भूमिहीनलाई प्रक्रियागतरुपमा जग्गाको स्वामित्व दिन सरकार तयार छ : गृहमन्त्री खाँण

काठमाडौँ ।

सरकारले विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगमा देखिएको प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक कमीकमजोरी हटाई सबैलाई समेट्ने गरी आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूूर्वक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)ले राखेका जिज्ञासमा उनले भने, “अघिल्लो सरकारले गरेको आयोग गठनमा केही प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिकरुपमा कमीकमजोरी रह्यो, यसलाई परिमार्जन र परिस्कृत गरी हामी प्रक्रिया अघि बढाउन र भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिन चाहन्छौँ । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यसबाट कोही पनि नछुुटुुन । सबैलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको सदासयता र चाहना हो ।”

उनले संविधानको मौलिक अधिकारमै भूमिहीन र दलितलाई यी कुराको सुुनिश्चिता गरेकाले सरकारले संविधान र प्रक्रियागतरुपमा नागरिकका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध बताए । गृहमन्त्री खाँणले भने, “भूूमिहीनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सबैलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ यो विषयमा आत्तिहाल्ने र राजनीतिकरण गर्नुुपर्ने अवस्था छैन ।”

उहाँले संविधानले भूमिहीन र दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा अन्यलाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्था र जग्गा प्रदान गर्ने कार्यमा आधारशीला तयार गरेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, “भूमिहीनलाई उचित समयमा लालपूूर्जा दिन चाहान्छाँै त्यसका लागि सरकार कटिबद्ध छ, छुुटेका विषयलाई पनि संशोधन गरेर आयोग चाँडै बन्नेछ, आयोगले अविलम्ब काम प्रारम्भ गर्नेछ । यो विषयमा सरकार अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर छ । नागरिकलाई मालिक बनाउने हकमा कुनै दुविधा नभएकाले हामी प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरुलाई पूर्जा वितरण गर्न चाहन्छौँ ।”
–––

© 2021, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।