पोखरा/ताण्डव न्यूज
पोखरा महानगरले निजि कम्पनीलाई प्राकृतिक सम्पदा सुम्पिन लागेको प्रति परेको रिटमा उच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । महानगरभित्रका ५ ठाउँका सम्पदाहरु सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्र्तगत लामो समयका लागि दिन लागिएको प्रति विरोध जनाउँदै गत आईतबार अधिवक्ता सविन तिवारीले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा महानगर र फेवा सिल्टेशन प्रालिबीचको सम्झौता खारेजीको माग गरिएको छ । त्यस्तै सेती नदीको प्राकृतिक सम्पदामा असर पर्ने गरी सम्झौता भएको भन्दै सेती क्यानोनिङ प्रालि संग भएको सम्झौता समेत खारेजीको माग गरिएको थियो ।
महानगर कार्यपालिका, पोखरा महानगरपालिका, फेवा सिल्टेसन प्रालि र सेती क्यान्योन प्रालिलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता देवका तिमिल्सिना, मिलन सुवेदी, सविन तिवारी र अस्मिता तिवारीले रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै विपक्षी महानगर सहितका ४ विपक्षीहरुलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाईएको छ ।
सम्बन्धित न्यूज
महानगरको ‘सेती थुन्ने’ सम्झौतामा अख्तियारको एक्सन, विज्ञ टोलीमार्फत अध्ययन-अनुसन्धान सुरु
© 2021, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.