थियो ।
सभामुखको पहलपछि अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत हालै सिंहदरबारस्थित सबै कार्यालयका सरकारी खाता सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।
यस्तै सो बैंकलाई समेत सिंहदरबार शाखाको स्तरोन्नति र सेवा सुविधा विस्तारको लागिसमेत अनुरोध गरिएको छ । यसअघि सरकारी खाता एभरेष्ट बैंकमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
सचिवालयले सभामुख सापकोटा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत यस कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण निकायका पदाधिकारीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ ।रासस
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.